शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल; ऊसप्रश्नी १४ ऑक्टोबरला मंत्रालयात बैठक
पुणे : ऊस गाळप हंगामासह ऊस उत्पादकांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी १४ ऑक्टोबर रोजी दुपारी तीन वाजता मंत्रालयात सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत संयुक्त बैठक होणार आहे. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी ही घोषणा करून लेखी पत्र दिल्यानंतर शेतकरी संघटनांनी साखर आयुक्तालयासमोरील धरणे आंदोलन मागे घेतले.
मंत्री समितीने जाहीर केलेला २०२६–२७ चा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरऐवजी १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करावा, यासह विविध मागण्यांसाठी गुरुवारी, ८ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील शेतकरी संघटनांनी पुण्यातील साखर संकुलावर हल्लाबोल आंदोलन केले. घोषणाबाजीमुळे आयुक्तालयाचा परिसर दणाणून गेला. या आंदोलनात विविध संघटनांचे सुमारे ६०० ते ७०० शेतकरी सहभागी झाले होते.
दुपारी दीडच्या सुमारास पोलिसांनी आंदोलकांना साखर संकुलाच्या प्रवेशद्वारावर रोखले. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची साखर आयुक्त डॉ. कोलते यांच्यासमवेत चर्चा घडवून आणण्यात आली. सायंकाळी आयुक्तांनी आंदोलनस्थळी येऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. सहकारमंत्र्यांसमवेत बैठक आयोजित केल्याचे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर उपस्थित शेतकऱ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात प्रतिसाद देत धरणे संपवले.
आंदोलनात शिवसेना शेतकरी सेनेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. जालिंदर पाटील, सावकार मादनाईक, प्रल्हाद इंगोले, अभिजित पोटे, जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने, रवींद्र मोरे, जनार्दन पाटील, भगवान काटे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. किसान मोर्चा, शेतकरी-शेतमजूर संघटना, शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना आणि स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड आदी संघटनांचाही सहभाग होता.
गाळप हंगामाबाबत संघटना ठाम
राज्यातील अनेक भागांत पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने उसाची वाढ आणि परिपक्वता कमी असल्याचे शिष्टमंडळाने चर्चेत मांडले. त्यामुळे गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू न करता १५ नोव्हेंबरपासूनच सुरू करावा, या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत.
शिष्टमंडळाच्या काही प्रमुख मागण्या
साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिकिलो ३१ रुपयांवरून ५५ रुपये करावा.
घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठी साखरेची स्वतंत्र दरपद्धती लागू करावी.
दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराची २५ किलोमीटरची अट रद्द करावी.
ऊस उत्पादकांकडून प्रतिटन दोन रुपये कपात करून सर्व साखर कारखान्यांवर शासकीय वजनकाटे उभारावेत.
मराठवाड्यात सभासद आणि बिगरसभासदांसाठी वेगवेगळा ऊसदर देण्याची पद्धत बंद करावी.
उशिराने दिलेल्या एफआरपीवरील व्याज वसूल करून शेतकऱ्यांना द्यावे.
ऊस उत्पादकांना प्रत्यक्ष उताऱ्यानुसार दर देण्याची पद्धत लागू करावी.
एफआरपी आणि महसुली उत्पन्न विभागणीचा (आरएसएफ) हिशेब वेळेत सादर न करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करावी.
