Category Farmers’ Corner

महाराष्ट्र बायोगॅस धोरण २०२६

Biogas Policy of Maharashtra is good opportunity for Sugar Industry, writes Dilip Patil

महाराष्ट्र सरकारने ५ मे २०२६ रोजी शासन निर्णय क्रमांक : स्वमअ-२०२५ अन्वये “महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) धोरण, २०२६” अधिसूचित केले आहे.धोरणाच्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे: “नागरी सेंद्रिय, कृषी व इतर जैवविघटनशील कचऱ्याचा कच्च्या मालाच्या स्वरूपात वापर करून त्यापासून कॉम्प्रेस्ड…

FRP वाढ : एक कटु विश्लेषण

FRP - a Critical Analysis

….. — नंदकुमार सुतार गेल्या दशकात FRP ५४ टक्क्यांनी वाढला असला तरी, प्रत्येक टन उसामागे ₹६०० ते ₹८७५ हा खर्च सातत्याने शेतकऱ्याच्या उत्पन्नातून वजा होत राहिला आहे. महागाईशी ताळमेळ घातला, तर शेतकऱ्याच्या वास्तविक उत्पन्नातील वाढ मोजली तर किती भरेल…..? तर…

राज्य सहकारी बँकेची ऐतिहासिक भरारी! ७०२ कोटींचा निव्वळ नफा

MSC Bank Mumbai

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने (MSC Bank) आपल्या प्रगतीचा आलेख उंचावत गत आर्थिक वर्षात ७०२ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा प्राप्त केला आहे. बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी एका पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सुयोग्य जोखीम व्यवस्थापन, तांत्रिक आधुनिकीकरण आणि पारदर्शी…

‘Sugarcane Control Order 2026’ : शेतकरी, कारखानदार, इथेनॉल उत्पादकांवर काय परिणाम होणार?

sugarcane control order 2026 is coming

सविस्तर माहिती जाणून घ्या नवी दिल्ली — केंद्र सरकारच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने (Department of Food & Public Distribution) तब्बल 60 वर्षे जुना ऊस नियंत्रण आदेश 1966 (Sugarcane Control Order, 1966) रद्द करून त्याजागी नवा ‘Sugarcane Control Order, 2026’…

या 63 कारखान्यांचे अभिनंदन… शेतकऱ्यांना दिली एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम (Full Report)

sugarcane FRP

SupgarToday Special Report पुणे : महाराष्ट्रातील साखर हंगाम २०२५-२६ मध्ये राज्यातील एकूण २०९ साखर कारखान्यांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत १,०४२.२७ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले. साखर आयुक्तालयाने १५ एप्रिल २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या पाक्षिक अहवालानुसार, राज्यात एकूण ₹२,१३० कोटींची…

मंत्री आणि नेत्यांच्या कारखान्याकडेच एफआरपी थकबाकी

Bhagyashri Patil and Harshwardhan Patil

सहकारमंत्री, मदत पुनर्वसन मंत्री यांच्याशी संबंधित कारखानेही थकबाकीदार पुणे : साखर आयुक्तालयाने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार राज्यातील कारखान्यांकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे रू. २१३० कोटी रूपये अद्याप थकले आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे, थकबाकीदारांमध्ये विद्यमान मंत्री, माजी मंत्री, आमदार, खासदार आणि साखर…

केवळ ७० कारखानेच शंभर नंबरी

FRP of sugarcane

पुणे : साखर आयुक्तालयाने जारी केलेल्या मार्चअखेरच्या आकडेवारीनुसार, गाळप हंगाम 2025-26 मध्ये राज्यातील साखर उद्योगाकडून शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या ऊस बिलांचे प्रमाण सुमारे 92.52 टक्क्यांवर पोचले आहे. मात्र 139 कारखान्यांकडे अद्यापही तब्बल ₹2,991 कोटींची थकबाकी शिल्लक आहे, हे चिंताजनक आहे. मात्र…

आयसोब्युटेनॉल : भारताच्या इंधन सुरक्षेचे नवे अस्त्र

Isobutanol can save India's Energy Industry

जेव्हा जागतिक कच्च्या तेलाचे बाजार अस्थिर होतात, तेव्हा किण्वन-जन्य अल्कोहोल भारताच्या ९० लाख कोटींच्या वाहतूक अर्थव्यवस्थेला मोठ्या धक्क्यांपासून वाचवू शकते. १. डिझेलचे महत्त्व आणि आयात अवलंबित्व भारतात दररोज लाखो ट्रक, ट्रॅक्टर आणि औद्योगिक यंत्रे डिझेलवर चालतात. प्रत्येक बॅरल कच्च्या तेलातून…

सीबीजी प्रकल्प ३०० दिवस कसे चालतील : शिरगावकरांनी सुचवले नवे ‘बिझनेस मॉडेल’

Sohan Shirgaokar of Ugar Sugar being felicitated at Pandurang Sugar

पंढरपूर : “साखर कारखानदारी ही एकेकाळी ग्रामीण भागातील एक स्वतंत्र आणि समांतर अर्थव्यवस्था होती. मात्र, आज ही व्यवस्था पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली असून कारखानदारांच्या हातात काहीही उरलेले नाही. अशा स्थितीत साखर उद्योगाला टिकवायचे असेल, तर प्रत्येक कारखान्याने स्वतंत्र गुंतवणूक करण्याऐवजी जिल्हा…

गाळप क्षमता वाढवण्याचा लाभ कारखान्यांना नव्हे, तर सल्लागारांना : संजय खताळ

Sanjay khatal beding felicitated by Prashant Paricharak at Pandurang Sugar Event.

पंढरपूर: “महाराष्ट्रातील साखर उद्योग सध्या अत्यंत गंभीर वळणावर उभा आहे. प्रति क्विंटल साखर उत्पादनाचा खर्च ४,६०० ते ४,७०० रुपयांच्या घरात असताना, प्रत्यक्ष विक्री मात्र ३,७०० रुपयांनी होत आहे. परिणामी, कारखान्यांना प्रति क्विंटल ३०० रुपयांचा ‘नगद तोटा’ सहन करावा लागत असून,…

Select Language »