कमी पावसामुळे साखर उद्योगासमोर आव्हान; आगामी दोन हंगाम कसोटीचे!
नवी दिल्ली : कमी पावसामुळे ऊस उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, देशातील आगामी दोन साखर हंगाम कसोटीचे ठरण्याची चिन्हे आहेत.
संभाव्य साखरटंचाई टाळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आतापासून नियोजन करून ठोस धोरण आखण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
देशाला दरवर्षी सुमारे २८० लाख टन साखरेची आवश्यकता असते. यंदाच्या हंगामात या गरजेइतके उत्पादन होईल का, याबाबत साशंकता आहे. पुढील हंगाम सुरू होताना साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध नसल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. दुष्काळामुळे ऊस लागवड आणि उत्पादन घटल्यास २०२७-२८ च्या हंगामातही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
संभाव्य उत्पादन आणि वापराचा अंदाज घेऊन साखरेच्या पुरवठ्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर वाढले असले, तरी देशांतर्गत गरज भागविण्यासाठी पुरेसा साठा राखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याचा निर्णयपुरेसा साखरसाठा नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारांनी यंदाचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, कमी पाऊस आणि उसाच्या उपलब्धतेचा प्रश्न यामुळे शेतकरी व कारखानदारांसमोर तयारीचे आव्हान आहे.
दसरा-दिवाळीसाठी सुमारे २८ लाख टन साखरेची गरज भासणार आहे. देशात ३० ते ३५ लाख टन साखरसाठा शिल्लक असल्याने हंगाम सुरू होताना केवळ ५ ते ७ लाख टन साठा उपलब्ध राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे कारखान्यांना हंगाम लवकर सुरू करावा लागू शकतो. मात्र, अपरिपक्व उसाची तोड झाल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची भीती आहे.
वाढता उत्पादन खर्च आणि कर्जाचा बोजा
गेल्या दहा वर्षांत ऊस उत्पादन खर्चात १० ते २० टक्क्यांनी वाढ झाली असताना साखरेच्या दरातील वाढ तुलनेने मर्यादित राहिली आहे. दुसरीकडे, कारखान्यांवरील कर्जाचा बोजाही वाढत आहे. जुन्या कर्जांची परतफेड करण्यासाठी नव्याने कर्ज घ्यावे लागत असल्याने कारखान्यांची आर्थिक अडचण वाढली आहे.
या पार्श्वभूमीवर ऊस उत्पादकांचे हित, कारखान्यांची आर्थिक स्थिती आणि ग्राहकांची गरज यांचा समतोल साधणारे धोरण आखण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे.
