Sugar & Co-op Sectors News Magazine
Sugar & Co-op Sectors News Magazine
भारताच्या ऊसावर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे, तसेच आयातीत पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करणारे केंद्र सरकारचे इथेनॉल मिश्रण धोरण (Ethanol Blending Policy) ही संकल्पना निश्चितच दूरदृष्टीपूर्ण आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांतील धोरणात्मक अस्थिरता, बदलते निर्णय आणि प्रशासनिक विलंब यांनी या उपक्रमाला…
कृषी मालाचा जागतिक व्यापार करारामध्ये सन 1993 मध्ये समावेश करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सन 1995 पासून करण्यात आली आहे. कृषी मालाकरीता जागतिक बाजारपेठ खुली झाल्यानंतर विविध देशांना कृषीमाल निर्यातीसाठी प्रचंड संधी निर्माण झाल्या आहेत. वाढत्या कृषीमाल निर्यातीबरोबरच त्याची गुणवत्ता, कीड, रोगापासून मुक्तता, पिकावरील…
लेखक – दिलीप पाटील (सह-अध्यक्ष, आयएफजीई शुगर बायोएनर्जी फोरम आणि कौन्सिल सदस्य, डीएसटीए) दी डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजिस्ट्स असोसिएशनच्या (डीएसटीए) काल झालेल्या वार्षिक परिषदेत, स्प्रे इंजिनिअरिंग डिव्हायसेस लिमिटेडचे (एसईडीएल) व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विवेक वर्मा यांनी विमर्श वर्मा यांच्यासोबत लिहिलेल्या एका अत्याधुनिक…
भारतीय साखर उद्योग अनेक दशकांपासून एका दुष्टचक्रात अडकला होता: ऊसाचे विक्रमी उत्पादन, त्यामुळे होणारा साखरेचा अतिरिक्त साठा, दरांची घसरण आणि परिणामी शेतकऱ्यांची थकलेली देणी. या चक्रामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत होता आणि शेतकरी, सहकारी संस्थांपासून ते बँकांपर्यंत संपूर्ण पुरवठा…
महाराष्ट्राचा सहकारी साखर उद्योग हा ग्रामीण समृद्धीचा स्तंभ आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा घटक असून आता एका परिवर्तनशील टप्प्यावर उभा आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश म्हणून भारतासमोर अस्थिर बाजारभाव, हवामान बदल आणि गुंतागुंतीचे नियम असे आव्हानांचे पर्वत आहेत. तथापि,…
Maharashtra’s cooperative sugar industry, a cornerstone of rural prosperity and a vital component of India’s economy, is on the verge of a transformative era. As the world’s second-largest sugar producer, India faces challenges such as fluctuating prices, climate change, and…
मुद्देसूद सखोल विश्लेषण भारताच्या साखर उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्राने 2024-25 हंगामात तब्बल ८.५ कोटी मेट्रिक टन ऊस गाळप केला. 2025-26 मध्ये हा आकडा तब्बल ११.१ कोटी मेट्रिक टनांवर जाण्याचा अंदाज आहे. मात्र, या प्रभावी आकड्यांआड प्रदेशनिहाय तीव्र विरोधाभास दडलेला आहे. चला तर पाहू या…
महाराष्ट्रातील साखर उद्योगात ज्याची नेहमी चर्चा असते तो ऊस एफआरपी देयकांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. राज्य सरकारने दोन हप्त्यांत एफआरपी देण्याची व्यवस्था मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर, सरकारने विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल करून अंतिम निर्णय मागितला आहे. या…
The contentious issue of Fair and Remunerative Price (FRP) payments for sugarcane in Maharashtra has reached the Supreme Court, as the state government challenges a Bombay High Court ruling that struck down its two-installment payment system. The Maharashtra government has…
भारतातील ऊस क्षेत्राने गेल्या सहा वर्षांत (२०१८ ते २०२४) उल्लेखनीय लवचिकता आणि वाढ दर्शविली आहे. २०१८-१९ मधील ४०५.४२ दशलक्ष टनांवरून २०२३-२४ मध्ये अंदाजित ४४६.४३ दशलक्ष टनांपर्यंत उत्पादन वाढले आहे, जे १०.१% वाढ दर्शवते. लागवडीखालील क्षेत्र ५०.६१ लाख हेक्टरवरून ५६.४८ लाख…
