घरटी दोघांना त्यांच्या शेतातच रोजगार द्या : कृषितज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांची सूचना

“शेती वाचली तरच देश वाचेल; शेतकऱ्याला हवे कायद्याचे संरक्षण आणि उत्पादन खर्चावर आधारित भाव!”

पंच्याऐंशीव्या वाढदिवसानिमित्त

पुणे / प्रतिनिधी
एकेकाळी देशाला अन्नधान्य पुरवण्याची क्षमता असलेल्या मराठवाड्याला यंदा दुष्काळाच्या झळा बसत आहेत. त्यामुळे अन्नदात्या शेतकऱ्याला त्वरित मदत करावी लागेल, असे प्रतिपादन प्रख्यात कृषितज्ज्ञ, कृषिरत्न डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी केले. दुष्काळी भागात अनेक उपाययोजना करता येतील; परंतु घरटी दोघांना त्यांच्याच शेतात जलसंधारण कामांसाठी ‘रोहयो’ अंतर्गत वर्षभर रोजगार द्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सन्मानही राखला जाईल, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राचे मार्गदर्शक, अभ्यासू विचारवंत आणि शेतकरी हक्कांचे निर्भीड पुरस्कर्ते ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ डॉ. मुळीक २७ सप्टेंबर रोजी वयाची ८५ वर्षे पूर्ण करून ८६ व्या वर्षात पदार्पण करत आहेत. त्यानिमित्ताने ते बोलत होते. वयाच्या या टप्प्यावरही शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या चिंतेने प्रेरित होऊन त्यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, हवामान बदल, कृषी धोरणातील त्रुटी आणि त्यावरच्या ठोस उपायांवर अत्यंत सडेतोड आणि विचारप्रवर्तक मांडणी केली.
“शेती ही केवळ उपजीविकेचे साधन नसून या देशाचा खरा प्राण आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाला कायद्याने संरक्षण आणि उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळत नाही, तोपर्यंत शेती आणि शेतकरी समृद्ध होऊ शकत नाही. जोपर्यंत शेतकरी समृद्ध होणार नाही, तोपर्यंत देशही समृद्ध होणार नाही,” असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आपल्या बालपणाच्या आठवणींना उजाळा देताना डॉ. मुळीक म्हणाले की, पूर्वीही दुष्काळ पडायचे, पण तत्कालीन स्थानिक व पारंपरिक पिकांच्या जाती जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यात सक्षम होत्या. मराठवाडा हा पूर्वी धान्याचे कोठार मानला जायचा आणि संपूर्ण देशाला अन्नधान्य पुरवण्याची क्षमता तिथे होती. मात्र, हायब्रिडायझेशन (संकरित बी-बियाणे), कॅश क्रॉप्सचा (नगदी पिके) वाढता अट्टहास आणि गावोगावची गायराने नामशेष झाल्यामुळे आज शेती व पशुधनासमोर गंभीर संकट उभे राहिले आहे.

आजच्या परिस्थितीची तुलना करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या हवामान बदल (Climate Change) हवामान खात्याच्या अंदाजांच्याही पलीकडे गेला आहे. कुठे ढगफुटीसदृश पाऊस तर कुठे तीव्र दुष्काळ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाडा, विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने पिके करपून गेली आहेत.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी डॉ. मुळीक यांच्या ४ तातडीच्या मागण्या
सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीतून शेतकऱ्याला बाहेर काढण्यासाठी डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी सरकारसमोर चार अत्यंत महत्त्वाच्या व तातडीने राबवण्याच्या मागण्या मांडल्या आहेत:
1. कर्जमुक्ती आणि बँकांची वसुली त्वरित बंद करा:
शेतकऱ्यांनी प्रति एकर २५ हजार ते ५० हजार रुपये पदरचे लावून पिके घेतली, परंतु ती पूर्णपणे वाया गेली आहेत. त्यामुळे सरकारने आरबीआयच्या ‘एनपीए’ (NPA) तरतुदींचा वापर करून किंवा विशेष धोरणात्मक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे पूर्णपणे माफ करावीत. बँका, पतसंस्था आणि खाजगी सावकारांची सक्तीची वसुली तात्काळ थांबवण्याचे आदेश द्यावेत.
2. शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या शेतातच ‘रोजगार हमी’ सुरू करा:
दुष्काळग्रस्त भागातील प्रत्येक कुटुंबातील किमान दोन व्यक्तींना दररोज ३०० रुपये मजुरी देऊन त्यांच्या स्वतःच्याच शेतात जलसंधारणाची व शेतीची कामे करण्यासाठी ‘रोजगार हमी योजने’अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. यामुळे कुटुंबाला रोजचे उत्पन्न मिळेल आणि शेतात जलसंधारणाचे कामही होईल.
3. शेतकऱ्यांच्या पाल्यांचे शिक्षण व राहण्याचा खर्च सरकारने उचलावा:
शेतकरी तोट्यात शेती करून संपूर्ण देशाला जगवतो. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांची मुले जिथे जिथे तांत्रिक, वैद्यकीय किंवा उच्च शिक्षण घेत आहेत, त्यांच्या कॉलेजची फी आणि हॉस्टेलचा सर्व खर्च सरकारने तातडीने आणि युद्धपातळीवर करावा.
4. पशुधनासाठी पाणी व चाऱ्याची छावणी उभारणी:
गावात पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा व पाण्याचे टँकर/छावण्या तातडीने उभ्या कराव्यात.

जागतिक शेती धोरणांचा सखोल अभ्यास असलेले डॉ. मुळीक यांनी अमेरिका, जपान व ब्राझीलचे उदाहरण दिले:
• जपानने १९२० मध्ये, अमेरिकेने १९३७ मध्ये आणि ब्राझीलने १९५७ मध्ये असा कायदा केला आहे की, आसमानी किंवा सुलतानी संकटाने शेतकऱ्याच्या प्रत्यक्ष उत्पादनाचे नुकसान झाल्यास, त्याची १००% भरपाई देण्याची कायदेशीर जबाबदारी सरकारची असते.
• युरोप आणि अमेरिकेत शेतकऱ्यांना व ग्राहकांना ५०% ते ७५% पर्यंत अनुदाने देऊन शेतकरी कधीही आत्महत्येकडे जाणार नाही, याची काळजी घेतली जाते.
• भारतात मात्र अशी भक्कम कायदेशीर तरतूद नसल्याने शेतकरी आत्महत्येकडे ढकलला जातो. त्यामुळे महाराष्ट्राने प्रत्यक्ष उत्पादनावर आधारित नुकसान भरपाईचा कायदा करावा. “IRMA” सारखी याोजना राबवण्यात यावी. ज्यामुळे उत्पन्नाची हमी मिळते.

सेंद्रिय शेती, कचरा व्यवस्थापन
रासायनिक खते व कीटकनाशकांमुळे जमिनीची सकसता नष्ट झाली असून कर्करोगासारखे आजार वाढले आहेत. यावर उपाय सांगताना डॉ. मुळीक म्हणाले:
• शहरांमधील सेंद्रिय कचरा (Bio-degradable Waste) रिसायकल करून त्याची सेंद्रिय खते तयार करून शेतकऱ्यांना दिली पाहिजेत.
• सरकारने जैविक/सेंद्रिय शेतीच्या उत्पादनांना कायद्याने दुप्पट भाव जाहीर केला पाहिजे.
• जर शेतीला योग्य पाणी आणि सेंद्रिय शेतीला चांगला भाव मिळाला, तर येत्या ३ ते ५ वर्षांत ‘रीव्हर्स मायग्रेशन’ (Reverse Migration) सुरू होईल; म्हणजेच शहरात गेलेला तरुण पुन्हा आपल्या गावी येऊन सन्मानाने शेती करेल.

नव्या पिढीला संदेश:
आपल्या ८५ व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने तरुण पिढीला आणि राज्यकर्त्यांना संदेश देताना डॉ. मुळीक म्हणाले:
युवा पिढीने कृत्रिम जीवन जगण्यापेक्षा निसर्गाशी नाळ जोडून नैसर्गिक जीवन जगावे. टेक्नॉलॉजी आणि शिक्षणाचा वापर शेतीतील कष्ट कमी करण्यासाठी, तण-खत व्यवस्थापनासाठी आणि गरजू लोकांच्या सेवेसाठी करा. शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी आणि शुद्ध अन्न हे मानवाचे मूलभूत हक्क आहेत आणि ते फक्त शेतकरीच देऊ शकतो.”