साखर उद्योगाला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक बदल आवश्यक !

अहिल्यानगर : कोपरगाव येथे आयोजित साखर उद्योगाशी संबंधित कार्यक्रमात तज्ज्ञांनी साखर विक्री व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित केली. साखरेसोबत निर्माण होणाऱ्या उपपदार्थांना योग्य दर मिळत नसल्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत होत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. त्यामुळे उपपदार्थांच्या खरेदी दरात वाढ करून उद्योगाला स्थैर्य देण्याची मागणी करण्यात आली.

कार्यक्रमात बोलताना मान्यवरांनी सांगितले की, साखर उद्योग हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्याच्या शाश्वत विकासासाठी सरकारने धोरणात्मक बदल करणे आवश्यक आहे. उपपदार्थांना योग्य बाजारभाव मिळाल्यास कारखान्यांची उत्पन्नवाढ होऊन शेतकऱ्यांनाही त्याचा थेट फायदा होऊ शकतो.

उपपदार्थांचे खरेदी दर वाढले तरचं आपले प्रश्न सुटतील : बाळासाहेब थोरात

याप्रसंगी साखर उद्योगाबरोबरचं शेतकरी व कामगारांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर, साखर विक्री-च्या (एम. एस. पी.) किंमत व साखरेपासून तयार होणाऱ्या उपपदार्थांचे खरेदी दर वाढले तरचं आपले प्रश्न सुटतील, असे प्रतिपादन माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले. दरम्यान, लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी सरकारवर आपला धाक असावा आणि तो कासराही आपल्याच हाती असला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. श्रीक्षेत्र शिर्डी परिसरातील सावळीविहिर येथील श्रीसाई पालखी निवारा येथे महाराष्ट्र साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे राज्यस्तरीय साखर कामगार कार्यकर्ता मार्गदर्शन निवासी शिबीर पार पडले. त्याचा समारोप माजी महसूल मंत्री थोरात यांच्या हस्ते झाला. याप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी विविध साखर कारखान्यांचे पदाधिकारी, कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी आणि उद्योगाशी संबंधित तज्ज्ञ उपस्थित होते. सर्वांनी एकमुखाने उपपदार्थांच्या दरवाढीचा प्रस्ताव मांडत उद्योगाला अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला. साखर उद्योग टिकवण्यासाठी केवळ साखरेच्या विक्रीवर अवलंबून न राहता उपपदार्थांच्या योग्य किंमतीकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे या चर्चेतून स्पष्ट झाले.

दरम्यान, आमदार चंद्रदीप नरके यांनी, विधिमंडळात प्रभावी बाजू मांडून, साखर कामगारांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी नेतृत्व केले. त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव शिबिरात मांडण्यात आला.

उपाध्यक्ष युवराज रणवरे यांनी आभार मानले. चंद्रशेखर कलगे यांनी सूत्रसंचालन केले.