शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या पुनरावलोकनासाठी महाआयोग नेमा-sugartoday

शेतकरी विरोधी 18 पैकी काही कायदे रद्द करणे आवश्यक आहेत. तर व्यवहार्य दृष्ट्या विचार केल्यास, काही कायद्यांचे पुनरावलोकन करून त्यात सुधारणा करणे जरुरी आहे. त्याचा सर्वांगीण विचार करून कृती करण्यासाठी एक महाआयोगाची स्थापना करावी. ज्यात निवृत्त न्यायधीश, विधी तज्ञ, शेतकरी प्रतिनिधी व लोक प्रतिनिधी असावेत.

शेतकरी विरोधी कायद्यांमुळे तो अजूनही पारतंत्र्यात आहे. भारतीय संविधानामध्ये कलम 14 अन्वये प्रत्येक व्यक्तीला “कायद्यापुढे समानता” (Equality before Law) आणि “कायद्याच्या समान संरक्षणाची हमी” (Equal protection of Law) असे मूलभूत आधिकार प्रदान केले आहेत. शेतकऱ्यांना कुठे आहेत?

शेतकरी विरोधी कायदे हे शोषणाचे नवीन माध्यमे / हत्यारे आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे एक महत्वाचे कारण आहे. भारताने सन 1991 साली मुक्त अर्थ व्यवस्था स्विकारली तरी शेतकऱ्यांना ती लागू नाही. अजूनही ते परमिट, लायसन्स, कोटा पद्धतीतच राहतात.

शेतकऱ्यांना आपल्या वावरात भयमुक्त वावर करण्याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण “वन्य जीव संरक्षण अधिनियम” (Wild Life Protection Act-1972).
शेतकऱ्यांना मालमत्तेचा मुलभूत आधिकार नाही, कारण “भूमी अधिग्रहण, पूनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापनात योग्य भरपाई व पारदर्शकतेच्या हक्काचा कायदा” (The right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, rehabilitation and resettlement Act, 2013).
शेतकऱ्यांना व्यापाराचे (खरेदी- विक्री) स्वातंत्र्य नाही, कारण “गोवंश हत्या बंदी कायदा” – Maharashtra Animal Preservation Act, 1976 (2015).
शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण “कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा” (APMC- Agricultural Production Marketing Corporation- 1963).
शेतकऱ्यांना आपला माल परदेशात पाठवण्याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण विदेशी व्यापार कायदा 1992 (Foreign Trade Act) व विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy 2015-20).
शेतकऱ्यांना मालमत्ता किती बाळगावी ह्याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण “कमाल शेत जमीन धारणा कायदा” – The Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) Act, 1961. उद्योगपती हजारो हेक्टर जमीनीचे मालक होऊ शकतात पण शेतकऱ्यांनाच सिलिंगचे बंधन का?
शेतकऱ्यांना न्यायालयात दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण “घटनेचे परिशिष्ट -9” (Schedule- 9 of Constitution) व “आर्टिकल 31 ब”.
शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची किंमत ठरविण्याचे (निर्बंध नसले तरी निरर्थक), साठा किती ठेवायचा ह्याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण “आवश्यक वस्तू कायदा” – Essential Commodity Act 1955 (1986).
शेतकऱ्यांना आपल्या साखर कारखान्याचे धुराडे कधी सुरू करायचे, साखर किती निर्यात करायची, विक्री कोटा, अंतराची अट वगेरैचे स्वातंत्र्य नाही, कारण “ऊस (नियंत्रण) आदेश”, 1966 आणि “महाराष्ट्र ऊसदराचे विनियमन अधिनियम”, 2013.
शेतकऱ्यांना आपल्या विहीरीतुन पाणी उपसण्याचे स्वातंत्र्य नाही, नवीन बोअर घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण “महाराष्ट्र भूजल ( विकास व व्यवस्थापन ) नियम, 2018” Draft.
शेतकऱ्यांना आपल्या पिकाचा विमा कुठल्या विमा कंपनी कडुन काढायचा ह्याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण “प्रधानमंत्री पीक विमा योजना”.
शेतकऱ्यांचा स्वतःच्या बँकेतील जमा पैशावर हक्क नाही. जसे ऊसाची एफआरपी, विम्याचे किंवा पीएम किसान सन्मान निधीचे – न सांगता वळते होतात किंवा ब्लॉक करतात, कारण “महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960” (The Co-operative Societies Act)
शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात कुठले पीक घ्यायचे, कुठले तंत्रज्ञानाचे बियाणे वापरायचे ह्याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण “सिड ऍक्ट” (The Seed Bill Draft -2019)
आज सर्वत्र सहकारी बँका, खाजगी, राष्ट्रीयकृत, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, पतपेढ्यांचे जाळे असताना, जाचक अटींमुळे, बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांच्या विळख्यात अडकून भरमसाठ व्याजाने कर्ज काढावे लागते. कारण महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम -1946. सावकरांकडुन होणारी पिळवणूक व दशहत, अवैध सावकारीत गिळंगृत केलेल्या जमिनी, चक्रवाढ व्याज दराची आकारणी, हे शेतकर्यांच्या आत्महत्यांचे एक प्रमुख कारण आहे असे वेगवेगळ्या समित्यांनी अहवालात निष्कर्ष काढले आहेत. ह्या सावकारी व्यवसायावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण नाही.
शेतकऱ्यांच्या जीवावर पंतप्रधान 81.35 कोटी लोकांना मोफत रेशन देण्याच्या घोषणा करून स्वतःच रेवडी वाटत आहेत. हे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आधुनिक लाच देण्याचे रूपच आहे. अन्नसुरक्षा कायदा व रेशन व्यवस्थामुळे (PDS- Public Distribution System) शेतमालाचे भाव पडतात, भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो, अन्नधान्याची नासाडी होते व शेत मजूर मिळणे दुरापास्त झाले आहे. कारण “अन्न सुरक्षा कायदा (The National Food Security Act, 2013)”.
पीक अवशेष जाळणे हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 आणि 1981 च्या वायु आणि प्रदूषण नियंत्रण कायद्यानुसार गुन्हा आहे. 10 डिसेंबर 2015 रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (National Green Tribunal) काही राज्यांमध्ये पिकांचे अवशेष जाळण्यावर बंदी घातली आहे. आम्ही वर्षातुन एकदा हे करतो. पण दररोज धूर ओकणाऱ्या कारखान्यांवर, लाखो गाड्यांवर तसेच सिंचनाचे पाणी दूषित करणाऱ्यांवर तुमची काय कारवाई आहे?
Companies Act, 2013 प्रमाणे शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन केल्या नंतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्याचे नियम फारच कडक आहेत. ते न झाल्यामुळे MCA (Ministry Of Corporate Affairs) ने शेकडो कंपन्यांना दोन ते तीन लाख रुपयांपर्यत दंड ठोठावला असून, त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे दिड हजाराच्या वर कंपन्यांनी अंग काढून आपले सर्व उपक्रम बंद केले आहेत व त्या निष्क्रिय (Inactive) झाल्या आहेत. हे नियम शिथिल करणे आवश्यक आहे.
ऊर्जा संवर्धन (सुधारणा) कायदा, 2022 (The Energy Conservation (Amendment) Act):

नुकतेच 12 डिसेंबर 2022 रोजी राज्यसभेमध्ये ऊर्जा संवर्धन विधेयक मंजूर झाले आहे. पण त्यात एक उद्योग समूह कार्बन क्रेडिट उपभोक्ता (User), दुसरा कार्बन क्रेडिट धारक (Holder) आहे. पण ह्या विधयेकात उत्पादक – शेतकऱ्यांचा उल्लेख नाही. ह्यामध्ये सर्व अधिकार फक्त ऊर्जा मंत्रालयाला दिलेले आहेत. त्यात “पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल” मंत्रालयाचा उल्लेख हवा. देशातील सर्व उत्पादक आणि उत्सर्जनासाठी जबाबदार असलेल्या एजन्सी जसे की रस्त्यावर धावणाऱ्या प्रत्येक वाहनासाठी, नवीन वाहनाची नोंदणी करताना, नवीन उद्योग/उत्पादन संयंत्रे उभारताना, वीज निर्मिती प्रकल्प, निर्माण होणाऱ्या प्रदूषण तीव्रतेनुसार कार्बन क्रेडिट भरणे आवश्यक करण्या संदर्भातील तरतूद नाही. म्हणजे ते ग्राहक शेतकऱ्यांकडून क्रेडिट कार्ड खरेदी करू शकले असते.