सहकारी साखर उद्योगाला आर्थिक आधार; सॉफ्ट लोनचा प्रस्ताव
मुंबई : प्रतिकूल हवामानामुळे साखर उत्पादनात झालेली घट, सातत्याने वाढत असलेला उत्पादन खर्च आणि बाजारातील आव्हानांमुळे राज्यातील सहकारी साखर उद्योग आर्थिक संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचे सवलतीच्या दरातील ‘सॉफ्ट लोन’ देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
सहकार विभागाने तयार केलेला कर्जपुरवठ्याचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पुढे पाठवण्यात आला असून, मंजुरी मिळाल्यानंतर कारखान्यांना आर्थिक मदतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. केंद्र सरकारकडूनही कारखान्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
गेल्या काही महिन्यांत केंद्र सरकारने साखरेच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. मात्र, उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाल्याने कारखान्यांच्या आर्थिक गणितावर परिणाम झाला आहे. सध्या साखरेचा किमान विक्री दर आणि उत्पादन खर्चातील वाढ यामुळे कारखान्यांना अपेक्षित आर्थिक लाभ मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे.
राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती आधीच अडचणीची असून, वाढत्या कर्जाचा बोजा आणि घटलेले उत्पादन यामुळे संकट अधिक गडद झाले आहे. त्यामुळे सॉफ्ट लोनच्या माध्यमातून कारखान्यांना तात्पुरता आर्थिक दिलासा देण्याचा सरकारचा विचार आहे.
दरम्यान, आगामी हंगामात उसाचे उत्पादन आणि गाळप कमी होण्याची शक्यता असल्याने साखर उद्योगासमोरील आव्हाने कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. उत्पादन खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, शेतकऱ्यांचे देयक वेळेत अदा करणे आणि कारखान्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून ठोस निर्णयांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
