८० टक्के एफआरपी दिलेल्या कारखान्यांना गाळप परवाना
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा निर्णय; शेतकऱ्यांचे १९४ कोटी रुपये अद्याप थकीत
पुणे : यंदाच्या ऊस गाळप हंगामासाठी किमान ८० टक्के एफआरपी अदा केलेल्या साखर कारखान्यांना गाळप परवाना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हंगामाच्या तयारीसाठी झालेल्या मंत्रिसमितीच्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यानुसार साखर आयुक्तालयाला आदेश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी संपूर्ण एफआरपी दिलेल्या कारखान्यांनाच परवाना देण्याची भूमिका होती.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतातील ऊस वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पाण्याची अपुरी उपलब्धता लक्षात घेऊन ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. परवानाप्राप्त कारखान्यांना १५ ऑक्टोबरपूर्वी गाळप सुरू करता येणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी गाळप सुरू करण्याची सक्ती करण्यात आलेली नाही.
संपूर्ण एफआरपी न दिलेले ३० कारखाने
साखर आयुक्तालयाच्या १५ सप्टेंबरच्या अहवालानुसार, गत हंगामातील उसासाठी राज्यातील कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीपोटी ४० हजार ४४६ कोटी रुपये देणे अपेक्षित होते. त्यापैकी ४० हजार २५२ कोटी रुपये अदा करण्यात आले असून, १९४ कोटी रुपये अद्याप थकीत आहेत.
पूर्ण एफआरपी न दिलेल्या कारखान्यांची संख्या ३० आहे. त्यापैकी २६ कारखान्यांनी ८० टक्क्यांहून अधिक एफआरपी दिली आहे. दोन कारखान्यांनी ८० टक्क्यांपेक्षा कमी, तर आणखी दोन कारखान्यांनी ६० टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी अदा केली आहे. यातील १५ कारखान्यांनी दिवाळीपूर्वी संपूर्ण थकीत रक्कम देण्याचे मान्य केल्याची माहिती साखर आयुक्तालयाने दिली.
एफआरपीच्या थकबाकीचा मुद्दा दरवर्षी गाळप परवान्याशी जोडला जातो. तरीही काही कारखान्यांकडून पूर्ण रक्कम न दिल्याने आयुक्तालयाला परवान्याबाबतची भूमिका शिथिल करावी लागत असल्याचे वृत्तात नमूद आहे. थकबाकीदारांच्या यादीत सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील प्रत्येकी दोन, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील तीन कारखान्यांचा समावेश आहे.
सर्व कागदपत्रांची सक्ती नको : विस्मा
गाळप परवाना देताना साखर कारखान्यांकडून सर्व कागदपत्रांचा आग्रह धरू नये किंवा त्यांची सक्ती करू नये, अशी मागणी वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (विस्मा) केली आहे. यासंदर्भात संघटनेचे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले यांनी साखर आयुक्तांना पत्र दिले आहे.
