Sugar & Co-op Sectors News Magazine
Sugar & Co-op Sectors News Magazine
खांडसरी उद्योगांना मान्यता व गुळ उत्पादन नियंत्रणाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार मुंबई : राज्यातील ऊस गळीत हंगाम (गोड हंगाम) येत्या १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. साखर कारखान्यांनी आणि साखर आयुक्तालयाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री…
राज्यात सोयाबीन खरेदी केंद्र तातडीने सुरु करण्याचे आदेश मुंबई : कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप करण्याचा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लवकरच होणार आहे. त्यामुळे या कामातील केवायसी व इतर तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे, तसेच केंद्र शासनाने…
पुणे : शुगर कंट्रोल ऑर्डर २०२४ ची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी शेतक-यांच्यी बाजूदेखील केंद्र सरकारने ऐकून घ्यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे. त्यांनी साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांना याबाबत नुकतेच निवेदन दिले. यासंदर्भात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली…
पुणे : पाडेगाव येथी मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्राने विकसित केलेल्या फुले १५००६ सह नवीन तीन ऊस वाण ऑक्टोबर २०२४ पासून विक्रीस उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत, असे या ऊस विकास केंद्राने कळवले असून, याचा सर्व साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांनी लाभ…
कोणत्याही कारखान्याने नाही दिला मुंडे महामंडळाला निधी : आयुक्तांकडून पत्राद्वारे आठवण पुणे : गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला शासन निर्णयानुसार राज्यातील साखर कारखान्यांकडून देय असलेला २०२२-२३ च्या हंगामातील निधी अद्याप एकाही साखर कारखान्याने दिलेला नाही, याकडे लक्ष वेधत सर्व बाकी…
पुणे : प्रेसमडपासून बायोगॅस उत्पादन अतिरिक्त उत्पन्नाचे चांगले साधन आहे . त्यामुळे साखर कारखान्यांनी बायोगॅस प्रकल्प उभे करावेत, असे आवाहन साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी केले आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये उत्पादित होत असलेल्या प्रेसमडचे प्रमाण आणि किलोस ७० रुपये,…
पुणे : साखर उद्योगातील उपपदार्थांचे नियंत्रण केंद्र सरकारने करू नये, असा सूर येथे आयोजित ‘ब्रेन स्टॉर्मिंग’ (बौद्धिक खल) सत्रात निघाला. पुढच्या आठवड्यात केंद्राला सविस्तर अहवाल देण्याचेही यावेळी ठरले. केंद्र सरकारने ‘शुगर कंट्रोल ऑर्डर २०२४’ जारी करून, साखर उद्योगाकडून हरकती आणि…
मुंबई : सहकारी साखर कारखान्यांकडील कर्ज थकित राहिल्यास ते संचालकांची मालमत्ता विकून वसूल करण्याची भयंकर अट राज्य सरकारने अखेर विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मागे घेतली आहे. हा सहकारी साखर कारखानदारीसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. राज्यातील आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य…
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये अभूतपूर्व यश मिळवल्यानंतर देशातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी कृषी कर्जामध्ये सुलभता निर्माण व्हावी म्हणून युनिफाईड लेंडिंग इंटरफेस (युएलआय) ही नवी एकीकृत कर्ज वितरण प्रणाली सुरू केली आहे.…
मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या कर्जाबाबत राज्य सरकार वेळकाढूपणाची भूमिका घेत असल्याचे समोर आले आहे.कारखान्याच्या रिट पिटीशनवर मागच्या २१ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने आदेश जारी करताना, राज्य सरकारला ४ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत उत्तर सादर करण्याची…
