Sugar & Co-op Sectors News Magazine
Sugar & Co-op Sectors News Magazine
नवी दिल्ली : साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ करायची की नाही, याबाबत सरकार लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सोमवारी सांगितले.२०१९ पासून साखरेची एमएसपी 31 रुपये प्रति किलो या दराने कायम आहे,…
पुणे : सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी (ओएमसी) इथेनॉल खरेदी करण्यासाठी टाकलेल्या अटींबाबत नापसंती व्यक्त करत, ही असमानता दूर करावी, अशी मागणी ‘विस्मा’ने (वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असो.) केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री आणि पेट्रोलियम मंत्र्यांकडे केली आहे. यंदाच्या हंगामात…
शेतकऱ्यांप्रति संवेदनशील नेता – डॉ. मनमोहन सिंग डॉ. बुधाजीराव मुळीक(प्रसिद्ध कृषितज्ज्ञ, संस्थापक – भूमाता) दिवंगत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी शेतीच्या मुद्यांवर थेट चर्चा करण्याचा योग तीन वेळा जुळून आला. तेव्हा त्यांच्यातील अत्यंत संवेदनशील आणि निर्णयक्षम नेता आम्हाला दिसून…
कोल्हापूर : कुंभी-कासारी सहकारी साखर कारखान्याकडून यंदाच्या गळीत हंगामाकरिता उसाला प्रतिटन ३ हजार ३०० रुपयांप्रमाणे पहिला हप्ता दिला जाईल, अशी घोषणा कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार चंद्रदीप नरके यांनी केली आहे. हा राज्यातील आतापर्यंत सर्वाधिक दर आहे. आ. नरके म्हणाले, हंगाम २०२४-२५…
मुंबई : साखर उद्योगाचे नियंत्रण असणाऱ्या सहकार खात्याचे नवे मंत्री म्हणून आमदार बाबासाहेब पाटील यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे (अजित पवार) अहमदपूरचे (जि. लातूर) आमदार असून, ६६ वर्षांचे आहेत. त्यांचा नुकताच म्हणजे ५ डिसेंबर रोजी वाढदिवस…
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना मोदी सरकारकडून आतापर्यंत थेट चार हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य विविध स्वरूपात करण्यात आले आहे, अशी माहिती केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली. लोकसभेत खा. सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांला ते शुक्रवारी…
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित असलेल्या पेट्रोलियम कंपन्यांनी इथेनॉल खरेदीसाठी सहकारी साखर कारखान्यांना प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना सरकारने केल्या आहेत, शिवाय इथेनॉल दरवाढ प्रलंबित ठेवल्याने साखर उद्योग डोळे विस्फारून केंद्राकडे पाहात आहे. केंद्राने तेल विपणन कंपन्यांच्या (OMC) निविदा दस्तऐवजात…
राज्यसभेत मांडलेले बॉयलर विधेयक, 2024बॉयलर बिल 2024 चा गोषवारा:सर्व गैर-गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये( Penalty’)’दंड'( नियम किंवा कायद्याचे पालन न केल्याबद्दल शिक्षा म्हणून भराव्या लागणाऱ्या ‘दंडाची रक्कम) ‘दंड(‘ fine) मध्ये बदलला. 7 पैकी 3 गुन्ह्यांना गुन्हेगार ठरवले, बॉयलरची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी विधेयक बॉयलर…
पुणे : ऊस उत्पादनाचा अचूक अंदाज करता यावा आणि सरकारला निर्णय घेणे सोपे व्हावे, यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस नोंदीसाठी काही कागदपत्रे अनिवार्य करण्यात आली आहेत. ऊस नोंदीसाठी ७/१२ गट नंबर आणि ८ ‘अ’चा खाते नंबर बंधनकारक राहणार आहे. यापूर्वी…
मुंबई : जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या फंडाशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे संबंध जोडण्याएवढे पुरावे नाहीत, असे स्पष्ट करत यासंबंधींचे दावे इन्कम टॅक्स अपिलेट ट्रिब्युनलने फेटाळून लावले. त्यामुळे प्राप्तिकर (आयकर) विभागाने 2021 मध्ये अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून जप्त केलेल्या ₹ 1,000…
