११0 रुपयांची वाढ फेटाळली, पंजाबचे शेतकरी संतप्त

चंडीगड : पंजाब सरकारने जाहीर केलेली प्रति टन ११० रुपयांची ऊस दरवाढ शेतकऱ्यांनी फेटाळली असून, आंदोलन तीव्र केले आहे. ‘गुड न्यूज’ देतो म्हणून सरकारने आमचा विश्वासघात केला, अशा संतप्त भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

मुकेरियन साखर कारखान्यासमोर आज दुसऱ्या दिवशीही अनेक शेतकरी संघटनांनी राष्ट्रीय महामार्गावर ठिय्या आंदोलन केले. संयुक्त ऊस संघर्ष समितीच्या बॅनरखाली हे आंदोलन करण्यात येत आहे. आंदोलकांची मागणी आहे की, दोआबा आणि माढा येथील ऊस कारखान्यांना कार्यान्वित करावे, तसेच उसाच्या भावात वाढ करावी आणि पिकांच्या नुकसानीची भरपाई द्यावी. 12 वाजण्याच्या सुमारास शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या एका बाजूचा सर्व्हिस रोड बंद करण्यास सुरुवात केल्याने परिस्थिती तणावपूर्ण बनली. त्यानंतर त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला.

मुखमंत्री भगवंत मान म्हणतात की नवीन दर देशात सर्वाधिक आहे, परंतु ₹380 ते ₹450 प्रति क्विंटल वाढवण्याची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सुधारित राज्य मान्य किंमत (एसएपी) अपुरी असल्याचे म्हटले आहे.
पंजाब सरकारने शुक्रवारी प्रति क्विंटल दरात ११ रुपयांची वाढ करून ते रू. ३८० वरून ३९१ केले. हा दर देशातील सर्वोच्च आहे, असा दावा सरकारने केला. मात्र शेतकऱ्यांनी ही दरवाढ फेटाळून लावली.
साखर कारखानदारांनी एसएपी वाढवू नये असा आग्रह धरला होता आणि पंजाब कृषी विद्यापीठाने एसएपी म्हणून ₹388/क्विंटल सुचवले असले तरी मुख्यमंत्र्यांनी ते ₹391 पर्यंत वाढवले. गेल्या वर्षी पंजाब उसाला प्रति क्विंटल ३८० रुपये देत होता.
शेजारील हरियाणाने गेल्या महिन्यात उसाच्या भावात ₹14 ची वाढ करून ₹386 प्रति क्विंटल करण्याची घोषणा केली होती.

मान म्हणाले, “11 रुपये शुभ मानले जातात त्यामुळे ही सरकारची शेतकऱ्यांना भेट आहे.” त्यांनी नुकतीच शेतकर्‍यांची भेट घेऊन आश्वासन दिले होते आणि त्यांना देशात उसाला जास्तीत जास्त भाव देण्याचे आश्वासन दिले होते.

खासगी साखर कारखानदारांचा दरवाढीला विरोध होता आणि शेतकरी SAP प्रमाणे ₹ 400/क्विंटलची मागणी करत असल्याने सरकारने मध्यम मार्गाचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला.

गेल्या वर्षी, जेव्हा SAP मध्ये ₹50 ने वाढ केली होती, तेव्हा राज्य सरकारने वाढीव SAP देण्याचे मान्य केले होते. परिणामी, गिरण्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रुपये 330 देत होत्या, तर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना 50 रुपये प्रति क्विंटल दिले होते.

पंजाबमधील ७० टक्के उसाचे गाळप खासगी साखर कारखान्यांद्वारे केले जाते.

एका खासगी साखर कारखान्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले की, एसएपीच्या वाढीमुळे आमच्या अर्थकारणाणवर परिणाम झाला आहे. सरकारने एसएपीला साखरेच्या उताऱ्याशी जोडले पाहिजे. महाराष्ट्रात ऊस पिकात साखरेचे प्रमाण जवळपास १२ टक्के आहे. 2023-24 साखर हंगामासाठी, ₹315 प्रति क्विंटल 10.25% च्या मूळ रिकव्हरी रेटशी जोडले गेले आहे आणि 10.25% आणि त्याहून अधिक वसुलीच्या प्रत्येक 0.1% वाढीसाठी ₹3.07 प्रति क्विंटलच्या प्रीमियमच्या अधीन आहे आणि वाजवी आणि मोबदला कमी होईल. 9.5% पर्यंत पुनर्प्राप्ती दरामध्ये प्रत्येक 0.1% घट साठी समान दराने किंमत (FRP) दिली जाते. हे मॉडेल पंजाबमध्ये देखील लागू केले जावे.

पंजाबमधील शेतकरी संघटनांनी 391 रुपये प्रति क्विंटल एसएपी म्हणून नाकारले आहेत. शेतकरी संघटनेचे बीकेयू (दोआबा) अध्यक्ष मनजीत सिंग राय म्हणाले की, दरवाढ अपुरी आहे. “मुख्यमंत्री आपले आश्वासन पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहेत. आम्ही एक बैठक बोलावली आहे आणि सरकारच्या विरोधात आमचा विरोध पुन्हा सुरू करू,” ते म्हणाले.

गेल्या शुक्रवारी, शेतकऱ्यांनी जालंधरमध्ये राष्ट्रीय महामार्गावर निदर्शने केली होती, परंतु मान यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन संपवण्याचा निर्णय घेतला.