इथेनॉल धोरण क्रांतिकारी : राज्य साखर संघाचा केंद्राच्या धोरणास पाठिंबा

इथेनॉलच्या मुद्यावरून देशात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करण्याचा काही घटक प्रयत्न करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने आपली भूमिका स्पष्ट करत, केंद्राच्या इथेनॉल धोरणाचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करतानाच त्यास पाठिंबा दर्शवला आहे. संघाचे संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी मांडलेली संघाची भूमिका पुढीलप्रमाणे….

E-२० इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल संबंधी विविध समाज माध्यमातून उलटसुटल चर्चा व लेखन होत आहे. त्या अनुषंगाने देशाचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांच्यावर विशेषत्वाने आरोप करून मूळ विषयाकडे निरर्पेक्षपणे आणि समग्र भूमिकेतून मूल्यमापन करण्याची मानसिकता मागे पडत असल्याचे जाणवते.

एशियन न्युज एजन्सी (ए.एन.आय.) या खासगी वृत्तपत्र संस्थेची बातमी टॅक्सी टुरिस्ट ट्रान्सपोर्ट अॅन्ड टूर ऑपरेटर्स असोसिएशनच्या संदर्भाने मुंबई लोकसत्ताच्या ‘महाप्रदेश’ पुरवणी मध्ये बातमी छापून आली आहे. तसेच केंद्र शासनाने देखील पी.टी.आय., नवी दिल्ली मार्फत प्रस्तुत विषयी मुंबई लोकसत्ता मध्ये पहिल्या मुख्य पृष्ठावर यथासांग खुलासा केला आहे. साखर उद्योग देखील इथेनॉल उद्योगाशी संलग्न असल्याने या विषयाकडे महत्वाचा दृष्टीक्षेप टाकणे महत्वाचे आहे.

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल हा एका रात्रीत तयार झालेला विषय नसून भारतामध्ये त्याला जानेवारी २००३ सालापासून कै. राम नाईक, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री असताना देशाचे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली निर्णय होवून वाटचालीस सुरुवात झाली. जगातील इतर देशांमध्ये देखिल हा कार्यक्रम E-५, E-१० आणि ऊस केंद्रित ब्राझील देशामध्ये E-२७ राबविला जात आहे.

स्वातंत्र्य मिळाल्या पासून अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण करण्याकरीता देशात महत्वपूर्ण निर्णय होऊन ‘हरित क्रांती’ चा प्रयोग यशस्वी करण्यात आला. जगात दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला आपला देश आयातीवर अवलंबून न राहता आपली गरज स्वतः भागवू लागला व इतकेच नव्हे तर अन्नधान्याची निर्यात देखील करु लागला. याच धर्तीवर देशातील वाहन ऊर्जेची वाढती गरज लक्षात घेवून नॅशनल बायोफ्युअल पॉलिसी २०१८ सर्व संबंधित भागधारकांना विश्वासात घेवून अत्यंत अभ्यासपूर्णपणे देशात राबविण्याचा निर्णय करण्यात आला. त्या करीता ‘रोडमॅप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया २०२०-२५’ चा महत्वपूर्ण दस्त निती आयोग व पेट्रोलियम आणि नॅशरल गॅस मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रकाशित करण्यात आला. सदर दस्त वाचल्यास या कार्यक्रमाची रुपरेषा आणि अंमलबजावणी तसेच सर्व महत्वाच्या संस्थांच्या भूमिका स्पष्ट होण्यास मदत होईल.

२०१७ चे साखर संकट
हे होत असताना २०१७-१८ मध्ये जगातील व देशातील साखर उद्योग भीषण आर्थिक समस्येने बाधित होत होता. प्रचंड प्रमाणात उत्पादित झालेली साखर यामुळे वापरा पश्चात जागतिक पातळीवर ५२८ लाख टनाचे साखर साठे शिल्लक राहून साखरेचे आंतरराष्ट्रीय बाजारभाव ११ सेंटच्या खाली आले. भारतात देखिल एकूण वापराच्या ४०% म्हणजेच १०३ लाख टनाचा साखर साठा शिल्लक राहून दर कोसळले व त्यामुळे शेतकऱ्यांची एफ.आर.पी. देणे अशक्यप्राय झाले.

महाराष्ट्र देशातील ऊस आणि साखर उत्पादनाबाबतीत क्रमांक एकचे राज्य आहे. राज्यातील साखर उद्योगाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक विकास करुन आपले अनन्यसाधारण महत्व शेती व्यवसायात सिध्द केले आहे. राज्यात या कालावधीत जवळपास १०७ लाख टन साखर उत्पादन होवून ४५ ते ५० लाख टन साखर विना विक्री शिल्ल्क राहिल्याने भाव रु.२३००/- प्रति क्विंटल पर्यंत खाली कोसळल्याने शेतकऱ्यांची प्रचंड देणी प्रलंबित राहीली.

या स्थितीत केंद्र शासनाने एक महत्वूर्ण निर्णय करुन ऊसाचा रस आणि बी हेवी मळीपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास परवानगी दिली. ज्या पश्चात साखरेचे अतिरिक्त साठे आवश्यतेप्रमाणे नियंत्रणात येवू लागले. त्या करिता केंद्र शासनाने ‘इंटरेस्ट सबवेंशन योजना’ अंमलात आणल्याने इथेनॉल व्यवसायात जवळपास रु.७५,००० कोटीपेक्षा जास्त रकमेची गुंतवणूक होवून ग्रामीण औद्योगिकरणाला मोठा हातभार लागला व त्यायोगे जवळपास २००० कोटी लिटर इथेनॉलची स्थापित क्षमता निर्माण होवून १२ ते १३ लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष ग्रामीण रोजगार निर्मिती झाली आहे. या योजनेमुळे सुमारे रु.३.१४ कोटी रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यास मदत होते.

सन २०१८ च्या पश्चात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचे E-२० पर्यंत उद्दिष्ट २०३० ऐवजी जलद गतीने २०२३ मध्येच पूर्ण झाल्याने काही प्रमाणात वाहन धारकांची समस्या वास्तववादी जरी असेल तरी त्याची व्याप्ती महाभयंकर नक्कीच नाही. तसेच अशा अडचणींवर योग्य चर्चा घडवून समस्येचे निराकरण करणे देखील अशक्यप्राय बाब नाही.

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल्स मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) संस्थेने या कार्यक्रमात एक लक्षणीय व महत्वपूर्ण सहभाग नोंदविला आहे त्याकरीता भरीव योगदान केले आहे. ही संस्था नक्कीच ग्राहकांच्या वाहनांच्या संदर्भात येणाऱ्या समस्यांकडे जागृतपणे पाहून वाहन उत्पादकांना योग्य ती पावले उचलण्यास एक चांगली दिशा देण्याचे समन्वयाची भूमिका पार पाडील याची खात्री सर्वांनी बाळगली पाहिजे. तसेच याबाबत विशेष करुन दिल्ली मधूनच याचा फार मोठा कांगावा होत असल्याने त्याचा योग्य मागोवा घेणे देखील समस्येचे निराकरण करणेसाठी उपयोगी ठरु शकेल.

गडकरींवरील आगपाखड असमर्थनीय
इथेनॉलच्या कार्यक्रमांमुळे संपूर्णतः कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून असलेली पेट्रोलची गरज याला एक उत्तम पर्याय देशांतर्गत होत असेल तर विषयाचा विपर्यास न करता चौकस दृष्टीकोनातून त्याकडे पाहिले पाहिजे. या संदर्भात राज्याचे माजी साखर आयुक्त श्री. शेखर गायकवाड (भा.प्र.से.) आणि श्री. मंगेश तिटकारे, (सहसंचालक, साखर) यांनी साखर उद्योगातून इथेनॉल निर्मिती व एफ.आर.पी. वर परिणाम हे लिहिलेले पुस्तक जरुर डोळयांखालून घातले पाहिजे.

एकूणच इथेनॉल कार्यक्रमामुळे देशाचे परकीय चलनात होणारी बचत, देशाची इंधन सुरक्षितता सक्षम करणे बाबत होणारी ठोस उपाययोजना, प्रदूषण कमी होणारी बाब आणि या संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये स्थानिक उद्योजक व महत्वाचे म्हणजे ‘शेतकऱ्यांचा सहभाग’ या सर्वांना पूरक असे सकारात्मक वातावरण कायम राहणे महत्वपूर्ण व गरजेचे आहे.

त्या अनुषंगाने साखर संघाच्या वतीने या कार्यक्रमास सक्रिय अनुमोदन तथा पाठिंबा आहे व देशाच्या दृष्टीने एक अत्यंत आवश्यक, गरजेचा व उपयुक्त कार्यक्रम विस्कळीत होवू नये ही अपेक्षा आहे. श्री. गडकरी त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या मंत्रालयाने वाहन व्यवस्थेबाबत जबाबदारी पार पाडणे नैसर्गिक आहे. या संदर्भाने वाहने प्रदुषण विरहित करण्याची जबाबदारी या मंत्रालयाची असल्याने श्री. गडकरी यांच्यावर आगपाखड करणे समर्थनीय ठरत नाही.

देश हितासाठी इथेनॉलच नव्हे तर इलेक्ट्रिक आणि हायड्रोजन चलित नवीन तंत्रज्ञानावर वाहन व्यवस्थेचे मार्गक्रमण करण्यासाठी ते मार्गदर्शन व पुरस्कार करतात तर त्याचे वावडे न मांडता यथोचित स्वागतच केले पाहिजे. साखर कारखानदारी बाबत नितीन गडकरी यांना चांगली जान असून राज्यातील खाजगी व सहकारी साखर कारखान्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या सर्वच घटकांना त्यांचे दालन सदैव सहज खुले असते. त्यांची सृजनशीलता या उद्योगाच्या विकासासाठी मोलाची आहे.

ब्राझीलमध्ये २७% इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिश्रित होत असून त्यात सुधारणा करुन E-३० ते E-३२ चे उद्दिष्ट त्या देशाने निश्चित केले आहे. १००% इथेनॉलच्या Flex Fuel वाहनांच्या वापरासह या देशात जवळपास इथेनॉल वापराचे प्रमाण ४६% झालेले आहे.

भारतामध्ये या कार्यक्रमामुळे धान (भात) पिकांच्या अतिरिक्त उपलब्धतेच्या समस्येवर मात करणे शक्य होत असून आणि मक्याच्या पिकास प्रोत्साहनही मिळत आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होवून हातभार लागत आहे. या मोहिमेमुळे मक्याच्या एम.एस.पी. मध्ये देखिल भरीव वाढ देण्यात आली असून मका उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगले बाजारभाव मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. ऊस, मका आणि भात उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा वरदायी कार्यक्रम असून त्यांना ‘अन्नदाता’ सोबतच ‘ऊर्जादाता’ करण्यासाठी हा कार्यक्रम क्रांतिकारी आहे.

जयप्रकाश साळुंखे दांडेगांवकर (संचालक)

संजय खताळ (व्यवस्थापकीय संचालक)

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ लि., मुंबई.