२६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 लागू होण्याने काय होईल?

शुगरटुडे विशेष

१. प्रस्तावना आणि शासन निर्णयाची पार्श्वभूमी (Introduction & Background of Government Resolution)

महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने राज्यातील खरीप हंगाम २०२६ दरम्यान उद्भवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

• शासन निर्णय क्रमांक: सवमती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२ (दिनांक: २५ सप्टेंबर २०२६).
• संदर्भीय कायदेशीर व प्रशासकीय आदेश(Policy Lineage):
  • दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मूल्यांकन.
  • १. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/३ (दिनांक: ०७ ऑक्टोबर २०१७)
  • २. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/म-७ (दिनांक: २८ जून २०१८)
  • ३. शासन पत्र क्र. एससीवाय-२०२१/प्र.क्र.१००/म-७ (दिनांक: १८ ऑक्टोबर २०२१)
  • ४. शासन निर्णय क्र. एससीवाय-२०२३/प्र.क्र.३७/म-७ (दिनांक: ३१ ऑक्टोबर २०२३)
  • ५. कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचा अहवाल (दिनांक: २४ सप्टेंबर २०२६)
• दुष्काळाचे स्वरूप व मूल्यांकन निकष:
  • जून ते २५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत पडलेल्या पावसाची तूट आणि पिकांच्या वाढीवर झालेल्या प्रतिकूल परिणामांचे वैज्ञानिक मूल्यांकन करण्यात आले.
  • कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ‘प्रथम कळ’ (Trigger-1) चे निकष परिपूर्ण होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
  • या २६५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळी परिस्थिती घोषित करून शासन निर्णयातील परिशिष्ट-१ नुसार तातडीने सवलती आणि प्रशासकीय उपाययोजना लागू करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.

२. पीक पाहणी, जीपीएस सर्वेक्षण आणि पंचनाम्यांबाबत निर्देश (Panchnama & Survey Methodology)

बाधित क्षेत्रातील पिकांच्या नुकसानीचे अचूक व पारदर्शक मूल्यमापन करण्यासाठी आधुनिक तांत्रिक पद्धतीने सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया खालील विहित टप्प्यांत पार पाडली जाईल:

१. पंचनाम्याची तातडीने सुरुवात: ‘Trigger-1’ लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पंचनामे करण्याची कारवाई सुरू करावी. २. जीपीएस कोऑर्डिनेट्स व डिजिटल पुरावे संकलन: पीक पाहणी व सर्वेक्षणादरम्यान बाधित शेतजमिनीतील पिकांची सद्यस्थिती दर्शवणारी छायाचित्रे (Photos) आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स (GPS Coordinates) अचूकपणे गोळा केले जातील. ३. कृषी आयुक्तांमार्फत अहवाल सादरीकरण: संकलित केलेला पीक परिस्थितीचा सविस्तर वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य (पुणे) यांच्यामार्फत राज्य शासनास तातडीने सादर केला जाईल.

३. दुष्काळग्रस्त भागासाठी जाहीर १२ प्रमुख सवलती व उपाययोजना (12 Major Relief Measures & Concessions)

शासन निर्णयातील परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद राज्यातील २६५ तालुक्यांमधील दुष्काळग्रस्त क्षेत्रासाठी राज्य शासनाने लागू केलेल्या १२ विशेष सवलती व उपाययोजना खालीलप्रमाणे आहेत:

४. महसुली विभागानुसार आणि जिल्ह्यानुसार बाधित तालुक्यांचे सविस्तर वर्गीकरण (Division & District-wise Taluka Breakdown)

४.१ कोकण विभाग

४.२ नाशिक विभाग

४.३ पुणे विभाग

४.४ छत्रपती संभाजीनगर विभाग (मराठवाडा)

४.५ अमरावती विभाग

नागपूर विभाग (६ जिल्हे, ३९ तालुके)

• नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, गडचिरोली व गोंदिया: नागपूर विभागातील या सर्व ६ जिल्ह्यांमधील एकूण ३९ तालुक्यांचा समावेश Trigger-1 अंतर्गत निश्चित करण्यात आला आहे.

[महत्त्वाची प्रशासकीय नोंद / Administrative Footnote]: वरील विवरणपत्रामधील विभागनिहाय तक्त्यांमध्ये उपलब्ध प्राथमिक सूच्यनुसार २०४ तालुक्यांची (जिल्हा अ.क्र. १ ते २६) सविस्तर यादी समाविष्ट आहे. मूळ शासन निर्णयानुसार राज्यातील एकूण २६५ तालुक्यांमध्ये ‘Trigger-1’ लागू करण्यात आला असून, उर्वरित ६१ तालुक्यांची (वाशीम, यवतमाळ आणि नागपूर विभागातील पूर्व विदर्भातील बाधित तालुके) संपूर्ण यादी मूळ शासन आदेशाच्या मुख्य अभिलेखानुसार सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना अंमलबजावणीसाठी पाठवण्यात आली आहे.

५. नुकसानभरपाई आणि प्रशासकीय अंमलबजावणीची पुढील दिशा (Financial Aid & Administrative Roadmap)

[महत्त्वाचा प्रशासकीय आदेश – १ / Financial Aid Notification]: २६५ तालुक्यांमधील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी सानुग्रह मदत व थेट नुकसानभरपाईचे वितरण हे शेतात प्रत्यक्ष पंचनामे आणि विहित तांत्रिक कार्यपद्धतीची पूर्तता झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे (GR) जाहीर केले जाईल.

[महत्त्वाचा प्रशासकीय आदेश – २ / Official Portal Reference]: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२६०९२६१११७४९४९४१ (202609261117494941) असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात आला आहे.

प्रशासकीय स्वाक्षरी व वितरण आदेश:

हा शासन निर्णय महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, संजय इंगळे (सह सचिव, महाराष्ट्र शासन) यांनी निर्गमित केला आहे.

आदेशाच्या तात्काळ अमलबजावणीसाठी व माहितीसाठी खालील मंत्रालयीन व क्षेत्रिय कार्यालयांना प्रति पाठवण्यात आल्या आहेत: १. राजभवन व मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री कार्यालये: मा. राज्यपाल यांचे सचिव, मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मा. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे (गृह व वित्त) खासगी सचिव. २. लोकप्रतिनिधी: महाराष्ट्रातील सर्व सन्माननीय खासदार (लोकसभा/राज्यसभा) व सर्व आमदार (विधानसभा/विधानपरिषद). ३. मंत्रालयीन विभाग व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव: मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (वित्त), अपर मुख्य सचिव (कृषी), अपर मुख्य सचिव (महसूल व वन), अपर मुख्य सचिव (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग), अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), प्रधान सचिव (नियोजन), प्रधान सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता), प्रधान सचिव (मृदू व जलसंधारण), प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण), आणि प्रधान सचिव (ऊर्जा). ४. क्षेत्रीय प्रशासकीय प्रमुख: कृषी आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य, पुणे), महालेखापाल १/२ (मुंबई व नागपूर), सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी आणि सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.

हे पण वाचा

२४ तासांत पंचनाम्यांचे आदेश; शेतकरी, विद्यार्थ्यांसाठी १२ मोठ्या सवलती घोषित