Sugar & Co-op Sectors News Magazine
Sugar & Co-op Sectors News Magazine
market reviews
नवी दिल्ली- चालू साखर हंगामात अंदाजापेक्षा जास्त उत्पादन होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकार अतिरिक्त 1.2 दशलक्ष टन साखर निर्यातीस परवानगी देऊ शकते. हा अतिरिक्त निर्यात कोटा चालू 2021-22 हंगामासाठी आधी परवानगी दिलेल्या 10 दशलक्ष टन साखर निर्यातीपेक्षा जास्त असेल.…
आणखी दहा लाख टन साखर निर्यात करण्याची टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करत असल्याचे वृत्त प्रसारित झाल्याने, गुरुवारी इंट्रा-डे ट्रेडमध्ये बीएसईवर साखर कंपन्यांचे शेअर्स 9 टक्क्यांनी वाढले. बलरामपूर चिनी मिल्स, त्रिवेणी इंजिनिअरिंग अँड इंडस्ट्रीज, अवध शुगर अँड…
ओरिसातील प्रसिद्ध शक्ती शुगर्स लि. ची अखेर विक्री झाली आहे. चेन्नईच्या इंडियन पोटॅश लि. ने 134.10 कोटी ही मिल विकत घेतली. ढेंकनाल येथे ही मिल आहे. विक्रीचा व्यवसाय हस्तांतरण करार (BTA) अंमलात आला आहे. मिलचे संपूर्ण दायित्व इंडियन पोटॅशने स्वीकारले…
बंदर आणि गोदामांमध्ये साठलेल्या कच्च्या साखर साठयाची निर्यात करण्यास परवानगी देण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे, असे व्यापार मंत्रालय आणि सरकारी सूत्रांनी सांगितले. गेल्या महिन्यात, भारताने या हंगामातील निर्यात 10 दशलक्ष टनांपर्यंत मर्यादित ठेवली होती, हा आकडा त्यांनी जवळजवळ गाठला…
पुणे : यंदा देशात साखरेचे उत्पादन वाढल्याने साखर निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे देशात साखरेचा साठा शिल्लक आहे हा साठा शिल्लक असताना देशात पुढच्या हंगामात साखरेचे उत्पादन वाढणार असल्याने साखरेचा साठा प्रमाणापेक्षा जादा झाल्यास साखर उद्योगातील अडचणी वाढण्याच्या शक्यता…
केनियाच्या कृषी आणि अन्न प्राधिकरणाच्या साखर संचालनालयाने 2022 मध्ये सर्व देशांमधून कच्च्या साखरेच्या आयातीसाठी 180,000 MT ची वार्षिक मर्यादा निश्चित केली आहे. आयात परवानग्या जारी केल्याने ही कमाल मर्यादा लागू होते. उच्च खतांच्या किमतींमुळे उसाचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे, खतांच्या वापरावर…
1 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या पुढील हंगामात खुल्या सामान्य परवान्याअंतर्गत (ओजीएल) 8 दशलक्ष टन (एमटी) स्वीटनरच्या निर्यातीस परवानगी द्यावी, अशी विनंती साखर कारखान्यांनी सरकारला केली आहे. भारतीय साखर कारखाना संघ (इस्मा) नुसार, हंगाम सुरू होण्यापूर्वी साखर कारखानदारांना भविष्यातील निर्यात करारांमध्ये प्रवेश…
पुणे: गूळ उत्पादनासाठी पुरविल्या जाणाऱ्या उसाला रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) देण्याचा विचार महाराष्ट्र सरकार करत आहे कारण राज्यात उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झाली आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांनी 1,32.031 मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून 13.728 दशलक्ष टन (MT) साखरेचे उत्पादन…
साखर निर्यात खुल्या वरून प्रतिबंधित श्रेणीत हलविल्यानंतर केंद्र सरकारने जारी केलेल्या पहिल्या निर्यात आदेशाने (ERO) साखर कारखानदारांना अस्वस्थ केले आहे, जे म्हणतात की ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी निर्यातदारांना चांगल्या अटी देऊन या आदेशामुळे त्यांचे नुकसान होते. 24 मे रोजी, केंद्राने पुढील…
राज्यातील साखर कारखानदारीला आर्थिकदृष्ट्या भक्कम करायचे असेल तर, शेअर मार्केटद्वारे भांडवल उभारणीचा पर्याय हाताळण्याची गरज आहे. डिबेंचर्स, आयपीओ, बॉण्ड्स, पब्लिक शेअरद्वारे भांडवल उभारणीसाथी कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे, अशी सूचना साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी केली. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित…
