इथेनॉलसाठी शाश्वत धोरण, साखर कारखान्यांना आर्थिक आधार द्या : बिपीन कोल्हे

कोपरगाव : शेतकरी आणि साखर कारखानदारांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीबाबत दीर्घकालीन, शाश्वत धोरण आखावे. तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी संजीवनी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष व साखर उद्योगाचे ज्येष्ठ अभ्यासक बिपीन कोल्हे यांनी केली आहे.

यासंदर्भात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा आणि मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे मागणी केली आहे.यंदाच्या दुष्काळामुळे शेतीसमोर गंभीर आव्हाने उभी राहिली आहेत. अन्य पिकांच्या तुलनेत ऊस हे शाश्वत नगदी पीक असल्याने शेतकरी आणि कारखानदारांना आधार देणारे धोरण आवश्यक आहे, असे कोल्हे यांनी म्हटले आहे.

संजीवनी उद्योग समूहानेही आत्मनिर्भर भारतासाठी सहकार्याचे पाऊल उचलल्याचे त्यांनी नमूद केले. इथेनॉल उत्पादनासाठी साखर उद्योगाने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून प्रकल्प उभारले आहेत. मात्र, उत्पादन क्षमतेच्या तुलनेत खरेदी कमी झाल्यास या उद्योगांच्या आर्थिक अडचणी वाढतील. त्यामुळे केंद्राने इथेनॉल खरेदी आणि निर्मितीसंदर्भात सातत्यपूर्ण धोरण राबवावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.साखरेचा विक्री दर कमी असताना उत्पादन खर्च वाढत आहे.

इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांसाठी अनेक कारखान्यांनी कर्ज घेतले असून, त्यावरील व्याजाचा भारही वाढला आहे. पुढील हंगामात उसाची उपलब्धता वाढण्याची शक्यता असली तरी अतिरिक्त उसाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस नियोजन गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सहकारी साखर कारखान्यांना प्रतिटन केवळ १०० रुपयांऐवजी एक हजार रुपये अनुदान द्यावे. तसेच व्याजदर कमी करून यंदाच्या हंगामासाठी तातडीने आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी कोल्हे यांनी केली.

साखर विक्री दरासह इथेनॉल आणि सहवीज खरेदी दरात वाढ करावी. पुढील पाच वर्षांसाठी साखर निर्यातीचे नियोजन करून उद्योगाला स्थैर्य द्यावे. साखर उद्योग टिकल्यास शेतकरी आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या रोजगारालाही आधार मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.