प्रेसमडपासून बायोगॅसकडेच वळा, अन्य पर्याय टाळा

बायोगॅस उत्पादनचाचे असे आहेत अनेक फायदे

विशेष लेख/ अविनाश देशमुख

भारताचे जागतिक साखरेच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान आहे. गेल्या पाच वर्षांत इथेनॉल जैवइंधन क्षेत्राच्या विस्तारामुळे केवळ साखर उद्योगच मजबूत झाला नाही तर, साखर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीतही सुधारणा झाली आहे.

भारताची इतर कोणत्याही देशाच्या तुलनेत सर्वाधिक ऊर्जा मागणी वाढणार आहे असा अंदाज आहे. भारताची तेल आणि वायुची मागणी 2050 पर्यंत तीन पटीने वाढणार असून 2030 पर्यंत वायूचा खपदेखील तीन पटीने वाढणार आहे. भारतात वापरल्या जाणाऱ्या सीएनजीपैकी सुमारे ४६ टक्के आयात केली जाते.

बायोगॅस निर्मिती हा एक शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्रोत आहे. त्यामुळे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि समाज या तिन्ही घटकांवर सकारात्मक परिणाम होतात. भारतासारख्या देशासाठी, जिथे ग्रामीण भागात ऊर्जेची गरज मोठी आहे, तिथे बायोगॅस एक महत्त्वाचा पर्याय आहे. बायोऊर्जा ही वनस्पती किंवा इतर सेंद्रिय कचऱ्यातील सेंद्रिय पदार्थापासून मिळणारी ऊर्जा आहे. IEA च्या ऊर्जा विश्लेषकांच्या मते, 2050 पर्यंत एकूण ऊर्जा पुरवठ्यापैकी 18% वाटा बायोएनर्जीचा असेल, असा अंदाज आहे.

भारत अजूनही आपल्या देशांतर्गत वापराच्या गरजांसाठी आयातीवर जास्त अवलंबून असून, आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 77 टक्के आणि नैसर्गिक गॅसच्या गरजेपैकी सुमारे 50 टक्के गॅस आपण आयात करतो.

बायोगॅस आणि सीबीजी:
विघटनशील कचरा किंवा जैव पदार्थ जसे की, साखर कारखान्यांमध्ये निर्माण होणारे प्रेसमड, स्पेंट वॉश, शेतातील पाला पाचोळा, याचे जैव विघटन प्रक्रिया केली असता बायोगॅसची निर्मिती होत असते. या बायोगॅसमध्ये मिथेन 55-60%, कार्बन डायऑक्साईड 30-35%, तसेच नायट्रोजन, अमोनिया, हायड्रोजन, हायड्रोजन सल्फाईड इत्यादी इतर वायु असतात.

मिथेन वायू (CH4) हा एक ज्वलनशीत वायू आणि स्वच्छ इंधन आहे. याचा वापर आपण एक नवनिर्मितीक्षम इंधन म्हणून करू शकतो. जैव विघटन प्रक्रियेमध्ये मिळालेल्या वायूमध्ये मिथेन व्यतिरिक्त इतर अनेक नको असलेले वायू असतात. त्यामुळे याचा मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक दृष्ट्या वापर करावयांचा असल्यास या मिश्र वायूचे शुद्धीकरण करणे गरजेचे असते. या मिश्र वायूमध्ये असणारा हायड्रोजन सल्फाईड (H2S), कार्बन डाय ऑक्साईड (CO2), पाण्याची वाफ काढून टाकण्यासाठी बायो गॅस शुद्ध केला जातो आणि त्यानंतर सीबीजी म्हणून संकुचित सिलेंडर मध्ये उच्च दाबामध्ये भरला जातो (CBG), ज्यामध्ये 90 टक्के पेक्षा जास्त शुद्ध मिथेन वायू असतो.

बायोगॅसचा वापर वीज आणि उष्णता निर्माण करण्यासाठी किंवा बायो-मिथेन/बायोसीएनजी उत्पादन करण्यासाठी, शुद्धीकरण करून केला जाऊ शकतो. CBG हा एक स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोत आहे, ज्याचा उष्मांक मूल्य व इतर गुणधर्म हे CNG प्रमाणेच आहेत, म्हणून ऑटोमोटिव्ह, औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये सीएनजी पर्यायी ऊर्जा म्हणून वापरण्यास योग्य आहे.

किण्वन (फरमेंटेशन) प्रक्रियेनंतर मिळालेला डायजेस्टेट (पाचन उत्पादन) पोषक तत्वांनी समृद्ध उच्च मूल्यवान सेंद्रिय घन आणि द्रव जैव खतांमध्ये पुढील वापरासाठी वापरला जाऊ शकतो. सेंद्रिय खतात वनस्पतींच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या N, P, K आणि अनेक सूक्ष्म पोषक तत्वांचे पुरेसे प्रमाण असते.

प्रेसमडपासून बायोगॅस उत्पादन:
प्रेसमड किंवा फिल्टर केक किंवा प्रेस केक हा साखर उद्योगातील ऊस रस शुद्धीकरण प्रक्रियेदरम्यान निर्माण होणारा उपपदार्थ आहे. प्रेस मडमध्ये जवळपास 70-75% ओलावा आणि 25-30% शुष्क पदार्थ असतात. प्रेसमड हरित ऊर्जा उत्पादनासाठी एक मौल्यवान संसाधन म्हणून ओळखले जाते. प्रेसमडचा पारंपरिक पद्धतीने उपयोग हा खत तयार करण्यासाठी केला जातो किंवा फेकला जातो. परंतु कॉम्प्रेस्ड बायोगॅससाठी फीडस्टॉक म्हणून प्रेसमडचा वापर अनेक दृष्टीने फायदेशीर आहे.

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना बायोगॅस उत्पादनासाठी फीडस्टॉक म्हणून प्रेसमडचा वापर करुन अतिरिक्त कमाई करण्यात मदत होऊ शकते. प्रेसमडपासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तयार केल्यास, त्याचा उपयोग साखर कारखान्यांमधील कचरा व्यवस्थापन समस्या सोडवण्यासाठी, शाश्वत उर्जा स्त्रोत निर्माण करण्यासाठी आणि आपल्या जमिनीत सेंद्रिय खताचा पुरवठा करण्यासाठी होईल.

महाराष्ट्रात सहकारी आणि खासगी मिळून 210 पेक्षा जास्त साखर कारखाने आहेत. 2023-24 च्या गळीत हंगाम मध्ये 104 सहकारी आणि 104 खाजगी साखर कारखान्यांनी सुमारे 1076 लाख मे. टन उसाचे गाळप करून 110 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त साखरेचे उत्पादन केले आहे. एक मेट्रिक टन उसाचे गाळप केल्यास सुमारे 40 किलो (4%) प्रेसमड तयार होतो. यानुसार, 2023-24 च्या गाळप हंगामात महाराष्ट्रात सुमारे 43 लाख मेट्रिक टन प्रेसमड (1074 लाख मे.टन पैकी 4%) तयार झाला आहे.

साखर कारखान्यांना प्रेसमडपासून सीबीजी तयार करण्यासाठी व्यापक वाव आहे. रूपांतरण कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने, प्रेसमड पासून गॅस उत्पादन प्रेसमडच्या वैशिष्ट्यांनुसार बदलू शकते (९०-११० घनमीटर/टन ताजा प्रेसमड). एक टन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तयार करण्यासाठी अंदाजे 25 टन प्रेसमड आवश्यक आहे. याप्रमाणे 5 TPD कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पासाठी दररोज सुमारे 140 मे.टन प्रेसमड आवश्यक आहे. साखर कारखान्यांना किमान 300 दिवस 5 TPD चा कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प चालवायचा असेल तर, 42,000 ते 45,000 मे. टन प्रेसमड लागेल. म्हणजे ज्या कारखान्याचे गाळप 10 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त आहे असे कारखाने 5 TPD चा कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प दहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी चालवू शकतील. तसेच प्रेसमड सोबत नेपिअर ग्रास, बॅगस, कृषी कचरा, घनकचरा इत्यादीचा वापर करता येईल.

बहुतेक साखर कारखाने कंपोस्टिंगसाठी प्रेसमड वापरतात. या जैवखताच्या विक्रीपासून कारखान्यास अंदाजे रु. 1000 प्रती मे. टन एवढे उत्पन्न मिळू शकते. प्रेसमडमध्ये स्पेंट वॉश मिसळून बायो कंपोस्ट तयार केल्यास, या बायो कंपोस्टला साधारण 1500 रु प्रति मे. टन एवढा दर मिळू शकतो. परंतु प्रेसमडपासून बॉयोगॅस तयार केल्यास, या बायोगॅसला रु. 70/- प्रति किलो लिटर पेक्षा जास्त दर मिळू शकतो आणि प्रेस मडमधून गॅस काढल्यानंतर 60% बायो कंपोस्ट मिळू शकते आणि या बॉयो कंपोस्टलाही रु. 1000 प्रति मे. टनाप्रमाणे उत्पन्न मिळू शकते.

बायोगॅस निर्मितीची फायदे:
बायोगॅस ही एक स्वच्छ आणि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आहे जी सेंद्रिय कचऱ्यापासून तयार केली जाते. यामुळे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि समाज या तिन्ही घटकांवर सकारात्मक परिणाम होतात.

1. पर्यावरणीय फायदे: बायोगॅस निर्मितीमध्ये मिथेनसारखे हरितगृह वायू कमी होतात. सेंद्रिय कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून, जमीन आणि पाण्याच्या प्रदूषणात घट होते आणि जैवविविधता वाढवते. बायोगॅस प्लांट्समधून निघणारी स्लरी हा एक उत्कृष्ट खत म्हणून वापरला जातो, ज्यामुळे मातीची गुणवत्ता सुधारते आणि जैवविविधता वाढते.
2. आर्थिक फायदे: ग्रामीण भागातील लोकांना स्वतःची ऊर्जा गरज भागवण्यासाठी सक्षम करते. बायोगॅस प्लांट्सची उभारणी आणि देखभाल यासाठी रोजगार निर्माण होतात. बायोगॅस प्लांट्समधून मिळणारी स्लरी हा एक उत्कृष्ट खत म्हणून विकला जाऊ शकतो
3. सामाजिक फायदे: बायोगॅस वापरल्याने घरांमध्ये धूर आणि प्रदूषण कमी होते आणि जे महिलांच्या आरोग्यासाठी खूप चांगले आहे. बायोगॅस ही एक स्वच्छ आणि सुरक्षित ऊर्जा स्रोत आहे.
4. साखर उत्पादनासोबत कारखान्यांमध्ये निर्माण झालेल्या प्रेसमड या उपपदार्थचा एकल स्त्रोत म्हणून बायोगॅस निर्मितीसाठी वापर होऊ शकतो आणि त्यामुळे बायोगॅस निर्मितीसाठी कच्चा माल पुरवठयामध्ये सातत्य असेल.
5. प्रेसमडमध्ये उच्च रूपांतरण कार्यक्षमता असल्याने, प्रेसमडचा वापर कंपोस्ट, व्हर्मी कंपोस्ट, पेलटायझेशन, पशु खाद्य इत्यादीसाठी करण्यापेक्षा बायोगॅस निर्मितीसाठी करणे जास्त फायदेशीर आहे. एक टन सीबीजी उत्पादन करण्यासाठी सुमारे 25 टन प्रेसमडची आवश्यकता असते.
6. प्रेसमडपासून बायोगॅस निर्मितीसाठी न्यूनतम ते शून्य पूर्वप्रक्रिया आवश्यक आहे.
7. प्रेसमड पासून बायोगॅस निर्मिती ही कॉस्ट इफेक्टिव्ह (खर्चाच्या दृष्टीने किफायती) आहे. एक घनमीटर बायोगॅस पासून जेवढी उर्जा मिळते, तेवढीच उर्जा मिळण्यासाठी 1.25 किलो वॅट वीज किंवा 1.60 किलो कोळसा किंवा 0.52 लिटर डिझेल ची गरज भासते.
8. अतिरिक्त महसूल: बायोगॅस उत्पादनाने कारखान्यांना अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो. राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये उत्पादीत होत असलेल्या प्रेसमडचे प्रमाण आणि रु. 70/- किलोची किमान हमी किंमत लक्षात घेता, 1,72,000 टन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस निर्माण करण्याची क्षमता आहे आणि यापासून साखर कारखान्यांना 1200 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळु शकते.
9. ऊर्जा उत्पन्न: बायोगॅस निर्मितीने साखर कारखान्यांना स्वयंपूर्ण व स्वच्छ ऊर्जा मिळू शकते.
10. साखर कारखाने प्रेसमडचा आणि कचऱ्याचा योग्य वापर करून, प्रभावी कचरा व्यवस्थापन करु शकतात आणि पर्यावरणीय समस्या कमी करता येतील.
11. कृषी वापर: बायोगॅस उत्पादनानंतर मिळणारी खाद्यतत्त्वयुक्त पाचन उत्पादन खत (digestate) कृषी क्षेत्रात उपयोगी ठरू शकते. डायजेस्टरला पुरविण्यात आलेल्या फीडस्टॉकचे अनऍरोबिक डायजेशन पध्दतीने बायोगॅस काढल्यानंतर उरलेले 90-95% इनडायजेस्टेबल मटेरिअल हे पोषक तत्वांनी युक्त पदार्थ आहे, जो खत फरमन्टेड ऑरगनिक मॅन्युअर (FOM) म्हणून वापरला जाऊ शकतो. डायजेस्ट हे पिकांसाठी चांगले खत आहे आणि ते मातीची रचना आणि जमिनीची सुपीकता सुधारते, ज्यामुळे पिकांचे उत्पन्न वाढते. डायजेस्टचा उर्वरित द्रव भाग किंवा स्लरी (लिक्वीड फरमन्टेड ऑरगनिक मॅन्युअर) (LFOM) पिकासाठी फायदेशीर आहे.
12. बायोगॅस निर्मिती कार्बन तटस्थतेला योगदान देते. बायो-सीएनजी प्रकल्पातुन स्वच्छ आणि अक्षय इंधन उत्पादनाद्वारे हरितगृह वायू उत्सर्जनात घट करीत असल्याने कार्बन क्रेडिट मिळण्यासाठी पात्र आहेत.

बायोगॅस प्रकल्प निर्मिती
साखर कारखान्यांमध्ये साधारणत: 5 TPD चा कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी कारखान्याकडे 5 ते 7 एकर जमीन उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पासाठी प्रेसमड डायजेस्टर, डी कॅन्टर किंवा बेल्ट प्रेस, गॅस स्टोअरेज सिस्टीम, बायोगॅस प्युरीफिकेशन सिस्टिम इत्यादी मशिनरीची आवश्यकता असते. तसेच स्वच्छ पाणी 40 घनमिटर प्रतिदिन आणि गरम पाणी 5 घन मिटर प्रतिदिन एवढे उपलब्ध असणे आवश्यक असते. प्रकल्प चालविण्यासाठी वीजेचा 120 किलो वॅट कनेक्टेड लोड आणि 80 किलो वॅट ऑपरेशनल लोडची आवश्यकता आहे. प्रकल्प खर्च साधारणत: 18 ते 20 कोटी रुपयापर्यंत आहे. हा प्रकल्प खर्च मशिनरीच्या उपलब्धतेनुसार कमी होऊ शकतो.
या 5 TPD चा कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पासाठी कच्चा माल म्हणून 135 ते 140 मे. टन प्रेसमड प्रतिदिन उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. प्रेसमड सोबत नेपिअर ग्रास, बॅगस, कृषी कचरा, घनकचरा इत्यादीचे मिश्रण केले तर त्याप्रमाणात प्रेसमड ही कमी लागेल.
उदाहरण म्हणून एका कारखान्याने उभारलेल्या बायोगॅस निर्मिती प्रकल्पाची माहिती घेतली असता, असे दिसून आले आहे की, बायोगॅस निर्मितीचा प्रतिदिन खर्च 3.50 लाख रुपयापर्यंत असू शकेल आणि बायोगॅस विक्रीतून (5 मे. टन * 75000/- ) 3.75 लाख रुपये प्रतिदिन मिळू शकतात. तसेच या बायोगॅस प्रकल्पातून FOM and LFOM (30% of प्रेसमड 120 MT i.e. 35 MT * 5000/-) रु. 1.75 लाख प्रतिदिवस असे एकूण 5.50 लाख रुपये प्रतिदिन मिळू शकतात. म्हणजेच प्रतिदिन 2 लाख रुपये आणि वार्षिक (300 दिवस प्रकल्प चालविल्यास) रु.6 कोटी पर्यंत कारखान्यास नफा मिळू शकतो.

बायोगॅस निर्मितीतील आव्हाने:
साखर कारखान्यांमध्ये बायोगॅस निर्मितीसाठी प्रेसमड वापरण्यासाठी काही विशिष्ट आव्हानेदेखील आहेत. साखर कारखाने विशिष्ट कालावधीसाठी चालतात हे लक्षात घेता, संपूर्ण वर्षभर फीडस्टॉकचा पुरवठा सुरू राहण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात. ताजा प्रेस मड वर्षात 4-6 महिने उपलब्ध असतो, बाकी वर्षांसाठी प्रेसमड साठवण यार्डची आवश्यकता असते. प्रेसमड साठवणे हेही आव्हानात्मक ठरते कारण, त्याचे हळुहळू विघटन होते, परिणामी सेंद्रिय संयुगे तुटतात. प्रेसमडची दीर्घकालीन साठवण गुंतागुंतीचे ठरते आणि त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो.
तथापि, प्रेसमड सोबत ऊसाचे पाचट (केन ट्रँश), नेपिअर ग्रास, बॅगस, कृषी कचरा, घनकचरा इत्यादीचा वापर आपण करुन हा प्रश्न बहुतांशी सुटू शकतो.
ऊस तोडणीनंतर प्रत्येक एकरातून 5 ते 6 टन पाचट (केन ट्रँश) तयार होऊ शकतो. पाचट (केन ट्रँश) वर्षातील 4-6 महिने उपलब्ध असतो आणि उर्वरित वर्षभर पाचट (केन ट्रँश) योग्य प्रकारे साठवून ठेवण्याची गरज आहे. प्रति टन पाचट (केन ट्रँश) पासून ३३० घनमीटर पर्यंत गॅसचे उत्पादन मिळू शकते.
नेपियर ग्रास हे एक उष्णकटिबंधीय पीक आहे जे कोरड्या दुष्काळ परिस्थितीतही वाढू शकते. नेपियर ग्रासची जैविक रचना बायोगॅस निर्माण करण्यासाठी आदर्श आहे. नेपियर ग्रास मध्ये २०-३०% शुष्क पदार्थाचे प्रमाण असते. 20 टन नेपिअर ग्रास पासून 1 टन बायो सीएनजी निर्माण होऊ शकतो.
साखर कारखान्यांनी बहु-कच्चा माल बायोगॅस संयंत्र (मल्टी फीड स्टॉक बायोगॅस प्लँट) उभारल्यास प्रेस मड, कृषी कचरा, नेपियर ग्रास, कोंबडीचा खत इत्यादी कच्च्या मालाचे सह-पचन केले जाऊ शकते.

बायोगॅस विक्री व्यवस्था
साखर कारखान्यांनी प्रेसमड पासून बायोगॅस निर्माण केल्यास सदरचा बायोगॅस विक्री करण्यासाठी कारखान्यासमोर अनेक पर्याय आहेत.

1. शासन खरेदी – किमान विक्री किंमत रु. 72 अधिक कर
2. ऑईल आणि गॅस कंपनी खरेदी – किमान विक्री किंमत रु. 72 अधिक कर. परंतु यासाठी पाईपलाईन किंवा Cascade साठी अतिरिक्त खर्च करावा लागू शकतो.
3. कारखान्याचे स्वत:चे रिटेल आऊटलेट – किमान विक्री किंमत रु. 92 अधिक कर. परंतु यासाठी जागा -मशिनरी, इक्वीपमेंट, वीज, मनुष्यबळ इत्यादीसाठी खर्च करावा लागू शकतो.

वित्तीय योजना आणि वित्तीय सहाय्य –

1. सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्ह टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रान्सपोर्टेशन (SATAT) योजना :-
   पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, भारत सरकारने दिनांक 01.10.2018 रोजी ” सतत योजना ” (SATAT-Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) जाहीर केली. या योजनेचे बायो सीएनजीच्या माध्यमातून पेट्रोलियम पदार्थांची आयात कमी करणे, उपलब्ध घनकचरा, ओला सेंद्रिय कचरा यापासून बायोगॅस मिळवून योग्य प्रक्रिया करणे, सेंद्रिय खतांची उपलब्धता वाढवणे, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती असे उद्देश आहेत. 2025 पर्यंत 5 हजार प्रकल्प संपूर्ण भारतभरात उभारण्याच्या उद्देशाने अंदाजे 1,75,000 कोटी रूपयांची तरतूदही केली आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरात 61 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्लांट कार्यान्वित झाले असून, 164 पेक्षा जास्त रिटेल आउटलेटवरून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस विक्री करण्यात येत आहे.
   SATAT योजना उद्योजकांना नवीन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्लांट उभारण्यासाठी, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचे उत्पादन आणि तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) ऑटोमोटिव्ह आणि औद्योगिक इंधन म्हणून विक्रीसाठी प्रोत्साहन देते. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लि. याचेमार्फत सी. बी.जी.ची वितरण प्रणाली उपलब्ध करून देणार आहेत. तसेच निश्चित किंमतींवर कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तेल विपणन कंपन्याकडून खरेदी करण्यासाठी आश्वासीत केले आहे.
2. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारे राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम:
   नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 2.11.2022 रोजी राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम अंतर्गत कचरा ते ऊर्जा कार्यक्रम सुरू केला आहे. या मध्ये पात्र कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पांना प्रति प्रकल्प 10 कोटी पर्यंत केंद्रीय वित्त सहाय्य (CFA) मिळू शकते. यामध्ये नवीन बायोगॅस प्रकल्पातून बायोसीएनजी निर्मिती साठी रु. 4 कोटी (प्रति 4800 किलो/दिवस) आणि सध्याच्या बायोगॅस प्लांटमधून बायोसीएनजी निर्मिती साठी रु. 3 कोटी (प्रति 4800 किलो/दिवस) एवढे अर्थसहाय्य मिळू शकते. ही योजना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या आणि पॅरिस करारासारख्या आंतरराष्ट्रीय करारांची पूर्तता करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेशी सुसंगत आहे.
3. रसायन आणि खते मंत्रालय विभागाकडून FOM साठी बाजार विकास सहाय्य (MDA):
   एफओएम (Fermented Organic Manure) आणि एलएफओएम (Liquid Fermented Organic Manure) खत नियंत्रण आदेश अंतर्गत आणले आहे. तसेच रसायन आणि खते मंत्रालय, भारत सरकारने 20 सप्टेंबर 2023 रोजी सेंद्रिय खताच्या वापरासाठी प्रोत्साहनात्मक धोरण जाहीर केले आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत सीबीजी प्रकल्पामधून उत्पादित जैविक खताच्या विक्रीवर प्रति टन रु. 1500 रु.चा बाजार विकास सहाय्य (MDA) देण्याची सुविधा आहे.
4. बायोमास एकत्रीकरण यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस उत्पादकांना आर्थिक सहाय्य:
   बायोमास एकत्रीकरण यंत्रसामग्रीच्या (कटर, टेडर, रेकर, ट्रॅक्टर, बेलर, ट्रॉली इ.) कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस उत्पादकांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय विभागाकडून 2 फेब्रुवारी 2024 अन्वये जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत (कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस ) उत्पादकाला बायोमास एकत्रीकरण यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी बायोमासच्या खरेदी खर्चाच्या कमाल 50% मर्यादेपर्यंत किंवा रु. 90 लाख प्रति संच (जे कमी असेल ते) एवढे आर्थिक सहाय्य मिळु शकते. यामध्ये सीबीजी प्रकल्पासाठी किमान 50% बायोमास फीडस्टॉक; किमान 2TPD क्षमता असणे असे निकष आहेत.
5. यंत्रसामग्री / उपकरणांची आयात करण्यासाठी सीमा शुल्कामधून सुट :
   नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या 9.8.2024 रोजीच्या ऑफीस मेमोरँडमनुसार, बायो सीएनजी प्लांट उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही विशिष्ट वस्तू / यंत्रसामग्री / उपकरणांची आयात करण्यासाठी सीमा शुल्कामधुन सुट देण्यात आलेली आहे.
6. केंद्रीय उत्पादन शुल्क:
   01.02.2023 च्या भारताच्या राजपत्रानुसार कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस साठी केंद्रीय उत्पादन शुल्कात सूट देण्यात आली आहे.
7. कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस) चे अनिवार्य मिश्रण (कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन- CBO):
   पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडील दिनांक 27.02.2024 च्या ऑफिस मेमोरॅन्डम नुसार, सिटी गॅस वितरण नेटवर्कच्या कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) आणि पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) विभागांमध्ये कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) यांचे मिश्रण करणे अनिवार्य केले आहे. वित्तीय वर्ष 2025-26, 2026-27, 2027-28 साठी सीबीजी मिश्रण बंधन (सीबीओ) हे अनुक्रमे 1%, 3% आणि 4% ठेवण्यात आले आहे. त्यानंतर वित्तीय वर्ष 2028-29 पासून 5% असेल.
8. कृषी पायाभूत सुविधा निधी AIF अंतर्गत आर्थिक सहाय्य:
   केंद्र शासनाच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाकडील या योजनेमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी रु. 2 कोटी पर्यंतच्या कर्जावर 3 टक्के व्याज अनुदान अनुज्ञेय आहे. या योजनेमधून व्याज अनुदान मिळण्यास सीबीजी प्रकल्प पात्र आहेत.
9. कार्बन क्रेडिट्स :
   कार्बन क्रेडिट्स ही एक व्यापार करण्यायोग्य वस्तू आहे. वातावरणातून एक टन कार्बन डायऑक्साइड किंवा समतुल्य (CO2e) कपात करण्यासाठी किंवा काढून टाकण्यासाठी एक कार्बन क्रेडिट मिळते. बायो-सीएनजी प्रकल्पातून स्वच्छ आणि अक्षय इंधन उत्पादनाद्वारे हरितगृह वायू उत्सर्जनात घट करीत असल्याने कार्बन क्रेडिट मिळण्यासाठी पात्र आहेत. बायो-सीएनजी प्रकल्प उभारुन, साखर कारखान्यांना प्राप्त झालेल्या कार्बन क्रेडिट व्दारे अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध होऊ शकतो.
10. प्राधान्य क्षेत्र कर्ज, आणि CSR निधी:
    वित्तीय संस्था आणि बँकांकडून अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रांना पुरेशा प्रमाणात आणि वेळेवर कर्ज मिळेल याची खात्री करण्यासाठी प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) ही भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने स्थापन केलेली फ्रेमवर्क आहे. बायोगॅस प्रकल्पासाठी प्राधान्याने कर्जपुरवठा करण्याबाबत रिझर्व बँकेचे धोरण आहे.
    कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड हे असे फंड आहेत जे कंपन्यांनी समाज कल्याणकारी आणि पर्यावरणीय प्रकल्पसाठी बाजूला ठेवले आहेत. अलीकडच्या काळात भारतातील अनेक कंपन्यांनी शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी आणि हरितगृहवायु उत्सर्जन कमी करण्यासाठी बायो-सीएनजी प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे साखर कारखाने सीएसआर फंडामधुनही बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी निधी मिळवू शकतात. उपरोक्त योजनाचा फायदा घेऊन, राज्यातील साखर कारखान्यांनी त्यांच्या कारखान्यात उत्पादीत होणाऱ्या प्रेसमड पासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प उभारावेत आणि पर्यावरण रक्षणाबरोबरच कारखान्यांच्या उत्पन्नात भर घालावी.
    साखर कारखान्यांना बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रादेशिक सहसंचालक, साखर आयुक्तालय पुणे, आणि महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) यांचेशी संपर्क करुन आवश्यक मार्गदर्शन व माहिती मिळु शकते.

अविनाश देशमुख
सहसंचालक, उपपदार्थ (साखर आयुक्तालय)
(आणखी तपशीलासाठी ‘शुगरटुडे’चा दिवाळी अंक अवश्य वाचा)