Category विदर्भ

मोठ्या गूळ कारखान्यांना नियमांखाली आणणार

Jaggary Industry

मंत्रालयातील बैठकीत सविस्तर चर्चा मुंबई : महाराष्ट्रात गूळ कारखान्यांची वाढती संख्या पाहता, त्यांना साखर कारखान्यांप्रमाणे सरकारी नियंत्रणाखाली आणावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. या विषयात खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष घातल्याने मोठे गूळ कारखान्यांना लवकरच शासकीय नियमांनुसार काम करावे…

कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विचाराधीन : अजित पवार

Ajit Pawar meeting

मुंबई : शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्याबरोबरच त्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी येत्या काळात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (‘एआय’चा) वापर अनिवार्य आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडविण्यासाठी कृषी क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विचाराधीन आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने सहकार विभागासोबत समन्वय…

ग्रामीण भागातील स्थलांतराला ‘ब्रेक’ लागणार!

Nirmala Seetaraman

बजेट २०२५ / कृषी : डॉ. बुधाजीराव मुळीक अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीलाच कृषी क्षेत्र प्राधान्यक्रमात अग्रस्थानी असल्याचे नमूद केले. माझे विकासाचे पहिले इंजिन कृषीक्षेत्र आहे, असे त्या म्हणाल्या. त्यापाठोपाठ ‘एमएसएमई’ , गुंतवणूक, निर्यात ही विकासाची मूलभूत क्षेत्रे जाहीर केली. कृषीला प्राधान्य…

सी हेवी मोलॅसेसपासून उत्पादित इथेनॉलच्या दरात अल्प वाढ

ETHANOL PRICE HIKE

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या वर्षी ३१ ऑक्टोबर रोजी संपणाऱ्या २०२४-२५ कालावधीसाठी सी हेवी मोलॅसेसपासून बनवलेल्या इथेनॉलचा दर १.६९ रुपयाने वाढवून ५७.९७ रुपये प्रति लिटर करण्यास बुधवारी मान्यता दिली. बी हेवी मोलॅसेसपासून आणि उसाच्या रस/साखर/साखर सिरपपासून बनवलेल्या इथेनॉलच्या किमती…

इथेनॉल पुरवठ्यासाठी मुदतवाढीस ऑइल कंपन्यांची मान्यता

Ethanol Asso Meeting Pune

इथेनॉल असो.च्या पाठपुराव्याला यश, समन्वयासाठी समिती पुणे : महाराष्ट्रातील ऊस गळीत हंगाम यंदा उशिरा सुरू झाल्याने नोव्हेंबरमध्ये इथेनॉल पुरवठा होऊ शकला नाही, ही बाब लक्षात घेऊन इथेनॉल पुरवठ्यासाठी कालमर्यादा वाढवून देण्यात यावी, अशी आग्रहाची मागणी इथेनॉल असोसिएशनच्या बैठकीत करण्यात आली.…

साखर निर्यातीला परवानगी; महाराष्ट्राला पावणेचार लाख टनांचा कोटा

sugar export

मुंबई : ऑक्टोंबर २०२३ पासून साखर निर्यातीवर असलेली बंदी केंद्र सरकारने मागे घेतली असून, साखर हंगाम २०२४ – २५ मध्ये देशातून १० लाख टन साखर निर्यातीला मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्राला सर्वाधिक म्हणजे पावणेचार लाख टनांचा कोटा वाट्याला आला आहे. या…

साखर कारखानदारीचा 1933 पासून वेगाने विस्तार

Mangesh Titkare Article

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील साखर उद्योग / भाग २ ग्रामीण महाराष्ट्राची लाइफलाइन म्हणजे साखर उद्योग. या उद्योगाने ग्रामीण भागाचा कायापालट केला, लोकांचे जीवनमान सुधारले. या उद्योगासमोर नेमक्या काय अडचणी आहेत, त्यावर कोणते दीर्घकालीन आणि लघुकालीन इलाज लागू होतात, धोरण दिशेबाबत उद्योगाची अपेक्षा…

उसापासून निर्मित डांबराचा रस्ता, गडकरींच्या हस्ते लोकार्पण

NITIN GADKARI BIO BITUMEN ROAD

नागपूर: ऊस, धान, मका आदींच्या टाकाऊ घटकांपासून (बायोवेस्ट) डांबरी रस्त्याप्रमाणेच उत्तम रस्ता तयार करण्यात आला असून, त्याचे उद्‌घाटन केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी केले. नागपूर जिल्ह्यातील मनसरजवळ बांधण्यात आलेला भारतातील हा पहिला बायो-बिटुमेन निर्मित (लिग्निन टेक्नॉलॉजी) रस्ता आहे.…

ऊस नोंदीसाठी ही कागदपत्रे बंधनकारक

Sugarcane co-86032

पुणे : ऊस उत्पादनाचा अचूक अंदाज करता यावा आणि सरकारला निर्णय घेणे सोपे व्हावे, यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस नोंदीसाठी काही कागदपत्रे अनिवार्य करण्यात आली आहेत. ऊस नोंदीसाठी ७/१२ गट नंबर आणि ८ ‘अ’चा खाते नंबर बंधनकारक राहणार आहे. यापूर्वी…

पुणे विभागासाठी सुरुवातीचा आधारभूत उतारा 10.25 टक्के

sugarcane crushing

पुणे – गाळप हंगाम 2024-2025 साठीचा अंतिम ऊस उतारा निश्चित होईपर्यंत, सुरुवातीच्या काळात frp ठरविण्यासाठी विभाग निहाय किमान आधारभूत उतारा राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. त्यानुसार पुणे व नाशिक विभागासाठी 10.25 टक्के उतारा गृहीत धरण्यात यावा, असे सरकारच्या परिपत्रकात म्हटले…

Select Language »