‘पंचगंगा’चा कारभार कार्यकारी संचालकाच्या सहीने चालणार
प्रशासक नियुक्तीस हायकोर्टाचा नकार
मुंबई : न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुंभार पंचगंगा सहकारी साखर कारखान्यावर प्रशासक नियुक्ती केली जाणार नाही, तसेच कोणतीही सक्तीची पावले उचलली जाणार नाहीत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. दरम्यानच्या काळात कार्यकारी संचालकांच्या सहीने सर्व कारभार होतील, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. पुढील सुनावणी २३ जून रोजी होणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या २३ आणि २५ एप्रिलच्या आदेशांचे पालन न केल्यास किंवा फसवणूक केल्यास गंभीर दखल घेतली जाईल, असा इशाराही उच्च न्यायालयाने दिला. या परिस्थितीत निवडणूक प्राधिकरणाचे सर्वोच् अधिकारी वैयक्तिकरीत्या जबाबदार राहतील, असेही आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे कारखान्यावर काहीही करून प्रशासक नियुक्त करण्याचे सौ. रजनीताई मगदूम व विरोधकांचे प्रयत्न फोल ठरले आहेत.
उच्च न्यायालयाचे अंतरिम संरक्षणात्मक आदेश लागू असूनही प्रतिवादी क्र.७ कडून पंचगंगा कारखान्याच्या कार्यालयाचा परिसर सील केला जात आहे. तसेच बहुराज्य सहकारी संस्था अधिनियम २००२ अंतर्गत कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून इतर सक्तीची पावले उचलली जात आहेत, असा आरोप करीत याचिकाकर्त्यांनी यामध्ये पुढील हस्तक्षेपाची मागणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
