कचऱ्यापासून स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीसाठी ₹२३,७३१ कोटींची तरतूद

गोबरधन योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी —

नवी दिल्ली । शुगरटुडे

भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देण्याच्या आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक निर्णय घेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गोबरधन – राष्ट्रीय चक्रीय जैवऊर्जा योजनेला (National Circular Bioenergy Scheme) मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी एकूण ₹२३,७३१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

ही योजना आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३५-३६ या दहा वर्षांच्या कालावधीत राबवली जाणार आहे. शेतीतील अवशेष, गायी-म्हशींचे शेण, प्रेस मड (press mud), महानगरपालिकांचा सेंद्रिय कचरा आणि इतर जैव-पदार्थांचे रूपांतर स्वच्छ इंधन, सेंद्रिय खत, ग्रामीण उत्पन्न आणि आर्थिक मूल्यात करून संकुचित जैव-वायू अर्थात सीबीजी (Compressed Biogas – CBG) याला भारताच्या ऊर्जा मिश्रणाचा प्रमुख आधारस्तंभ बनवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

ऊर्जा सुरक्षेवर भर

या निर्णयाची घोषणा करताना केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री म्हणाले की, भारत आपल्या नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी जवळपास ५०% वायू आयात करतो. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या (Strait of Hormuz) महत्त्वाच्या मार्गांवरील अलीकडील भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे एलएनजी (LNG) आयातीच्या मोठ्या भागावर परिणाम झाला आहे. मंत्री म्हणाले, “आत्मनिर्भरता हा आता पर्याय राहिलेला नाही, ती एक अनिवार्य गरज आहे. संकुचित जैव-वायू (CBG) हा त्यावरचा स्वदेशी उपाय आहे.”

गोबरधनचे सहा विकास स्तंभ

गुंतवणुकीतील जोखीम कमी करण्यासाठी आणि परिसंस्थेचा विस्तार करण्यासाठी ही योजना सहा स्तंभांवर आधारलेली आहे:

1. निश्चित खरेदी (Assured Offtake): शहर गॅस वितरण (CGD) संस्थांसाठी सीबीजी खरेदीचे बंधनकारक उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. सीएनजी (वाहतूक) आणि पीएनजी (घरगुती) क्षेत्रांसाठी मिश्रणाचे प्रमाण आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये ३%, २०२७-२८ मध्ये ४% आणि २०२८-२९ पासून ५% इतके निश्चित करण्यात आले आहे.
2. स्थिर किंमत (Stable Pricing): महसुलाची निश्चिती राखण्यासाठी किमान १० वर्षांसाठी सरकारने निश्चित केलेली किंमत प्रति एमएमबीटीयू (MMBtu) ₹२,११० इतकी असेल. वाचकांसाठी रूपांतरण: सीबीजी उद्योगातील प्रमाणित निकषानुसार १ MMBtu ≈ २०.५ किलो गृहीत धरल्यास, ही किंमत प्रति किलो ₹१०३ इतकी होते. तुलनेसाठी, यापूर्वीची ओएमसी (OMC) खरेदी किंमत ₹१,४७८/MMBtu म्हणजेच प्रति किलो ₹७५.८ इतकी होती. नवीन किंमतीमुळे प्रति युनिट प्राप्तीत ४३% वाढ होणार आहे. सोपा नियम: ₹/किलो ≈ ₹/MMBtu ÷ २०.५
3. भांडवली सहाय्य (Capital Assistance): पात्र ठरणाऱ्या नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या (greenfield) प्रकल्पांसाठी प्रति टीपीडी (TPD) स्थापित सीबीजी क्षमतेमागे ₹२ कोटींपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. यामध्ये केवळ प्लांट व यंत्रसामग्रीच नव्हे, तर फीडस्टॉक एकत्रीकरण आणि सेंद्रिय खत प्रक्रिया पायाभूत सुविधांचाही समावेश आहे. विद्यमान प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणासाठी (brownfield) देखील ही सुविधा उपलब्ध असेल.
4. पाइपलाइन पायाभूत सुविधा: सीबीजी प्रकल्पांना मुख्य गॅस पाइपलाइन आणि सीजीडी नेटवर्कशी जोडण्यासाठी क्लस्टर-आधारित तसेच स्वतंत्र पाइपलाइनचा विकास करण्यात येईल, ज्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होईल.
5. पतहमी (Credit Guarantee): एमएसएमई (MSME) नेतृत्वाखालील सीबीजी प्रकल्पांना बँकयोग्य बनवण्यासाठी पात्र कर्जांवर ८५% पर्यंत हमी कवच पुरवणारी विशेष यंत्रणा उभारण्यात येईल.
6. चॅलेंज फंड: जिल्हा-स्तरीय अंमलबजावणी, फीडस्टॉक पुरवठा साखळीचा विकास, संशोधन व विकास (R&D), तंत्रज्ञान स्वीकृती, उप-उत्पादनांचे मूल्यवर्धन आणि भागधारक जागरूकता यासाठी सहाय्य पुरवले जाईल.

विद्यमान योजनांना बळकटी

गोबरधन योजना सतत (SATAT) उपक्रम, आंबवलेल्या सेंद्रिय खतासाठीची बाजार विकास सहाय्य योजना, बायोमास एकत्रीकरण यंत्रसामग्री योजना, पाइपलाइन पायाभूत सुविधा विकास आणि राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रमांतर्गत केंद्रीय आर्थिक सहाय्य यांसारख्या सुरू असलेल्या उपक्रमांना एकत्रित करते. सरकारच्या माहितीनुसार, आजवर या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून देशभरात २०० हून अधिक सीबीजी प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत.

२०३६ पर्यंतचा अपेक्षित परिणाम

पुढील दहा वर्षांत सरकारला खालील परिणाम अपेक्षित आहेत:

• देशांतर्गत सीबीजी उत्पादन क्षमतेत १० पट वाढ
• नैसर्गिक वायू आयात कमी झाल्याने ₹४०,००० कोटींहून अधिक परकीय चलनाची बचत
• जीडीपीमध्ये योगदान देणारा सुमारे ₹७५,००० कोटींचा सीबीजी उद्योग निर्माण होणे
• संकलन, प्रकल्प संचालन आणि वाहतूक क्षेत्रांत १.५ लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मिती
• २५ कोटी मेट्रिक टन सेंद्रिय खत/डायजेस्टेटचे उत्पादन
• ४० दशलक्ष टनांहून अधिक कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन टाळले जाणे
• १ कोटी मेट्रिक टन जीवाश्म इंधनाचे विस्थापन (टीप: खताच्या उत्पादनाचा हा आकडा तुलनेने जास्त वाटतो आणि अंतिम योजना डीपीआर (DPR) सोबत पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. साधारणतः प्रति किलो सीबीजीमागे ८-१० किलो डायजेस्टेट मिळते.)

एकसंध दृष्टिकोन

पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयामार्फत राबवली जाणारी गोबरधन योजना सीबीजी मूल्य साखळीत एक एकीकृत व्यासपीठ निर्माण करते. विकसक, कर्जदाते आणि गुंतवणूकदार यांच्यासाठी जलद प्रकल्प अंमलबजावणी, सुधारित युनिट अर्थशास्त्र आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक निश्चितता साध्य करणे हा यामागील उद्देश आहे.

ही योजना सरकारच्या पुढील दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे: “भारताचा कचरा भारताच्या विकासाचे इंधन बनेल. भारताची गावे स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीची केंद्रे बनतील. भारताचे शेतकरी देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेत भागीदार बनतील.”