Category Govt Decisions & Policies

साखर निर्यातीवर सप्टेंबरपर्यंत बंदी!

देशांतर्गत पुरवठ्याच्या चिंतेमुळे केंद्र सरकारचा निर्णय नवी दिल्ली | विशेष प्रतिनिधी देशांतर्गत बाजारातील साखरेच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पुरवठा सुरळीत राखण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या विदेश व्यापार महासंचालनालय…

सहकार क्षेत्रात नवा विकास अध्याय; महामंडळ व रामफेड यांच्यात ऐतिहासिक करार

अलिबाग : महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, प्रशिक्षणासाठी व क्षमता वृद्धीसाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ व रामफेड — रायगड जिल्हा एम पॅक्स सेवा सहकारी संस्थांचा महासंघ मर्यादीत अलिबाग आणि यांच्यात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला. सदर करार रायगड जिल्हा मध्यवर्ती…

महाराष्ट्र बायोगॅस धोरण २०२६

Biogas Policy of Maharashtra is good opportunity for Sugar Industry, writes Dilip Patil

महाराष्ट्र सरकारने ५ मे २०२६ रोजी शासन निर्णय क्रमांक : स्वमअ-२०२५ अन्वये “महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) धोरण, २०२६” अधिसूचित केले आहे.धोरणाच्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे: “नागरी सेंद्रिय, कृषी व इतर जैवविघटनशील कचऱ्याचा कच्च्या मालाच्या स्वरूपात वापर करून त्यापासून कॉम्प्रेस्ड…

FRP वाढ : एक कटु विश्लेषण

FRP - a Critical Analysis

….. — नंदकुमार सुतार गेल्या दशकात FRP ५४ टक्क्यांनी वाढला असला तरी, प्रत्येक टन उसामागे ₹६०० ते ₹८७५ हा खर्च सातत्याने शेतकऱ्याच्या उत्पन्नातून वजा होत राहिला आहे. महागाईशी ताळमेळ घातला, तर शेतकऱ्याच्या वास्तविक उत्पन्नातील वाढ मोजली तर किती भरेल…..? तर…

FRP मध्ये १०० रू. ची वाढ, पुढील हंगामासाठी रू. ३६५० दर निश्चित

Sugarcane FRP

नवी दिल्ली: देशातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारविषयक कॅबिनेट समितीच्या (CCEA) बैठकीत आगामी २०२६-२७ या हंगामासाठी उसाच्या किमान रास्त आणि किफायतशीर किमतीत (FRP) वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात…

राज्य सहकारी बँकेची ऐतिहासिक भरारी! ७०२ कोटींचा निव्वळ नफा

MSC Bank Mumbai

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने (MSC Bank) आपल्या प्रगतीचा आलेख उंचावत गत आर्थिक वर्षात ७०२ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा प्राप्त केला आहे. बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी एका पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सुयोग्य जोखीम व्यवस्थापन, तांत्रिक आधुनिकीकरण आणि पारदर्शी…

Sugarcane (Control) Order, 2026: Ethanol Gets Legal Status, Stronger Farmer Safeguards, and a Shift Toward an Energy-Centric Sugar Industry

Dilip Patil Article/ Expert Column

–By Dilip Patil Draft Sugarcane (Control) Order, 2026 – Key Features This new draft modernizes a 60-year-old legislation. The significant changes are as follows:_ The Government of India’s draft “Sugarcane (Control) Order, 2026” marks a decisive turning point for the…

‘Sugarcane Control Order 2026’ : शेतकरी, कारखानदार, इथेनॉल उत्पादकांवर काय परिणाम होणार?

sugarcane control order 2026 is coming

सविस्तर माहिती जाणून घ्या नवी दिल्ली — केंद्र सरकारच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने (Department of Food & Public Distribution) तब्बल 60 वर्षे जुना ऊस नियंत्रण आदेश 1966 (Sugarcane Control Order, 1966) रद्द करून त्याजागी नवा ‘Sugarcane Control Order, 2026’…

या 63 कारखान्यांचे अभिनंदन… शेतकऱ्यांना दिली एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम (Full Report)

sugarcane FRP

SupgarToday Special Report पुणे : महाराष्ट्रातील साखर हंगाम २०२५-२६ मध्ये राज्यातील एकूण २०९ साखर कारखान्यांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत १,०४२.२७ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले. साखर आयुक्तालयाने १५ एप्रिल २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या पाक्षिक अहवालानुसार, राज्यात एकूण ₹२,१३० कोटींची…

मंत्री आणि नेत्यांच्या कारखान्याकडेच एफआरपी थकबाकी

Bhagyashri Patil and Harshwardhan Patil

सहकारमंत्री, मदत पुनर्वसन मंत्री यांच्याशी संबंधित कारखानेही थकबाकीदार पुणे : साखर आयुक्तालयाने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार राज्यातील कारखान्यांकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे रू. २१३० कोटी रूपये अद्याप थकले आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे, थकबाकीदारांमध्ये विद्यमान मंत्री, माजी मंत्री, आमदार, खासदार आणि साखर…

Select Language »