एफआरपी : हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणे योग्य ठरेल?

लेखक: दिलीप पाटील १७ मार्च २०२५ रोजी पारित झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांमध्ये तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. या आदेशाने राज्य सरकारच्या २१ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयाला (GR) रद्दबातल ठरवले आहे, जो साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना…