Latest Sugar Industry News & Cooperative Sector Updates
Latest Sugar Industry News & Cooperative Sector Updates
दिलीप पाटील प्रत्येक गृहिणी आणि सुजाण कुटुंबाने हे ‘शेगडीचं तंत्रज्ञान’ नक्की समजून घ्या! घरचं बजेट सांभाळताना सध्या मोठी कसरत करावी लागत आहे, हे आपल्याला ठाऊकच आहे. मे २०२६ च्या सध्याच्या दरांनुसार, दिल्ली आणि इतर प्रमुख शहरांमध्ये १४.२ किलोच्या घरगुती गॅस…
-उदय जाधवजेएमडी , सदगुरु श्री श्री साखर कारखाना ली , राजेवाडी , जि सांगली. भारताचा साखर उद्योग आज एका ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. गेल्या अनेक दशकांत या उद्योगाने अनेक परिवर्तनांची यशस्वी वाटचाल अनुभवली आहे. साखरेपासून मळी, मळीपासून इथेनॉल आणि बगॅसपासून…
केंद्र सरकारमधील वजनदार मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे की, पाण्यात इथेनॉल मिसळून बनवलेल्या स्टोव्हमधून एलपीजीपेक्षा कमी खर्चात स्वयंपाकासाठी ज्वाला निर्माण करता येतात.केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच इथेनॉल-आधारित स्टोव्ह तंत्रज्ञानाची घोषणा केली असून, त्यांच्या मते हे तंत्रज्ञान व्यावसायिक एलपीजी…
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या ६९ व्या वाढदिवसानिमित्त नागपूरचे ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांनी लिहिलेला हा विशेष लेखदि. २७ मे २०२६ ११ एप्रिल २०२६ ची संध्याकाळ होती ती. त्या दिवशी नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स विदर्भ चे एक शिष्ट…
ग्रामीण महाराष्ट्राची लाइफलाइन म्हणजे साखर उद्योग. या उद्योगाने ग्रामीण भागाचा कायापालट केला, लोकांचे जीवनमान सुधारले. या उद्योगाचा इतिहास, आव्हाने, दीर्घकालीन आणि लघुकालीन उपाययोजना, उद्योगाच्या अपेक्षा इ. मुद्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे एमडी, माजी साखर सहसंचालक, अभ्यासू अधिकारी आणि…
स्पेंटवॉश राखेतून बायो-पोटॅश : साखर उद्योगासाठी नवे हरित अर्थकारण लेखक: दिलीप पाटील भारताचा साखर उद्योग आता केवळ हंगामी ऊस प्रक्रिया केंद्र राहिलेला नसून तो वर्षभर चालणाऱ्या एकात्मिक जैव-शुद्धीकरण कारखान्यात (Bio-Refinery) रूपांतरित होत आहे. या परिवर्तनाला चालना देणारी एक महत्त्वाची तांत्रिक…
महाराष्ट्र सरकारने ५ मे २०२६ रोजी शासन निर्णय क्रमांक : स्वमअ-२०२५ अन्वये “महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) धोरण, २०२६” अधिसूचित केले आहे.धोरणाच्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे: “नागरी सेंद्रिय, कृषी व इतर जैवविघटनशील कचऱ्याचा कच्च्या मालाच्या स्वरूपात वापर करून त्यापासून कॉम्प्रेस्ड…
….. — नंदकुमार सुतार गेल्या दशकात FRP ५४ टक्क्यांनी वाढला असला तरी, प्रत्येक टन उसामागे ₹६०० ते ₹८७५ हा खर्च सातत्याने शेतकऱ्याच्या उत्पन्नातून वजा होत राहिला आहे. महागाईशी ताळमेळ घातला, तर शेतकऱ्याच्या वास्तविक उत्पन्नातील वाढ मोजली तर किती भरेल…..? तर…
–दिलीप पाटील सहअध्यक्ष, शुगर बायोएनर्जी फोरम, आयएफजीई. (९६३७७६४१११) भारत आजही इंधनासाठी परदेशावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. दरवर्षी अब्जावधी डॉलर परकीय चलन तेल आणि गॅस आयातीवर खर्च होतो. हा पैसा देशातील पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, शिक्षण किंवा शेतीसाठी वापरला जाऊ शकला…
सविस्तर माहिती जाणून घ्या नवी दिल्ली — केंद्र सरकारच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने (Department of Food & Public Distribution) तब्बल 60 वर्षे जुना ऊस नियंत्रण आदेश 1966 (Sugarcane Control Order, 1966) रद्द करून त्याजागी नवा ‘Sugarcane Control Order, 2026’…
