मूडीजने अमेरिकेचा पत दर्जा घटवला

जागतिक पातळीवरील मुडीज् इन्व्हेस्टर सर्व्हिस यांनी गेल्या महिन्यात  आर्थिक दृष्ट्या बलाढ्य असलेल्या अमेरिकेचा पत दर्जा खाली आणला. या घटनेमुळे जगातील कोणतेही शेअर बाजार कोसळले नाहीत किंवा त्यावर वृत्तपत्रांचे रकाने भरभरून लिहिले गेले नाही. परंतु या घटनेमुळे अमेरिकेच्या अविश्वसनीय आर्थिक वर्चस्वाला धक्का बसला असून त्या युगाचा अंत होण्यास प्रारंभ झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केलेले विश्लेषण.

सुमारे दीड महिन्यापूर्वी म्हणजे 16 मे रोजी  जागतिक पातळीवरील मूडीज् इनव्हेस्टर सर्व्हिस या पतदर्जा देणाऱ्या संस्थेने अमेरिकेचा पत दर्जा खाली आणला. सध्याच्या Aaa वरून तो Aa1 असा खाली आणला. याचे प्रमुख कारण म्हणजे अमेरिकेच्या डोक्यावरील वेगाने वाढणारे सरकारी कर्ज व त्यापोटी सातत्याने फुगत जाणारी वित्तीय तूट होय.

त्यांच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तब्बल 120 टक्के कर्जाचा डोंगर झालेला आहे. वाढती तूट व कर्जे या दोन्ही गोष्टी अमेरिकेच्या आर्थिक आरोग्याबद्दल चिंता स्पष्ट करते. पुढील दहा वर्षांमध्ये अमेरिकेची वित्तीय तूट ही त्यांच्या सकल  राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या म्हणजे जीडीपीच्या 9 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. यामुळे त्या देशातील कर्ज घेण्याचा खर्च हा सातत्याने वाढू शकतो व पर्यायाने गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होऊ शकतो.

याचेच फलित म्हणून अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये संभाव्य मंदी आणखी लवकर  येऊ शकते. एवढेच नाही तर आजच्या घडीला जागतिक राखीव चलन म्हणून त्यांचा डॉलर अग्रभागी आहे.  या घडामोडींमुळे पुढील काही वर्षांमध्ये अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व निश्चितपणे प्रभावित होऊ शकते आणि जागतिक व्यापारावरील त्याची पकड ढिली होण्यास हातभार लागू शकतो. याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय व्यापार व गुंतवणुकीवर झाल्याशिवाय राहणार नाही.

सध्या जागतिक पातळीवर युद्धाचे सावट मोठ्या प्रमाणावर पसरलेले आहे. युक्रेन- रशिया यांच्यातील युद्ध व दोन दिवसापूर्वी झालेली इस्रायलने इराण वर केलेला हल्ला हा तिसऱ्या महायुद्धाची नांदी ठरू शकते.  इराण या हल्ल्यानंतर स्वस्थ बसणार नाही. जशास तसे या न्यायाने तो उत्तर देणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. यातूनच  महायुद्धाची ठिणगी पडू शकते.  अशा परिस्थितीत जागतिक अर्थव्यवस्था आणखी गर्तेत  किंवा मंदी सदृश्य अवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करू शकेल.

अमेरिकेची आर्थिक महासत्ता भारताच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचा भागीदार आहे. आपले व त्यांचे व्यापारी संबंध  मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यामुळे भारताबरोबरच अन्य काही विकसनशील देश आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर या घटनेचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतील.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार करायचा झाला तर आपल्या देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आपण परकीय गुंतवणूक आणि कर्जावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहोत. अमेरिकेच्या पत दर्जामध्ये घट झाल्यामुळे भारतासाठी कर्ज घेण्याचा खर्च निश्चितपणे वाढू शकतो.  एक प्रकारे आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजारपेठेमध्ये आपल्याला प्रवेश करणे हे महाग होऊ शकते.  एखादी संस्था, कंपनी किंवा देश यांचा पत दर्जा जर खालावला गेला तर त्याचे अनेक परिणाम होताना आपण पाहतो.  भारतासारख्या विकसनशील बाजारपेठांमध्ये भांडवल मिळण्याची प्रक्रिया मंदावू शकते. त्याचा परिणाम आपल्या चलनाचे अवमूल्यन होणे,  व्याजदरात वाढ होण्याची तसेच आर्थिक विकास कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते.

आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करायचा झाला तर आपला पत दर्जा अनेक विकसित अर्थव्यवस्थांपेक्षा खाली आहे. अमेरिकेचा पत दर्जा खाली गेल्यामुळे आपल्या पत दर्जावर कोणताही थेट परिणाम निश्चित होणार नाही परंतु जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विचार करायचा झाला तर आपला पत दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्यासमोर अनेक आव्हाने उभी राहतात.

” आत्मनिर्भर भारत”  संकल्पनेमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्याचा  अंतर्भाव आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेमध्ये निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना न जुमानता अमेरिकेच्या पत दर्जाची घसरण आपल्याला एक नवीन संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आजही अनेक देश गुंतवणुकीसाठी भारताचा विचार करताना दिसतात.

अमेरिकेत गुंतवणूक करण्याबाबत हे देश निश्चित सावधगिरी बाळगत असताना आपल्या मजबूत अर्थव्यवस्थेकडे वळू शकतात ही मोठी संधी आपल्याला उपलब्ध होऊ शकते. कोणताही देश किंवा गुंतवणूकदार भारताचा विचार करेल तेव्हा येथील गुंतवणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वैविध्य आहे. केवळ पायाभूत सुविधाच नाही तर उत्पादन क्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञान, औषध निर्माण  व वित्तीय सेवा क्षेत्र यामध्ये गुंतवणूक करणे जास्त आकर्षक असल्याने वाढत्या गुंतवणुकीचा संभाव्य लाभार्थी म्हणून भारताचा निश्चित विचार होऊ शकतो.

या दृष्टिकोनातून आपली अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर उदयास येत आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक विकासाच्या अनेक संधी उपलब्ध होताना दिसत आहेत. एका बाजूला जागतिक पातळीवर सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून आपण प्रथम क्रमांकावर पोचलेलो असताना आपल्याकडील मध्यमवर्गीय बाजारपेठ हे अन्य देशांना किंवा गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारी आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर गेल्या काही वर्षाच्या अस्थिर व अनिश्चित परिस्थितीमध्ये आर्थिक विश्लेषकांनी अमेरिकेच्या घसरत्या अर्थव्यवस्थेचे विश्लेषण करण्याची संधी गमावलेली आहे असे वाटते. जगाच्या आर्थिक  इतिहासाचे सिंहावलोकन केले तर काही बदल हे संकटाच्या गर्जनेने किंवा अपघाताच्या भीतीने होत नाहीत. मात्र ते बदल अपरिहार्यतेच्या शांत पद्धतीने येत राहतात व आपल्यासमोर संकटाच्या माध्यमातून उभे ठाकतात.

जागतिक पातळीवरील बलाढ्य अर्थव्यवस्थेचा पत दर्जा घसरल्यामुळे कोणत्याही आपत्कालीन बैठका झाल्याचे आढळले नाही. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व या मध्यवर्ती बँकेने त्याची फारशी दखल घेतल्याचे वाचनात आले नाही किंवा गुंतवणूकदारांच्या आत्मविश्वासामध्ये काही बदल झाल्याचे आढळले नाही. एकंदरीत अमेरिका व बाह्य जग या घटनेमुळे डगमगलेले आढळले नाही. परंतु गेल्या काही वर्षातील अमेरिकेची आर्थिक स्थिती, विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयातीवर लादलेले प्रचंड टॅरिफ शुल्क, काही अनाकलनीय आर्थिक निर्णय या सर्वांचा परिणाम अमेरिकेच्या अविश्वसनीय आर्थिक वर्चस्वाला धक्का पोहोचवणारे आहे यात शंका नाही. अर्थात ही घटना आपल्यासाठी निश्चितच आत्मपरीक्षण करण्यासारखी आहे.

मतपेटींवर डोळा ठेवून सवंग लोकप्रिय आर्थिक निर्णय घेण्याचे आगामी काळात कटाक्षाने टाळले पाहिजे.   अमेरिकेसारखा देश आपल्याला एका बाजूला मदत करणारा वाटत असला तरीसुद्धा जागतिक पातळीवर त्यांची भूमिका आपल्या शत्रू राष्ट्रांना मदत करण्याकडे किंवा चुचकारण्याकडे आहे हे विसरता कामा नये. आज अनेक विकसनशील देश आर्थिक बेशिस्तीच्या मार्गावर आहेत. ब्राझील व दक्षिण आफ्रिका यांना प्रचंड व्याजदराची कर्जे घ्यावी लागल्याने त्यांची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. एवढेच नाही तर जर्मनी, कॅनडासारख्या विकसित देशांची ही कर्जे ही ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत धोक्याच्या पातळी पलीकडे गेलेली आहेत.

भारताची आर्थिक स्थिती एवढी वाईट किंवा चिंताजनक नसली तरी सुद्धा आपल्याला हा एक प्रकारे गंभीर इशारा समजणे आवश्यक आहे.  अनेक वेळा भारतातील अनेक राज्ये लोकानुनय  करण्यासाठी वित्तीय शिस्तीला बगल देताना  दिसले आहे. काही वेळा केंद्र सरकार त्यात भर घालते. त्यामुळे आर्थिक शिस्तीकडे कानाडोळा न करता नजीकच्या काळात अर्थव्यवस्था बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे हाच या निमित्ताने आपल्याला मिळालेला गंभीर इशारा आहे हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.

*(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)