ब्रेकिंग न्यूज : बारामती ॲग्रो प्रकरणात चौकशी अधिकारी देशमुख निलंबित

आमदार रोहित पवारांचा साखर कारखाना

पुणे : इंदापूर तालुक्यातील बारामती ॲग्रो लि. ची चौकशी करणारे विशेष लेखा परीक्षक अजय देशमुख यांच्यावर शासनाची दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवत, तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि ज्येष्ठ नेत शरद पवार यांचे नातू रोहित पवार यांचा हा कारखाना असून, त्यासंदर्भात भाजप आमदार राम शिंदे यांनी तक्रार केली होती. त्यासंदर्भात चौकशी सुरू होती.

सरकारने २६ डिसेंबर २०२२ रोजी यासंदर्भात सविस्त आदेश जारी केला. त्यात म्हटले आहे की, अपर निबंधक सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या चौकशी अहवालातील निष्कर्ष व निरिक्षणे याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, बारामती अॅग्रो लि. शेटफळ (ता. इंदापूर, जि. पुणे) या साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम दि. १५/१०/२०२२ पूर्वी सुरु करण्यात आला असून, सदर प्रकरणी चौकशी कामी नियुक्त केलेले प्रथम चौकशी अधिकारी अजय देशमुख, द्वितीय विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था (साखर), पुणे यांनी तथ्याशी पूर्णपणे विसंगत चौकशी अहवाल सादर करुन शासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याची बाब निदर्शनास येत आहे.

ही कृती निश्चितच महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९८१ मधील नियम ३ चा भंग करणारी असल्यामुळे ते शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीस पात्र ठरतात.

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या भाग २ नियम ४ चे खंड (१) (अ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन श्री. अजय देशमुख, द्वितीय विशेष लेखापरिक्षक वर्ग १ सहकारी संस्था (साखर), पुणे यांना आदेशाच्या दिनांकापासून निलंबित करण्यात येत आहे.

सविस्तर आदेश खालीलप्रमाणे
महाराष्ट्र शासन
-: आदेश :-

ज्या अर्थी, प्रा. राम शिंदे, वि.प.स. यांनी दिनांक १९/१०/२०२२ च्या पत्रान्वये बारामती अॅग्रो लि. शेटफळ (ता. इंदापूर, जि. पुणे) या साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम दिनांक १५/१०/२०२२ पूर्वी सुरू केल्याचे निर्देशनास आणून दिनांक २२/०९/२०२२ च्या साखर आयुक्त, पुणे यांच्या परिपत्रकानुसार संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

सदर पत्रावर मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांनी “सचिव सहकार चौकशी करावी” असे निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सदर चौकशी सोपविण्यात यावी, असे सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना दि. २७/१/२०२२ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले होते.

त्यास अनुसरून अपर निबंधक सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून दि. ०७/१२/२०२२ च्या पत्राने चौकशी अहवाल प्राप्त झाला असून, सदर अहवालातील काही ठळक निरिक्षणे व निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत :-

(१) प्रथम चौकशी अधिकाऱ्यांना तक्रार अर्जासोबत ऊस गाळपाची व ऊसाने भरलेल्या वाहनांची छायाचित्रे व ध्वनीचित्रफीतीबाबत पेन ड्राईव्ह पुरविण्यात आलेला असताना दिनांक ११/१०/२०२२ च्या चौकशी अहवालात पेन ड्राईव्हमधील छायाचित्रे व चित्रफीती यांचा उल्लेख आलेला नाही. त्यामुळे प्रथम चौकशी अधिकारी श्री. देशमुख यांचा चौकशी अहवाल वस्तुस्थितीशी विसंगत आहे व त्यांनी उपलब्ध सक्षम पुरावे न तपासता अहवाल सादर केला आहे.

(२)कारखान्यातील दोन्ही बॉयलरच्या चिमण्या दिनांक १०/११/२०२२ रोजी चालू असल्याने त्या दिवशी केन यार्डमध्ये ऊसतोड प्रोग्रामप्रमाणे गाळपासाठी ऊस आलेला आहे. मात्र, तरी याबाबत कुठलाही उल्लेख सदर तेवढ्या कालावधीत श्री. अजय देशमुख, द्वितीय विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था (साखर), पुणे यांचे मुख्यालय विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण), औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद हे राहील व शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही.

अहवालामध्ये करण्यात आलेला नाही. दिनांक १०/२०/२०२२ रोजी ९२ ट्रॅक्टर ट्रॉलीमध्ये अंदाजे ८०० ते ९०० मे.टन ऊस आल्याचे व फिडर टेबलवर व गव्हाणीत ऊस असून गव्हाण चालू असल्याचे दिसून आले.

(३)श्री.देशमुख यांच्या अहवालात नमूद असलेला १७० मे.टन ऊस दिनांक ११/१०/२०२२ रोजी दिसून येतो. सदर ऊसाची विल्हेवाट कारखान्याने कशी केली. याचा कारखान्याच्या खुलाश्यामध्ये उल्लेख नाही. परंतु नमूद १७० मे.टन ऊस दिनांक १५/१०/२०२२ रोजी गाळप केल्याचे नमूद आहे. यावरुन कारखाना ऊसाबाबतची वस्तुस्थिती दडवित आहे. मात्र याबाबत कोणताही उल्लेख अहवालामध्ये आलेला नाही. याचा अर्थ श्री. देशमुख हे माहिती दडविण्यात कारखान्याची मदत करीता होते असा आहे.

(४) ऊस तोड प्रोग्रामनुसार ऊसाची तोड करुन सदरचा ऊस गाळपासाठी केन यार्डमध्ये आणून दिनांक १०/१०/२०२२ रोजी सदर ऊसाचे गाळप केलेले आहे. परंतु गाळपाचा अहवाल मागणी करुनही कारखाना व्यवस्थापनाने उपलब्ध करुन दिलेला नाही. श्री. देशमुख यांनी याबाबत माहिती प्राप्त करण्याचा प्रयत्नही केलेला नाही.

अपर निबंधक सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या चौकशी अहवालातील निष्कर्ष व निरिक्षणे याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, बारामती अॅग्रो लि. शेटफळ (ता. इंदापूर, जि. पुणे) या साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम दि. १५/१०/२०२२ पूर्वी सुरु करण्यात आला असून, सदर प्रकरणी चौकशी कामी नियुक्त केलेले प्रथम चौकशी अधिकारी श्री. अजय देशमुख, द्वितीय विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था (साखर), पुणे यांनी तथ्याशी पूर्णपणे विसंगत चौकशी अहवाल सादर करुन शासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याची बाब निदर्शनास येत आहे.

ही कृती निश्चितच महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९८१ मधील नियम ३ चा भंग करणारी असल्यामुळे ते शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीस पात्र ठरतात.

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील), नियम १९७९ च्या भाग २ नियम ४ चे खंड (१) (अ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन श्री. अजय देशमुख, द्वितीय विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था (साखर), पुणे यांना आदेशाच्या दिनांकापासून निलंबित करण्यात येत आहे.

शासन आणखी असाही आदेश देत आहे की, हा आदेश अंमलात असेल

श्री. अजय देशमुख, द्वितीय विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था (साखर), पुणे यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी इ. काळातील प्रदाने) नियम १९८१ च्या नियम ६८ अन्वये प्रथमत: निलंबित केलेल्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी ५० टक्के निर्वाह भत्ता देय राहील.

तद्नंतर तीन महिन्यापेक्षा निलंबनाचा कालावधी जास्त झाल्यास देय निर्वाह भत्त्याच्या रकमेत ५० टक्के इतकी वाढ करण्यात यावी. महागाई भत्त्याखेरीज नियमानुसार अनुज्ञेय असणारे इतर भत्तेही त्यांना अनुज्ञेय राहतील. सदर निर्वाह भत्ता देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यास विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण), औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

श्री. अजय देशमुख, द्वितीय विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था (साखर), पुणे यांना वैयक्तीक उद्योगधंदे व अन्य नोकरी करता येणार नाही, असे केल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील तरतूदींचा भंग समजण्यात येईल व ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील व त्यांना निलंबन भत्ताही नाकारला जाईल.