साखर कारखान्यांच्या महसुलात यंदा चांगली वाढ होणार

नवी दिल्ली : साखरेचा मोठा भाग इथेनॉलकडे वळवल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात देशातील साखर कारखान्यांच्या महसुलात भरीव वाढ होण्याची शक्यता आहे.

2025 पर्यंत, सरकार दरवर्षी 60 लाख टन अतिरिक्त साखर इथेनॉलकडे वळवण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे.

भारतीय साखर कंपन्यांच्या उत्पन्नात आर्थिक वर्ष (FY23) मध्ये 8-12% वाढ होण्याची शक्यता आहे, इथेनॉल उत्पादनाची वाढलेली स्थापित क्षमता, मिश्रणाचे नवे लक्ष्य आणि जादा दरांमुळे हे शक्य होईल, असे CareEdge रेटिंग्सने एका अहवालात म्हटले आहे.

2021-22 मधील 358 लाख टन उत्पादनाच्या शिखराच्या तुलनेत ऑक्टोबर-सप्टेंबरपर्यंत चालणाऱ्या साखर हंगाम 2022-23 मध्ये देशांतर्गत साखरेचे उत्पादन 340 लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे; इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (इस्मा) नुसार, इथेनॉल उत्पादनासाठी यंदा ४५ लाख टन साखर वळवण्यात आली आहे. जी आजपर्यंतची सर्वाधिक आहे. मागच्या वर्षीपेक्षा ४१ टक्क्यांनी अधिक आहे.

“इथेनॉल उत्पादनासाठी वाढलेले साखरेचे जादा प्रमाण हे या आर्थिक वर्षात साखर कारखान्यांच्या महसुलात ८-१२% वाढ मिळवून देण्याची शक्यता आहे. 2025 पर्यंत, देशातील एकूण साखर उत्पादनापैकी दरवर्षी सुमारे 60 लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य राहणार आहे,” असे अहवालात म्हटले आहे.

“संघटित साखर उद्योग क्षेत्रात, सुमारे निम्मा वाटा असणाऱ्या खासगी साखर कंपन्यांकडून मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करून महसूल वाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे,” असे केअरएज अॅडव्हायझरी अँड रिसर्चच्या संचालक तन्वी शाह यांनी सांगितले.

“साखर क्षेत्रासाठी सरकारचा सतत पाठिंबा आणि भारतातील इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केल्यामुळे, साखर क्षेत्र दमदार वाटचाल करणार आहे, ” त्या म्हणाल्या.

अहवालानुसार, या हंगामासाठी साखर निर्यातीचा कोटा 60 लाख टन ठेवण्यात आला आहे, जो 2020-21 आणि SS 2021-22 मध्ये अनुक्रमे 72 लाख टन आणि 112 लाख टन निर्यात करण्यात आला आहे. मागणी-पुरवठा परिस्थितीचे मूल्यांकन केल्यानंतर अतिरिक्त साखर निर्यात कोटा निश्चित केला जाईल.

GST 18% वरून 5% पर्यंत कमी करणे आणि सरकारच्या कोणत्याही अतिरिक्त निर्यात कोटा घोषणेसह, नजीकच्या काळात साखर कारखान्यांच्या कामगिरीला लाभदायक ठरू शकते.