मागण्या मान्य करा; अन्यथा 22 पासून कारखान्यांची धुराडी बंद
साखर कामगारांचा सरकारला इशारा; कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
कोल्हापूर : महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम १९४७ अर्थात बीआयआर कायदा पूर्ववत लागू करावा आणि साखर कामगारांच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने सोडवाव्यात; अन्यथा २२ ऑक्टोबरपासून राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांची धुराडी बंद ठेवण्याचा इशारा साखर कामगारांनी दिला.
राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ आणि राज्य साखर कामगार महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सोमवारी, ५ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चात हा इशारा देण्यात आला.
कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील विविध साखर कारखान्यांचे कामगार या आंदोलनात सहभागी झाले होते. सकाळी दहा वाजल्यापासून ऐतिहासिक बिंदू चौकात कामगार जमले. तेथून दसरा चौकमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. कामगारांच्या जोरदार घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले.
राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांनी सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांवर टीका केली. बीआयआर कायदा रद्द केल्यामुळे कामगारांच्या हक्कांना आणि संरक्षणाला धक्का बसल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व नायक साखर कामगारांनी एकजुटीने आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही करण्यात आले.
कामगारांच्या प्रमुख मागण्या
बीआयआर कायदा पूर्ववत लागू करावा.
राज्यातील साखर कामगारांचे थकीत वेतन तातडीने द्यावे.
बंद व आजारी साखर कारखाने सुरू करून कामगारांचे पुनर्वसन करावे.
कंत्राटी आणि रोजंदारी कामगारांना वेतन समितीत समाविष्ट करून वेतनश्रेणी लागू करावी.
साखर कारखान्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्यासाठी साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करावी.
आमदार सतेज पाटील यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. साखर कामगार हे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असून, त्यांच्या प्रश्नांवर शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मोर्चादरम्यान ‘कुंभी-कासारी’ साखर कारखान्याची कामगारांनी तयार केलेली प्रतिकृतीही लक्षवेधी ठरली. कामगारांनी एकजूट कायम ठेवून आपल्या हक्कांसाठी लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
प्रलंबित मागण्यांवर निर्णय न झाल्यास २२ ऑक्टोबर रोजी पहाटे चार वाजल्यापासून राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांची धुराडी बंद करण्याचा इशारा कामगार संघटनांनी दिला.
