जीवाश्म इंधन जाळणे थांबवा, शेतात पिकणाऱ्या जैवइंधनाकडे वळा : पाशा पटेल

चीनपेक्षा दुप्पट बांबू क्षेत्र असूनही भारताची उलाढाल अत्यल्प; इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमुळे इंजिन खराब होते ही केवळ अफवा, तज्ज्ञांचे स्पष्टीकरण

मुंबई | शुगरटूडे

जीवाश्म इंधन जाळणे थांबवून बांबूसह शेतमालापासून तयार होणाऱ्या जैवइंधनाकडे वळले पाहिजे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पर्यावरण व शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी बुधवारी मुंबईत केले. मुंबई प्रेस क्लबमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, “जगायचे असेल, माणसाचे अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर जीवाश्म इंधन जाळणे थांबवून जैवइंधन जाळावे लागेल.” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “अन्नदाता शेतकरी आता ऊर्जादाता होत आहे” या विधानाचा त्यांनी उल्लेख केला. ऊर्जा जमिनीखालून नव्हे, तर जमिनीच्या पृष्ठभागावरून आली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

कार्बनचा धोका
हवेतील कार्बनचे ३५० पीपीएम प्रमाण सुरक्षित मानले जाते. सध्या ते ४३० पीपीएमवर पोहोचले असून २०५० पर्यंत ४५० पीपीएमवर जाऊ शकते, असे पटेल यांनी सांगितले. “ज्या दिवशी हवेतील कार्बन ४५० पीपीएमवर जाईल, त्या दिवशी या पृथ्वीवर जगावेसे वाटणार नाही. नरकासारखे वाटेल,” असे ते म्हणाले.

बांबूत भारत मागे
चीनकडे ५० लाख हेक्टर बांबू असून त्याची उलाढाल ३.२ लाख कोटी रुपये आहे. भारताकडे एक कोटी हेक्टर बांबू असूनही उलाढाल अवघी १८ हजार कोटी रुपये आहे. भारत चीनपेक्षा ४० वर्षे मागे आहे. मूल्यवर्धन आणि एकाच प्रजातीवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे चीन पुढे गेल्याचे पटेल यांनी नमूद केले.

बांबूचे फायदे
इतर झाडांच्या तुलनेत बांबू ३५ टक्के अधिक कार्बन शोषतो आणि ३२० किलो ऑक्सिजन देतो; एका व्यक्तीला २८० किलो ऑक्सिजन लागतो. बांबूला हेक्टरी २० लाख लिटर पाणी लागते, तर उसाला २ कोटी लिटर. एक टन बांबूपासून ५०० लिटर मिथेनॉल किंवा जैवइंधन मिळू शकते, तर एक टन उसापासून ८० लिटर इथेनॉल मिळते.

महाराष्ट्र बांबू धोरण
बांबू लागवडीसाठी महाराष्ट्र सरकार हेक्टरी ७.५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देते. महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ अंतर्गत ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक, पाच लाखांहून अधिक रोजगार आणि १५ बांबू औद्योगिक क्लस्टर विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आशियाई विकास बँकेकडून ४,३०० कोटी रुपये मिळाले असून बांबू उत्पादकांसाठी राज्यात खरेदी केंद्रेही सुरू केली जाणार आहेत.

इथेनॉलबाबत तज्ज्ञांचे स्पष्टीकरण
इंडियनऑइल अदानी व्हेंचर्स लिमिटेडचे मुख्य परिचालन अधिकारी आणि इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जीच्या (आयएफजीई) पश्चिम विभागीय परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. अतुल खराटे यांनी इथेनॉलविषयी माहिती दिली. “इथेनॉलमुळे १.९ लाख कोटी रुपयांहून अधिक बचत झाली असून त्यातील ७० टक्क्यांहून अधिक पैसा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत गेला आहे. त्यातून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत,” असे ते म्हणाले. पटेल यांच्या मते पेट्रोल आयातीवर २ लाख कोटी रुपयांची बचत झाली असून त्यापैकी १.५ लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. या आकडेवारीची स्वतंत्रपणे पडताळणी होऊ शकली नाही.

इंजिन खराब होणे ही अफवा
मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांचे नुकसान होते, या तक्रारी खराटे यांनी फेटाळून लावल्या. इथेनॉलमधील आर्द्रतेमुळे मायलेज केवळ २ ते २.५ टक्क्यांनी कमी होते आणि इंजिन खराब होण्याची चर्चा ही अफवा आहे, असे ते म्हणाले. “इथेनॉलमध्ये मुंग्या असल्याचा जो व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, तो तपासात पूर्णपणे बनावट असल्याचे आढळले,” असे त्यांनी सांगितले. जगातील तिसरी मोठी वाहन बाजारपेठ असलेला भारत २० ते २५ टक्के मिश्रणासाठी सज्ज आहे आणि देश ई२० च्या पुढे जाऊन २५ टक्क्यांकडे वाटचाल करत आहे.

दिलीप पाटील यांचे स्पष्टीकरण
आयएफजीईचे पश्चिम विभागीय संचालक दिलीप शिवदास पाटील यांनी “एक लिटर इथेनॉलसाठी दहा हजार लिटर पाणी लागते” हा दावा खोडून काढला. “हा गैरसमज आहे. कारखाना कंडेन्सेट पाण्याचा पुनर्वापर करतो आणि केवळ ३ लिटर कच्चे पाणी लागते,” असे ते म्हणाले. बांबूपासून फर्फ्युरल, ॲसिटिक ॲसिड आणि लिग्निनही मिळते आणि त्याचा वापर बायो-बिटुमेनसाठी करता येतो, असेही त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रम
जागतिक बांबू दिनानिमित्त रविवार, २७ सप्टेंबर रोजी होणारी बांबू इकॉनॉमी अँड सस्टेनेबिलिटी समिट २०२६ आणि २८ व २९ सप्टेंबर रोजी होणारा भारत इथेनॉल फोरम २०२६ यांच्या पार्श्वभूमीवर ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली. दोन्ही कार्यक्रम पवईतील द वेस्टिन मुंबई पवई लेक येथे होणार असून त्यांचे आयोजन फिनिक्स फाउंडेशन आणि टेफ्लाज यांनी केले आहे. ‘भविष्य बांबूचे : हवामान, बांधकाम, वाणिज्य, समुदाय’ ही या परिषदेची संकल्पना आहे. बांबूवर आधारित बांधकाम, बायोमास ऊर्जा, कार्बन क्रेडिट, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि ग्रामीण रोजगार या विषयांवर चर्चासत्रे होतील. धोरणविषयक गोलमेज परिषदेत बांबू अर्थव्यवस्थेवरील ‘मुंबई जाहीरनामा’ विचारार्थ ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. त्यासोबत गुंतवणूक मंच, प्रदर्शन आणि बांबू एक्सलन्स पुरस्कारांचेही आयोजन करण्यात आले आहे.

प्रमुख उपस्थिती
राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा परिषदेचे प्रमुख पाहुणे असतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अध्यक्षस्थानी असतील, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा अजित पवार यांची प्रमुख उपस्थिती असेल. वनमंत्री गणेश नाईक, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार आणि सुरत येथील केपी ग्रुपचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. फारुक पटेल विशेष सन्माननीय अतिथी असतील. उद्योगमंत्री उदय सामंत स्वागत समितीचे अध्यक्ष असून फलोत्पादन व रोजगार हमी योजना मंत्री भरतशेठ गोगावले आणि ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे सहअध्यक्ष आहेत. समारोप समारंभाला राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे प्रमुख पाहुणे असतील, तर केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी अध्यक्षस्थानी असतील. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम विशेष सन्माननीय अतिथी असतील.

भारत इथेनॉल फोरम
‘फ्युएलिंग भारत. पॉवरिंग ग्रोथ’ या संकल्पनेवर होणाऱ्या भारत इथेनॉल फोरममध्ये देशाच्या जैवइंधन अर्थव्यवस्थेच्या पुढील टप्प्यावर चर्चा होईल. राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान प्रमुख पाहुणे असतील. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा अजित पवार, भागीरथ चौधरी, दत्तात्रय भरणे, आशिष जयस्वाल आणि गुजरातचे जलसंपदा व पाणीपुरवठा राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) ईश्वरसिंह पटेल सन्माननीय अतिथी असतील. भारताने २०२५ मध्येच पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठले. मूळ २०३० च्या उद्दिष्टापेक्षा हे पाच वर्षे आधी साध्य झाले. त्यामुळे आता पुढील टप्प्याकडे लक्ष वळले आहे. ई२० संक्रमणाचे अर्थशास्त्र, कच्च्या मालाची उपलब्धता, धान्यापासून इथेनॉल, दुसऱ्या पिढीचे इथेनॉल आणि फ्लेक्स-फ्युएल वाहने यावर फोरममध्ये चर्चा होईल. शाश्वत विमान इंधन, बायो-मिथेनॉल आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस हे विषयही चर्चेत असतील.

मुंबई कार्बन बँक
नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संस्थापक-संचालक, ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक बी. एन. कुमार यांनी तिसऱ्या उपक्रमाची, म्हणजे प्रस्तावित मुंबई कार्बन बँकेची माहिती दिली. मुंबई महानगर प्रदेशातील पाणथळ जागा, खारफुटी आणि किनारी परिसंस्थांच्या संरक्षणासाठी ते पाच दशकांहून अधिक काळ लढा देत आहेत. या प्रस्तावात महानगर प्रदेशातील बांबू, खारफुटी, पाणथळ जागा, शहरी वने आणि इतर परिसंस्थांमध्ये साठवल्या व शोषल्या जाणाऱ्या कार्बनचे आर्थिक मूल्य ठरवण्याची कल्पना आहे. त्यासोबतच पूरनियंत्रण, जैवविविधता आणि हवामान लवचिकता यांसारख्या परिसंस्थेच्या सेवांचेही मूल्यमापन केले जाईल. पटेल यांनी ही ग्रीन-ब्लू कार्बन संकल्पना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मांडली असून त्यांनी प्रस्तावाचा अभ्यास करण्याचे मान्य केले आहे. ही संकल्पना नॅटकनेक्टच्या व्यापक फ्लेमिंगो ब्लू कार्बन अर्बन कॉम्प्लेक्स आराखड्याचा भाग असून सध्या सुरू असलेल्या शैक्षणिक संशोधन प्रकल्पाद्वारे तिचा अभ्यास केला जात आहे. हे प्रारूप पुढे संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशभरात राबवता येईल, असे नॅटकनेक्टने म्हटले आहे.