गाळप परवान्यासाठी २१० साखर कारखान्यांचे अर्ज; निधीच्या थकबाकीमुळे प्रक्रिया रखडली
पुणे : राज्यातील आगामी ऊस गाळप हंगामासाठी २१० साखर कारखान्यांनी ऑनलाइन अर्ज दाखल केले आहेत. यामध्ये १०४ सहकारी आणि १०६ खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे. मात्र, विविध निधींसाठी आकारण्यात येणाऱ्या रकमांची थकबाकी आणि त्याबाबतच्या अस्पष्ट तरतुदींमुळे गाळप परवाने देण्याची प्रक्रिया मंदावली आहे.
गाळप परवान्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत ३० सप्टेंबरला संपली. राज्यातील कारखान्यांनी १ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान अर्ज सादर केले. मंत्री समितीच्या निर्णयानुसार परवाना मिळालेल्या कारखान्यांना गाळप सुरू करता येणार असले, तरी बहुतांश कारखान्यांचे परवाने अद्याप प्रादेशिक सहसंचालक स्तरावर प्रलंबित आहेत.
बैठकीच्या इतिवृत्तानंतरही अडथळे कायम
९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त मिळण्यास विलंब झाल्याने सुरुवातीला परवाना प्रक्रिया रखडली होती. काही दिवसांपूर्वी इतिवृत्त प्राप्त झाल्यानंतर प्रक्रियेला वेग येण्याची अपेक्षा होती. मात्र, कारखान्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या विविध निधींच्या तरतुदींमुळे पुन्हा अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
मुख्यमंत्री सहायता निधी : १० रुपये
लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण निधी : १० रुपये
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट : १ रुपया
महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ : १ रुपया
साखर संकुल देखभाल व दुरुस्ती : ५० पैसे
सरकारकडून साखर कारखान्यांवर प्रतिटन पुढीलप्रमाणे आकारणी केली जाते :
याशिवाय, गेल्या वर्षी मराठवाड्यात आलेल्या पुरासाठी मदत निधी म्हणून मागील हंगामात प्रतिटन ५ रुपये अतिरिक्त आकारण्यात आले होते.
थकबाकीदार कारखान्यांच्या परवान्याबाबत संभ्रम
कारखान्यांनी सहायता आणि महासंघाशी संबंधित निधीची बहुतांश रक्कम अद्याप भरलेली नाही. ही थकबाकी असलेल्या कारखान्यांना गाळप परवाना द्यायचा की नाही, याबाबत स्पष्ट निर्देश मिळालेले नाहीत. त्यामुळे परवाना प्रक्रिया मंदावली असून, बहुतांश कारखान्यांना परवान्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
