इथेनॉल क्रांतीत मक्याचा दबदबा; शेतकरी अजूनही तोट्यात

नवी दिल्ली : देशात इथेनॉल निर्मितीसाठी मका (कॉर्न) हा प्रमुख कच्चा माल म्हणून वेगाने पुढे येत असताना, प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना अपेक्षित आर्थिक फायदा होत नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. इथेनॉल उद्योग वाढत असला तरी त्याचा फायदा उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची गंभीर तफावत दिसून येते.

📌 इथेनॉलसाठी मक्याची वाढती मागणी

भारत सरकारने इंधनात इथेनॉल मिश्रण (E20) वाढवण्याचे धोरण राबवले असून, त्यासाठी मका, ऊस व तांदूळ यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. विशेषतः मका-आधारित इथेनॉल उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. काही अहवालांनुसार, देशातील एकूण इथेनॉल उत्पादनात मक्याचा वाटा जवळपास 48-50% पर्यंत पोहोचला आहे. ([Down To Earth][1])

⚠️ दर ठरलेला इथेनॉलचा, पण मक्याचा नाही

इथेनॉलसाठी सरकार निश्चित दर देते, त्यामुळे उद्योगांना स्थिर नफा मिळतो. परंतु, मक्याचे दर खुले बाजारावर अवलंबून असल्याने शेतकऱ्यांना हमी मिळत नाही. MSP (किमान आधारभूत किंमत) जरी ठरलेली असली तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना त्यापेक्षा कमी दराने विक्री करावी लागते. ([India Today][2])

💸 शेतकऱ्यांना तोटा, उद्योगांना फायदा

• इथेनॉल उत्पादक कंपन्या बाजारातून स्वस्त दरात मका खरेदी करतात
• त्याच मक्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला निश्चित दर मिळतो
• परिणामी उद्योगांना स्थिर नफा मिळतो, पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अनिश्चित राहते

यामुळे “ऊर्जानिर्मितीसाठी शेतकरी महत्त्वाचा, पण त्यालाच योग्य मोबदला नाही” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

📉 उत्पादन वाढले, पण उत्पन्न नाही

सरकारच्या आवाहनानुसार अनेक शेतकऱ्यांनी मक्याचे उत्पादन वाढवले. मात्र वाढलेल्या उत्पादनामुळे बाजारात दर घसरले आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. काही ठिकाणी तर उत्पादन खर्चही निघत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. ([The New Indian Express][3])

🏛️ धोरणातील तफावत उघड

तज्ज्ञांच्या मते,

• इथेनॉल उद्योगाला अनुदाने, सवलती व निश्चित दर दिले जातात
• पण मक्याच्या दराबाबत स्पष्ट व पारदर्शक धोरण नाही
• शेतकऱ्यांना बाजाराच्या चढ-उतारावर अवलंबून राहावे लागते

म्हणूनच, मका-आधारित इथेनॉलच्या दरनिर्धारणाचे संपूर्ण सूत्र (खर्च, नफा, दर) सार्वजनिक करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

📣 मुख्य मागण्या

• मका-आधारित इथेनॉलचा दर कसा ठरतो याची पारदर्शकता
• शेतकऱ्यांना हमीभाव किंवा निश्चित दर
• उत्पादन खर्च, वाहतूक व प्रक्रिया खर्चाचा खुलासा
• उद्योग आणि शेतकरी यांच्यात समतोल नफा वाटप

🔍 निष्कर्ष

इथेनॉल धोरणामुळे देशाला ऊर्जा सुरक्षेचा फायदा होत असला तरी, या प्रक्रियेत शेतकरी मागे पडत असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे “इथेनॉल वाढ – शेतकरी समृद्धी” हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी धोरणात सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.