दुष्काळाच्या झळांनी ऊसतोड मजुरांचे दिवाळीपूर्वीच स्थलांतर!

पुणे : राज्यातील अनेक भागात यंदा टंचाईची परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. उदरनिर्वाहासाठी पर्याय नसल्याने ऊसतोड मजुरांनी दिवाळीपूर्वीच गाव सोडले आहे. परिणामी, अनेक गावांतील मजुरांची घरे बंद असून गावागावांत शुकशुकाट जाणवत आहे.

माळमाथा हा प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असलेला दुष्काळप्रवण भाग आहे. यंदाच्या टंचाईमुळे शेतमजुरांसमोर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला असून, अनेक कुटुंबांनी ऊसतोडणीसाठी स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दरवर्षी या भागातून मोठ्या संख्येने मजूर ऊसतोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील विविध भागांत जातात. यंदा मात्र दिवाळीपूर्वीच अनेक कुटुंबे गावाबाहेर पडली आहेत. परतूर, दौंड, बारामती, पुणे, कोळपेवाडी, श्रीरामपूर आदी भागांतील साखर कारखान्यांच्या ऊसतोडणीसाठी हे मजूर रवाना झाले आहेत.

पाण्याची कमतरता आणि प्रतिकूल हवामानाचा उसाच्या वाढीवर परिणाम झाल्यास गाळपासाठी उपलब्ध होणाऱ्या उसाचे प्रमाण घटू शकते. तसे झाल्यास ऊसतोडणीच्या कामावर अवलंबून असलेल्या मजुरांनाही आर्थिक फटका बसण्याची भीती आहे. या स्थलांतरामुळे ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

तुटपुंज्या कमाईमुळे अडचणीवाढती महागाई, राहणीमान, खाण्यापिण्याचा खर्च आणि इतर गरजा भागवताना मजुरीतील मोठा हिस्सा खर्च होतो. दिवसभर कष्ट करूनही खर्च वजा जाता हातात फारशी रक्कम शिल्लक राहत नसल्याची मजुरांची व्यथा आहे.दुष्काळामुळे शेतीतून उत्पन्न मिळत नसताना ऊसतोडणी हाच उदरनिर्वाहाचा आधार ठरतो. मात्र, यंदा ऊस उत्पादन घटल्यास कामाचे दिवस आणि एकूण कमाईही कमी होण्याची भीती मजुरांना सतावत आहे.

२०२६–२७ हंगामातील ऊस गाळपाची आकडेवारी

गाळप परवाने : २१०

सहकारी कारखाने : १०४

खासगी कारखाने: १०६प्रत्यक्ष सुरू झालेले कारखाने : ९२ — त्यापैकी ४४ सहकारी आणि ४८ खासगी ऊसतोडणीची मजुरी (अंदाजे)

टायरची बैलगाडी असलेले केंद्र : ४५१ रुपये प्रतिटनवाहन केंद्र : ४०८ रुपये प्रतिटनहजेरी पद्धतीचे केंद्र : ३६७ रुपये प्रतिटनबांडी (वाडी) पेंडी शेकडा : ३०० ते ५०० रुपयेऊस उत्पादन घटल्याने यंदा अवघे अडीच ते तीन महिने काम मिळण्याची शक्यता असून जानेवारीतच गावाकडे परतावे लागू शकते, अशी चिंता परतूर येथील मुकादम राजेंद्र पवार यांनी व्यक्त केली.

महागाईच्या तुलनेत ऊसतोड मजुरांचा प्रतिटन दर वाढवण्याची गरज आहे. दुष्काळामुळे हंगामही कमी चालण्याची शक्यता असल्याने शासनाने कारखान्यांच्या माध्यमातून मजुरांसाठी काहीतरी तरतूद करावी, अशी मागणी ऊसतोड कामगार जंगू सोनवणे यांनी केली.