ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर ४ नोव्हेंबरला पुण्यात केंद्रीय समितीची बैठक

पुणे : ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाशी संबंधित विविध प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या केंद्रीय समितीची बैठक ४ नोव्हेंबरला पुण्यात होणार आहे. नीती आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती शेतकरी संघटना, साखर संघ, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या (व्हीएसआय) प्रतिनिधींशी स्वतंत्र चर्चा करणार आहे.

केंद्र सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांची तपासणी आणि त्यावरील उपाययोजना सुचविण्यासाठी ही समिती स्थापन केली आहे. पुण्यातील साखर आयुक्तालयात होणाऱ्या बैठकीत दिवसभर विविध घटकांशी संवाद साधला जाणार आहे.

समितीच्या बैठकांचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे:

सकाळी ९.३० ते १०.१५: व्हीएसआयच्या तज्ज्ञांशी चर्चा
सकाळी १०.३० ते दुपारी १: ऊस उत्पादक शेतकरी संघटनांशी चर्चा
दुपारी १.४५ ते ३: राज्य सहकारी साखर संघ आणि विस्माच्या प्रतिनिधींशी चर्चा
दुपारी ३ ते ३.३०: ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशनच्या प्रतिनिधींशी चर्चा
दुपारी ३.४५ ते सायंकाळी ४.४५: साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते आणि राज्य सरकारच्या अन्य अधिकाऱ्यांशी बैठक

ऊसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी), साखरेची किमान विक्री किंमत, ऊसाचे वजन, साखर उताऱ्याची वैज्ञानिक चाचणी आणि यांत्रिकी ऊसतोडीवरील कपातीची पडताळणी आदी विषयांवर समिती अभ्यास करणार आहे. फेब्रुवारी २०१९ पासून साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिकिलो ३१ रुपये निश्चित करण्यात आली असल्याचाही उल्लेख या संदर्भात करण्यात आला आहे.

मळी, बगॅस आणि इथेनॉल यांसारख्या सहउत्पादनांच्या उत्पन्नातून शेतकऱ्यांना नफा वाटप करण्याच्या नियमांचाही समिती अभ्यास करणार आहे. ऊस उत्पादक राज्यांमधील संबंधित घटकांची मते जाणून घेतल्यानंतर समिती केंद्र सरकारला उपाययोजना सुचविणार आहे. त्यावर पुढील धोरणात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.