10 लाख मेट्रिक टन निर्यातीसाठी 62 साखर कारखान्यांच्या अर्जांना मंजुरी

केंद्र सरकारने साखर निर्यात 100 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत मर्यादित ठेवल्यानंतर लगेचच, 5 जून रोजी 62 साखर कारखानदार आणि निर्यातदारांना 10 लाख मेट्रिक टनांच्या निर्यातीस मान्यता दिली.

“साखर आणि भाजीपाला तेले संचालनालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, जीवनावश्यक वस्तूंच्या कलम 3 द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून
अधिनियम, १९५५ (१९५५ चा १०) शुगर (नियंत्रण) आदेश, १९६६ च्या कलम ४ आणि ५ सह वाचला, या आदेशाच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत निर्यातदारांना एकूण १० एलएमटी साखर निर्यात करण्याची परवानगी द्या. 5 जून रोजीच्या अधिसूचनेत.

अपेडा

 कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्रशिक्षण

  डिसेंबर 1985 मध्ये केंद्रशासनाने कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्रशिक्षण कायद्याअंतर्गत APEDA  ची स्थापना केली. देशात 15 प्रादेशिक कार्यालये असुन महाराष्ट्रामध्ये मुंबई येथे वाशी एपीएमसी मध्ये अपेडाचे कार्यालय आहे. अपेडावर खालील अनुसुचित उत्पादनांच्या निर्यात प्रोत्साहन आणि विकासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

       1.फळे भाज्या व त्यांची उत्पादने         8.अल्काहोलिक, नॉन अल्कोहोलिक पेये

      2.मांस व मांस उत्पादने                      9. तृणधान्य व उत्पादने

      3. कुकुटपालन व उत्पादने                10.  शेगंदाणे अक्रोड

      4. दुग्धजन्य पदार्थ                           11. ‍हिरव्या मिरच्या

      5. मिठाई बिस्कीटे बेकरी उत्पादने    12.  काजु व उत्पादने

      6. मध गुळ व साखर उत्पादने

      7.कोको, चॉकलेट्स

             यावर्षी तांदुळाचा समावेश अपेडा कायद्याच्या दुसऱ्या अनुसुचित आहे. सेंद्रीय निर्यातीसाठी, सेंद्रीय उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) अंतर्गत अपेडा काम करते.निर्यातीला चालना देण्यासाठी पायाभुत सुविधा व दर्जा सुधारण्या बरोबर बाजारपेठांचा विकासात अपेंडा  सहभाग घेते . अपेडा कृषी निर्यात प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. बाजारविकास, पायाभुत सुविधा, व गुणवत्ता विकासात अपेडा सहभाग घेते अधिक माहीतीसाठी वेबसाईट http://apeda.gov.in पहावी.

1 जून ते 3 जून दरम्यान, सरकारला साखर कारखानदारांकडून आणि निर्यातदारांकडून 23,10,333 मेट्रिक टनांच्या प्रमाणात निर्यात रिलीझ ऑर्डर (ERO) जारी करण्याची विनंती करणारे 326 अर्ज प्राप्त झाले. हे अर्ज नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीमद्वारे प्राप्त झाले होते, अधिसूचनेत जोडले गेले.

25 मे रोजी, 6 वर्षांत प्रथमच, सरकारने पुढील महिन्यापासून साखर निर्यात 100 लाख मेट्रिक टन (LMT) पर्यंत मर्यादित ठेवण्याची घोषणा केली. अन्नधान्य चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
“साखर हंगाम 2021-22 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) दरम्यान देशातील साखरेची देशांतर्गत उपलब्धता आणि किंमत स्थिरता राखण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 जून 2022 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत साखर निर्यातीचे नियमन करण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने म्हटले आहे.