कर्जमुक्ती योजनेसाठी ई-केवायसी पूर्णपणे मोफत
शासनाची स्पष्ट सूचना; शेतकऱ्यांनी कोणतेही शुल्क देऊ नये
पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या कर्जमुक्ती योजनेसाठी आवश्यक असलेली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत असल्याचे सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. काही सेवा केंद्रांकडून ई-केवायसीसाठी शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्याने प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे.
सहकार विभागाच्या सूचनेनुसार, शेतकऱ्यांकडून ई-केवायसीसाठी कोणतेही शुल्क घेऊ नये. नियमांचे उल्लंघन करून पैसे आकारणाऱ्या सेवा केंद्रांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी कर्जमुक्ती योजनेसाठी अर्ज केला असून, त्यांना लाभ मिळवण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया शासन सेवा केंद्रांमार्फत विनामूल्य उपलब्ध आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणालाही पैसे देऊ नयेत, असे आवाहन अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
दरम्यान, ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांची माहिती अचूकपणे नोंदवली जात असून, लाभाचे वितरण अधिक पारदर्शकपणे होणार आहे. शासनाने दिलेल्या या सुविधेचा लाभ घेताना कोणतीही फसवणूक टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सतर्क राहण्याची गरज असल्याचेही सांगण्यात आले.
