ग्रीन हायड्रोजनमध्ये भारताची मोठी झेप; २०३० पर्यंत ५० लाख टन उत्पादनाचे लक्ष्य

नवी दिल्ली : स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात मोठी झेप घेण्यासाठी भारताने २०३० पर्यंत दरवर्षी ५० लाख मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनक्षमता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. केंद्र सरकारच्या अधिकृत माहितीपत्रकानुसार, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षा वाढणार असून, परकीय जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे.

राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशनमुळे देशाची अर्थव्यवस्था अधिक स्वच्छ आणि स्वावलंबी होईल. तसेच भारताला जागतिक स्तरावर ग्रीन हायड्रोजनचे प्रमुख केंद्र बनवण्यासाठी या मोहिमेचे महत्त्वपूर्ण योगदान ठरणार आहे. २०३० पर्यंत कच्चे तेल आणि जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवरील खर्चात सुमारे १ लाख कोटी रुपयांची बचत होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

८ लाख कोटींची गुंतवणूक; ६ लाखांहून अधिक रोजगार

या मिशनचा उद्देश पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याबरोबरच औद्योगिक क्षेत्राला नवी चालना देणे हा आहे. सरकारी अंदाजानुसार, या उपक्रमामुळे देशात ८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक होईल. उत्पादन, पायाभूत सुविधा, संशोधन आणि प्रकल्प विकास या क्षेत्रांमध्ये ६ लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

राज्यांचे योगदान आणि धोरणे

ग्रीन हायड्रोजनला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल या सहा राज्यांनी स्वतंत्र धोरणे लागू केली आहेत.

हरयाणा, पंजाब, बिहार आणि केरळ ही राज्ये आपली धोरणे अंतिम टप्प्यात आणत आहेत. तर हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि ओडिशा यांनी त्यांच्या विद्यमान औद्योगिक धोरणांमध्ये ग्रीन हायड्रोजनचा समावेश केला आहे.