गूळ उद्योगाच्या नियमनासाठी शासनाची पावले; सुधारित कायदा लवकरच

पुणे : पारंपरिक गुऱ्हाळांपासून मोठ्या आधुनिक प्रकल्पांपर्यंत विस्तारलेल्या गूळ उद्योगाला आता स्वतंत्र कायदेशीर चौकट मिळण्याची शक्यता आहे. गूळ उद्योगासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा सुधारित मसुदा साखर आयुक्तालयाकडून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. यामुळे गूळ उत्पादन, ऊस खरेदी, प्रक्रिया तसेच उद्योगातील विविध बाबींना अधिक स्पष्ट नियम लागू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

गुळाच्या व्यवसायात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत. पूर्वी शेतकरी स्वतःच्या शेतातील ऊस किंवा शेजारील शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करून गुऱ्हाळातून गूळ तयार करीत होते. आता मात्र मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून गूळ उत्पादन करणारे प्रकल्प राज्यातील विविध जिल्ह्यांत सुरू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर गूळ उद्योगासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे.

सध्या गूळ उत्पादन प्रकल्पांवर साखर कारखान्यांप्रमाणे स्वतंत्र नियंत्रण व्यवस्था नाही. त्यामुळे ऊस खरेदीची पद्धत, शेतकऱ्यांना दिला जाणारा दर, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण तसेच इतर औद्योगिक बाबींमध्ये स्पष्ट नियमांची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

साखर आयुक्तालयाने यापूर्वी गूळ उद्योगासाठी कायद्याचा मसुदा तयार करून शासनाकडे पाठविला होता. मात्र शासनाकडून काही दुरुस्ती व बदल सुचविण्यात आले आहेत. त्यानुसार सुधारित मसुदा तयार करून पुन्हा शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. संबंधित विभाग व अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आवश्यक बदल केले जातील.

‘त्या’ गूळ उत्पादन प्रकल्पांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा विचार

प्रस्तावित कायद्यानुसार दररोज २५ टन किंवा त्यापेक्षा अधिक ऊस गाळपाची क्षमता असलेल्या गूळ उत्पादन प्रकल्पांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा विचार आहे. यामुळे मोठ्या गूळ प्रकल्पांवर नियंत्रण ठेवणे तसेच उद्योगाच्या नियमनासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करणे शक्य होणार आहे.

साखर आयुक्तालयाकडून सुधारित मसुदा शासनाला सादर झाल्यानंतर त्यावर पुढील कार्यवाही होणार आहे. शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर गूळ उद्योगासाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट अस्तित्वात येण्याचा मार्ग सुकर होईल. यामुळे गूळ उद्योगातील अनियमितता कमी होऊन शेतकरी, उत्पादक आणि उद्योग यांच्यातील व्यवहार अधिक पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.