ऊसदरावर तोडगा; प्रतिटन ₹४,३०० देण्याचा प्रस्ताव मान्य

चक्का जाम आंदोलन मागे, महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत
कोल्हापूर : ऊसदराच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या चक्का जाम आंदोलनावर अखेर तोडगा निघाला. कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी झालेल्या बैठकीत साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना प्रतिटन एकूण ₹४,३०० देण्याचा प्रस्ताव मान्य केला. या प्रस्तावानुसार, शेतकऱ्यांना पहिली उचल म्हणून प्रतिटन ₹३,२०० दिले जातील. गळीत हंगाम संपल्यानंतर ₹९०० आणि पुढील गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी उर्वरित ₹२०० देण्याचे ठरले.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली. मात्र, मान्य झालेली रक्कम एकरकमी न देता तीन टप्प्यांत मिळणार असल्याने काही शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांना पैसे मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याची चिंता बैठकीत मांडण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात चर्चा
ऊसदराच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी गुरुवारी सायंकाळी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी आणि साखर कारखानदार यांच्यात चर्चा झाली. चर्चेनंतर कारखानदारांनी तीन टप्प्यांत पैसे देण्याचा प्रस्ताव दिला. पहिली उचल ₹३,२००, हंगाम संपल्यानंतर ₹९०० आणि पुढील गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ₹२००, अशी त्याची रचना आहे.
शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी या प्रस्तावावर चर्चा केली. आंदोलन दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय वाढू शकते, ही बाबही चर्चेत आली.
प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आंदोलन मागे
महामार्गावर अडकलेल्या प्रवाशांना होणारा त्रास आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांना कुटुंबासोबत सण साजरा करता यावा, या बाबींचा विचार करून आंदोलन मागे घेत असल्याचे राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. आंदोलन संपल्यानंतर महामार्गावरील वाहतूक पुन्हा सुरळीत झाली.
तीन टप्प्यांत रक्कम देण्यावर नाराजी
प्रतिटन ₹४,३०० देण्याचा प्रस्ताव मान्य झाला असला, तरी ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांना अपेक्षित रक्कम तातडीने हातात मिळणार नाही. आंदोलनकर्त्यांच्या मते, आंदोलन अधिक काळ चालू ठेवल्यास सामान्य नागरिकांना आणि प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला असता. त्यामुळे नाराजी असूनही परिस्थितीचा विचार करून आंदोलन मागे घेण्यात आले.
पुढील भागांसाठी तोडगा ठरण्याची शक्यता
या बैठकीत झालेल्या निर्णयाचा आदर्श सांगली आणि सातारा परिसरातील ऊसदराच्या चर्चांसाठीही घेतला जाऊ शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. दरम्यान, ₹३,२०० + ₹९०० + ₹२०० मिळून प्रस्तावित एकूण रक्कम प्रतिटन ₹४,३०० होते.






