दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती
पुणे : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकार विभागाने यासंदर्भात २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन आदेश जारी केला.दुष्काळ जाहीर केलेल्या जिल्ह्यांतील पात्र सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सध्या ज्या टप्प्यावर आहेत, त्याच टप्प्यावर स्थगित राहणार आहेत. मात्र, सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि काही अपवादात्मक संस्थांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे.
खरीप हंगाम २०२६ मधील पर्जन्यमानातील तूट आणि इतर घटकांच्या आधारे राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यात आले. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार, सुरुवातीला २६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ म्हणजेच दुष्काळाचा पहिला इशारा लागू झाला होता. त्यानंतर १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळी घोषित करण्यात आले.
दुष्काळग्रस्त भागात मदतकार्य आणि विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन, सहकार, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा आणि जलसंधारण विभागांवर आली आहे. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेत गुंतल्यास दुष्काळ निवारणाच्या कामावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच शेतकरी आणि सभासदांनाही निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणे गैरसोयीचे ठरू शकते. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ सीसीनुसार, नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीत निवडणूक घेणे लोकहिताचे नसल्यास शासनाला निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार आहे.या स्थगितीतून सहकारी गृहनिर्माण संस्था, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेल्या संस्था आणि शासन आदेशापूर्वीच नामनिर्देशनाचा टप्पा सुरू झालेल्या संस्थांना वगळण्यात आले आहे.
