आजपासून नवे निर्बंध; कारखान्यांच्या आर्थिक नियोजनासमोर आव्हान

ऊस रस आणि बी-हेवी मळीपासून तयार इथेनॉलच्या खरेदीला ब्रेक

पुणे : पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमासाठी केंद्र सरकारने २०२६-२७ या पुरवठा वर्षातील खरेदी धोरणात बदल केला आहे. नव्या निविदेत ऊस रस, साखरेचा पाक आणि बी-हेवी मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची मागणी समाविष्ट नसल्याने राज्यातील साखर कारखान्यांसमोर नवे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.

१ नोव्हेंबर २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२७ या कालावधीसाठी हा निर्णय लागू होणार आहे. त्यामुळे कारखान्यांना उत्पादन आणि विक्रीचे नियोजन बदलावे लागू शकते.

केंद्र सरकारने १६ ऑक्टोबरला जारी केलेल्या निविदेनुसार पेट्रोलमधील मिश्रणासाठी सुमारे १,१०० कोटी लिटर इथेनॉल खरेदीचे नियोजन आहे. मात्र, ऊस रस, साखरेचा पाक आणि बी-हेवी मळीपासून तयार इथेनॉलचा या निविदेत समावेश नाही. परिणामी, या कच्च्या मालावर आधारित प्रकल्पांच्या उत्पादन आणि विक्री व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.

देशांतर्गत बाजारात साखरेची पुरेशी उपलब्धता राखणे आणि किमतीवरील दबाव नियंत्रित ठेवणे, हा या निर्णयामागील महत्त्वाचा उद्देश मानला जात आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांतील साखर उत्पादनाबाबत व्यक्त होणाऱ्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर इंधननिर्मितीऐवजी साखर मानवी वापरासाठी उपलब्ध ठेवण्यास प्राधान्य दिले जात असल्याचे सांगितले जात आहे.

मका आणि तांदळापासूनच्या इथेनॉलला संधी

सर्व प्रकारच्या इथेनॉलची खरेदी बंद करण्यात आलेली नाही. मका, तुटलेला तांदूळ, भारतीय अन्न महामंडळाकडील अतिरिक्त तांदूळ आणि सी-हेवी मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा निविदेत समावेश आहे. त्यामुळे पेट्रोलमधील मिश्रण कार्यक्रम सुरू राहणार असून, धान्याधारित इथेनॉल उत्पादनाला अधिक संधी मिळू शकते.

कारखान्यांच्या अर्थकारणावर परिणामाची शक्यता

ऊस रस आणि बी-हेवी मळीपासून इथेनॉल निर्मितीसाठी गुंतवणूक केलेल्या साखर कारखान्यांना पर्यायी उत्पादन आणि विक्री व्यवस्थेचा विचार करावा लागू शकतो. प्रकल्पांचे उत्पन्न, कारखान्यांचे आर्थिक नियोजन आणि ऊस उत्पादकांना मिळणाऱ्या मोबदल्यावरही अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता आहे.