द्विस्तरीय साखर दरासाठी अमित शहांना निवेदन

पुणे : साखरेला द्विस्तरीय दर मिळावा, यासाठी कृषी क्षेत्रात अनेक वर्षे काम करणारे सतीश देशमुख यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना पत्र पाठवले आहे.

त्याचा आशय खालीलप्रमाणे….

पार्श्वभूमी:

भारतामध्ये एकंदर 732 स्थापित साखर कारखाने असून तो उद्योग ब्राझीलला मागे टाकून जगामध्ये एक नंबर वर आला आहे. साखर निर्यातीतही आपण जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असुन साखरेच्या निर्यातीतून वर्ष 2020-21 मध्ये देशाला 40,000 कोटी रूपयाचे परकीय चलन मिळाले आहे. साखर हंगाम 2021-22 दरम्यान साखर कारखान्यांनी तब्बल 1.18 लाख कोटी रू. हून आधिक किमतीचा ऊस खरेदी केला.

भारतात जवळपास पाच कोटी ऊस उत्पादक असून त्या व्यतिरिक्त त्यांच्यावर अवलंबून असणारे, साखर उद्योगाशी संलग्नित असलेले लघुउद्योग, कष्टकरी प्रचंड आहेत.
व हे देशाच्या ग्रामीण विकासाचा व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीचा कणा असलेले हे सहकार चळवळीचे यशस्वी मॉडेल आहे.

असे असुनही हे सर्वश्रुत आहे की साखर उद्योग मोठ्या अडचणींचा सामना करीत आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊस तोड कामगार, कारखान्यातील कर्मचारी ह्यांना तटपुंजा मोबदला मिळत आहे. दर वर्षी शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळण्यासाठी आंदोलने करावी लागत आहेत. अडचणींचा पाढा वाचण्याचे हे व्यासपीठ नाही म्हणून मुख्य विषयाकडे वळतो.

केंद्र शासनाच्या अनुदानाशिवाय हा उद्योग आत्मनिर्भर (Self Sufficient & Sustainable) होणे आवश्यक आहे.

कारखान्यांचे अर्थकारण प्रामुख्याने साखरेच्या दराशी निगडीत आहे.
बरेच वर्षांपासून आम्ही ही मागणी करीत आहोत की साखरेला द्विस्तरीय किंमत पद्धत लागू करण्यात यावी.

टास्क फोर्स शुगर कोअर कमिटी:

साखर उद्योगांच्या समृद्धीसाठी, पर्यायाने त्यांच्या भागधारक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी व ग्रामीण भागातील परिसरातील उच्च राहणीमान होण्यासाठी आम्ही व श्री. दत्ताराम रासकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीनाथ म्हस्कोबा सा. का. आणि श्री. साहेबराव खामकर, संस्थापक-अध्यक्ष, नवदीप सोशल फाउंडेशन, व मा. कार्यकारी संचालक, प्रतापगड व थेऊर साखर कारखाना ह्यांच्या संयुक्तिक प्रयत्न व पुढाकारातून 15 सदस्यांची “टास्क फोर्स शुगर कोअर कमिटी” स्थापन केली आहे.

त्यामध्ये एक-एक विषय घेऊन चर्चा मंथन घडवून येत आहे. त्यामध्ये साखर कारखान्याचे सहकारी व खाजगी पदाधिकारी, मॅनेजिंग डायरेक्टर्स, सीईओ, निवृत्त व कार्यरत असलेले शेतकरी व कामगार प्रतिनिधी तसेच या उद्योगाशी संबंधित असलेले संस्थांचे संचालक हे सभासद आहेत. ह्या कमिटी सभासदांची “साखरेला द्विस्तरीय भाव” ह्या एकाच विषयावर सहा वेळा चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या.

यातून, साखर उद्योगातील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेल्या तज्ञांच्या मार्गदर्शनातून तयार झालेले हे प्रपोजल आपणास सादर करीत आहोत. त्यामध्ये आम्ही फक्त मागणी करून थांबलो नाहीत तर त्याच्या अमलबजावणी विविध पातळींवर येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून त्यावर मात करण्यासाठी उपाययोजना व विविध पर्यायही सुचवले आहेत, हे वैशिष्ट्य. त्याचा कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने विचार व्हावा. अधिक तपशीला साठी आमचे शिष्टमंडळ दिल्लीला येऊन आपल्या तज्ञांशी व संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी तयार आहे.

साखरेला द्विस्तरीय भावाच्या पद्धतीचे फायदे व अमलबजावणीसाठीच्या उपाययोजना:

1. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना, साखर कारखान्यांना व सरकारला खालील प्रमाणे फायदा होऊ शकतो.

शेतकऱ्यांना मिळणारा भावः 4950.8 रू. / टन
एका साखर कारखान्याला होणारा फायदाः 262.2 कोटी रू.
सरकारला मिळणाऱ्या महसुल मधील वाढः 26,272 कोटी रू. / वर्ष

कसा व किती हे सोबत जोडलेल्या कॅलक्युलेशन मध्ये – सूत्रात मांडले आहे

2. साखर उद्योगाने सन 2021-22 मध्ये इथेनाॕल निर्मितीतुन 20,000 कोटी रू. महसुल मिळवला आहे. केंद्राने पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी 20% इथेनाॕल मिश्रण सन 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याची पुर्तता होण्यासाठी साखर उद्योगाचा फार मोठा हातभार लागणार आहे. त्यामुळे ह्या उद्योगाकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.
3. आपल्याकडे साखरेचा वापर प्रामुख्याने खालील कारणासाठी होत असतो.
   घरगुती (Domestic- House hold) वापर 17%.
   औद्योगिक (Industrial & Commercial) वापर 83%.
4. साखरेचा उपयोग औद्योगिक प्रक्रिया व्यवसायांसाठी जसे शीतपेये, बियर, औषधे, आईसक्रीम, बिस्कीट, केक, कॕडबरी, चॉकलेट, मिठाई वगैरे बनविणाऱ्यांसाठी केला जातो. या उद्योगाच्या नफ्याचे प्रमाण 150-320% इतके प्रचंड आहे
5. रेशन पुरवठा (Public Distribuion System) धान्यामध्ये साखरेचा समावेश नाही. माहीतीसाठी.
6. आम्ही हे सुचवीत आहोत की ह्या वर्गीकरणानुसार साखरेचे दर वेगवेगळे म्हणजेच खालील प्रमाणे असावेत.
   a) घरगुती वापरासाठी ग्राहकांना खरेदी दर: 40 रु. प्रति किलो
   b) औद्योगिक वापरासाठी खरेदी दर: 65 रुपये प्रति किलो
7. असे काही सुचवले की काही तज्ञ विषयाला कलाटणी देण्यासाठी अशी शंका उपस्थित करतात की साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय दराचे काय? बाहेरून स्वस्त मिळत असल्यास उद्योग करणारे साखर आयात करतील. आपण उत्पादनात जगात प्रथम क्रमांकावर असल्यामुळे व ‘आत्मनिर्भर’ धोरणाप्रमाणे आयात बंदी किंवा आयात शुल्क वाढवता येईल.
8. या खरेदीवर जीएसटी दर वेगवेगळे असावेत.
   घरगुती वापर GST 5%
   औद्योगिक वापर GST 18%
   असे केल्यास या खरेदी विक्री व्यवहारात फरक (Distinction) करता येईल.
9. वीज ग्राहकांच्या बाबतीत असा फरक करण्याचा यशस्वी अनुभव आपल्याकडे आहे. उदाहरणात वीज क्षेत्रामध्ये घरगुती वापर, औद्योगिक व कृषी पंपाचा वापरा साठी वेगवेगळे दर लागू आहेत.
10. अशा पद्धतीची द्विस्तरीय दराची अंमलबजावणी गॅस सिलेंडर साठी सुद्धा विनासायास राबविण्यात येत आहे.
11. नुकतेच पुण्यामध्ये सुद्धा पाणी वापरासाठी मीटर लावून घरगुती वापर व औद्योगिक वापरासाठी वेगवेगळे दर सुरू केले आहेत.
12. द्विस्तरीय भावाच्या पद्धतीच्या अंमलबजावणी मध्ये विविध पातळीवर, कारखान्यात उत्पादन करताना, खरेदी- विक्री करताना, वितरण करताना वगैरे येणाऱ्या अडचणींचा आमच्या चर्चेमध्ये उहापोह झाला. त्यानुसार सोपी, सरळ व व्यवहार्य पद्धत कशी असू शकेल ते आम्ही मांडत आहोत.
13. केंद्र सरकार हे दर महिन्याला प्रत्येक कारखान्याचा साखर विक्रीचा कोटा, मेट्रिक टन मध्ये रिलीज आॕर्डर व्दारे जाहीर करत असते. या स्टेटमेंट मध्ये अजून दोन कॉलम टाकून घरगुती व औद्योगिक साखरेचा कोटा याचे वर्गीकरण करावे.
14. औद्योगिक क्षेत्रातील मोठे खरेदीदार (Bulk Consumers) त्यांचा वार्षिक साखर कोटा ठरवून, मासिक अगर त्रेमासिक रिलीज ऑर्डर देऊन थेट साखर कारखान्याकडून साखर घेतील.
15. औद्योगिक वापरासाठी लागणाऱ्या काही क्षेत्रांसाठी गुणवत्तेचे निकष अवघड आहे. बऱ्याच चाचण्या व तपासणी (Audit) आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वच कारखान्यांची यंत्रणा या निकषाप्रमाणे साखर पुरवठा करण्यासाठी सुसज्ज असेल असे नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या कारखान्यांच्या विक्रीच्या प्रमाणामध्ये (घरगुती व औद्योगिक) भिन्नता असू शकते. उदाहरणार्थ काही कारखाने 60 टक्के उत्पादन औद्योगिक देण्यासाठी सज्ज असतील तर काहीजण फक्त 20% पुरवठा करू शकतील. हळूहळू इतर कारखाने अद्यावत धोरण स्वीकारून, आपल्या प्रक्रिया व उत्पादनाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करून औद्योगिक विक्री मधील सहभाग वाढतील.
16. प्रत्येक कारखान्याच्या कुवती व क्षमतेप्रमाणे त्याच प्रमाणात साखरेचे उत्पादन करतील. वेगवेगळ्या वर्गीकरणामुळे सुरुवातीला थोडे इस्टिमेट चुकू शकते. कालांतराने त्यांचे उत्पादन व विक्रीचे (+/-) 5% मध्ये समान राहून, न विकलेला जास्त स्टॉक गोडावुन मध्ये पडून राहणार नाही.
17. साखर उद्योगाने आपल्या साखरेच्या विक्रीचा भाग जास्तीतजास्त औद्योगिक वापर व निर्यातीसाठी वळविण्यासाठी विवीध मानांकने मिळवावीत. उदा. ISO 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 22000 वगेरै.
18. महत्त्वाचे म्हणजे साखरेला द्विस्तरीय भाव पद्धत जाहीर करण्यासाठी ह्या संदर्भातील कुठल्याही कायद्यात बदल (Amendment) करण्याची आवश्यकता नाही.

अमलबजावणीसाठी आवश्यक बदल – साखर उत्पादन करताना:

घरगुती वापर व औद्योगिक वापरासाठी असलेल्या साखरेच्या उत्पादनाचे वर्गीकरण /मार्किंग करणे आव्हानात्मक काम आहे. पण आम्ही त्यावर सुद्धा वेगवेगळे उपाय सुचवित आहोत. या पर्यायांचा स्वतंत्र किंवा एकत्रित उपयोग करून वर्गीकरण करणे सहज शक्य आहे.

a) शुगर टेक्नालाॕजी असोशिएनच्या स्टँडर्ड प्रमाणे ग्रेन साईज नुसार 7 ग्रेडस आहेत व रंगाप्रमाणे दोन प्रकार आहेत. S-30 (Small -white), S-31 (Small – Super white) ते L-31 (Large) पर्यंत. प्रत्यक्षात कारखान्यात चार पाच ग्रेडचे उत्पादन होते.
वेगवेगळ्या वापरासाठी असलेल्या साखरेच्या दाण्याच्या आकाराप्रमाणे खालील प्रकारचे वर्गीकरण करता येईल.
S 1-30 : औद्योगिक वापरासाठी
S 2- 30/SS 30: लहान आकार निर्यातीसाठी
M 30: bolder grain घरगुती वापरासाठी
स्पेशल अप्लीकेशन साठी कडक निकष (high Purity) उदा. शीतपेय, औषध उद्योगासाठी.

b) पॕकींग वर, पोत्यावर ‘डोमेस्टिक’ व ‘कमर्शिअल’ असे चिन्हांकित (Marking) करता येईल. उदाहरणार्थ घरगुती वापरासाठी “H” म्हणजे House hold-Domestic व “I” म्हणजे Industrial Use.
c) पॕकींग व पोत्यांचा रंग वेगवेगळा ठरवता येईल.

d) साखरेच्या दाण्याचा (Grain) रंग वेगवेगळा करता येईल. प्रत्यक्षात उत्पादन करताना हे थोडे अवघड आहे. कारण कलरींग साठी फुड क्वालीटी ग्रेड वापरावे लागेल. घरगुती वापरायच्या साखरेला ब्राऊन रंग वापरता येईल. ग्राहकांच्या मानसिकतेचाही विचार करावा लागेल. ब्राऊन शुगर आरोग्यदायी असल्याचा प्रचार करता येईल. ह्याचा फायदा हा की नंतर पॕकींग उघडून, भेसळ करून एखाद्या व्यापाऱ्याने किंवा उद्योगाने गैरप्रकार केला तर ते सापडायला सोपे आहे.

e) कामगाराच्या श्रम शक्ती निकषाप्रमाणे नवीन येणाऱ्या बंधनकारक नियमवाली नुसार पॕकींगचे वजन कमी होणार आहे. सध्या कारखान्यात 50 किलो चे पॕकींग आहे. ते 25 किलो होऊ शकते.

f) जे खरेदीदार 1 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 25 किलो किंवा कमी साखर विकत घेतील ते घरगुती वापरा साठी आहे असे समजता येईल. अर्थात एवढे छोटे पॕकींग कारखान्यात होणे व्यवहार्य नाही. व त्यापेक्षा जास्त घेणारे औद्योगिक वापर करणारे ग्राहक असतील, असे वर्गीकरण करता येईल.

20) वर्गीकरण करण्यासाठी अजुन एक निकष- जे खरेदीदार साखरेवर प्रक्रिया करून मुल्य वृध्दी (Value Addition) करतात व उत्पन्न (Revenue /Income) मिळवतात त्याला औद्योगिक वापर समजण्यात येईल. मग त्यात चहा बनविणारे हाॕटेल्स पण येतील.

21) ह्या योजनेसाठी एक मसुदा (Draft for inviting comments) बनवुन साखर उद्योगाशी संबंधित असलेले तज्ञ, संस्था ह्यांच्या कडून सुचना मागवता येतील. (कृपया उद्योग लाॕबीच्या दबावाखाली येऊ नये).

22) ह्या द्विस्तरीय पद्धतीची अमलबजावणी प्रथम एखाद्या राज्यात उदा. महाराष्ट्रात करता येईल. सहा महीन्यानंतर आलेल्या अडचणींचा विचार करून, पद्धतील दोष काढून रिफाईनमेंट करून, पुर्ण देशात राबवता येईल.

23) कुठल्याही पद्धतीमध्ये पळवाटा (Flaws) शोधून लोक गैरफायदा घेतातच. ते गृहीत धरावेच लागेल. पण म्हणून काही नवीन सुधारणा करू नये असे नाही.

24) ह्या पद्धतीचे व्यवस्थित पालन होते का नाही हे बघण्याचे आधिकार व नियंत्रण (Control) साखर आयुक्तालय, जीएसटी विभाग, अन्न व औषधे प्रशासन (FDA- Food & Drug Administration) किंवा जिल्हाधिकारी ह्यांना ठरवुन, विभागुन देता येईल. जेणेकरून अंमलबजावणी सुलभतेने होऊन भ्रष्टाचार होणार नाही.

25) औद्योगिक क्षेत्रातील मोठ्या खरेदीदारांना (Bulk Consumers) एक रजीस्ट्रेशन नं. घेणे बंधनकारक करावे. ह्या नोंदणीकृत व्यावसायिकांनी हा नंबर खरेदी आॕर्डरवर लिहावा.

26) ह्या पद्धतीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर, म्हणजे खरेदी घरगुती वापर म्हणून केली व उपयोग प्रक्रिया करण्यासाठी केला तर, कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतुद करावी लागेल.

27) वितरण प्रणालीच्या वेळीच्या उपाययोजनाः
गॕस सिलेंडर विक्री मध्ये फक्त एकच व्यवहार होतो, एजन्सी ते ग्राहक. पण इथे साखर विक्री मध्ये अनेक व्यवहारांची शृंखला आहे. साखर कारखाना ते ब्रोकर ते मुख्य व्यापारी ते छोटे व्यापारी ते डिलर ते डिस्ट्रीब्युटर/ रिटेलर ते छोटे किराणा दुकानदार ते शेवटी घरगुती ग्राहक. त्यामुळे ह्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे हे आव्हानात्मक काम आहे. मोठ्या व्यापाऱ्याने घेतलेला माल ग्राहकांकडे जातो का उद्योगाकडे जातो ह्याची ट्रॅकिंग सिस्टम करावी लागेल.

28) गेली अनेक वर्षे साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP- Minimum Selling Price) वाढवलेली नाही. साखरेचा मासिक दरडोई वापर एक ते दीड किलो असल्यामुळे किंमत वाढवल्यामुळे महागाई निर्देशंकावर विपरीत परिणाम होण्याची भिती नाही.
तसेच एका कुटुंबाला महीन्याला तीन किलो साखर लागत असल्यामुळे 27 रू. / महीना जास्त झाल्यामुळे त्यांचे स्वयंपाकघराचे अर्थकारण काही कोलमडणार नाही.

केंद्राच्या नवीन सहकार खात्याने साखर कारखान्याचा कित्येक वर्षापासुनचा टॕक्सचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावला त्या बद्दल आभार. त्या मुळे सर्वांच्या अपेक्षा अजुन वाढल्या आहेत. व काळाच्या ओघात असे धाडसी निर्णय घ्यावेच लागतील.

सतीश देशमुख, B.E. (Mech), पुणे
9881495518

अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स.
समन्वयक, टास्क फोर्स शुगर कोअर कमिटी
एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास.