अधिक ऊस नव्हे, प्रत्येक हेक्टरमधून अधिक साखर…

कारखान्यांची क्षमता वाढविण्यापेक्षा ऊस उत्पादकता, साखर उतारा, पाणी कार्यक्षमता आणि डिजिटल AI-आधारित ऊस व्यवस्थापन हीच पुढील दशकाची खरी गरज

–अमरसिंह एम. मोकाशी

निवृत्त वाणिज्य व प्रशासकीय अधिकारी,
महाराष्ट्र साखर महासंघ, मुंबई
विश्लेषक व संशोधक

भारताचा साखर उद्योग एका निर्णायक वळणावर

भारताचा साखर उद्योग आज एका महत्त्वाच्या वळणावर उभा आहे. साखर कारखान्यांची संख्या आणि गाळप क्षमता वाढविणे, इथेनॉल, सहवीजनिर्मिती, सीबीजी आणि इतर उपपदार्थांमध्ये गुंतवणूक करणे यावर गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर भर देण्यात आला आहे. मात्र या संपूर्ण विस्ताराच्या केंद्रस्थानी असलेला ऊस आणि त्याची दीर्घकालीन उपलब्धता याकडे तुलनेने कमी लक्ष गेले आहे.

उद्याचा प्रश्न केवळ “आपल्याकडे किती कारखाने आहेत?” हा राहणार नाही. खरा प्रश्न असेल—“प्रत्येक हेक्टरमधून किती ऊस, किती साखर आणि प्रत्येक घनमीटर पाण्यातून किती मूल्य निर्माण करता येते?”

उत्पादकतेतील दरी हीच सर्वात मोठी संधी

देशात ऊसाखालील क्षेत्र गेल्या दोन दशकांत लक्षणीय वाढले आहे. उपलब्ध अभ्यासानुसार 2000-01 मध्ये ऊस क्षेत्र सुमारे 43 लाख हेक्टर होते, ते 2024-25 मध्ये सुमारे 54.5 लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचले. त्याच काळात ऊस उत्पादनातही मोठी वाढ झाली.

परंतु या वाढीच्या तुलनेत हेक्टरी उत्पादकतेत अपेक्षित वेगाने सुधारणा झालेली नाही. आज देशाची सरासरी ऊस उत्पादकता साधारण 80–85 टन प्रति हेक्टरच्या आसपास आहे. दुसरीकडे, योग्य वाण, दर्जेदार बेणे, शास्त्रीय लागवड, संतुलित खत व्यवस्थापन, ठिबक सिंचन आणि योग्य पीक व्यवस्थापन असलेल्या प्रगत शेतांमध्ये 150 टनांपासून 200 टनांपेक्षा अधिक उत्पादनाची उदाहरणे दिसतात.

म्हणजेच भारतासमोर नवीन जमीन शोधण्यापेक्षा विद्यमान जमिनीची उत्पादकता वाढविण्याची मोठी संधी आहे. यासाठी पाण्याची उपलब्धता, जमिनीचे आरोग्य, दर्जेदार बेणे, आधुनिक ऊस वाण, रोग-किडींचे नियंत्रण, यांत्रिकीकरण आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर तांत्रिक मार्गदर्शन या बाबींना केंद्रस्थानी आणावे लागेल.

साखर उतारा—दुसरे मोठे आव्हान

ऊस उत्पादन वाढले तरी त्याचे रूपांतर साखरेत किती कार्यक्षमतेने होते, हा तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

भारतातील सरासरी साखर उतारा अनेक वेळा 10–11 टक्क्यांच्या आसपास राहतो. तुलनेने ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि काही इतर प्रमुख उत्पादक देशांमध्ये ऊसापासून साखर निर्मितीची कार्यक्षमता अधिक आहे. याचा अर्थ असा की एकाच प्रमाणात ऊस उपलब्ध असताना अधिक साखर निर्माण करण्याची क्षमता भारताकडे अजूनही आहे.

यासाठी केवळ कारखान्यातील तंत्रज्ञान पुरेसे नाही. ऊसाची परिपक्वता, कापणीची योग्य वेळ, ताज्या उसाचे कारखान्यात जलद गाळप, स्वच्छ ऊस, योग्य वाण आणि शेतापासून कारखान्यापर्यंतची कार्यक्षम वाहतूक व लॉजिस्टिक साखळी यांचा साखर उताऱ्यावर थेट परिणाम होतो.

Co 0238 आणि Co 86032 कडून मिळालेला धडा

भारतीय ऊस क्षेत्राला काही वाणांनी मोठी झेप दिली आहे. उत्तर प्रदेशात Co 0238 या वाणामुळे उत्पादकता आणि साखर उत्पादनात मोठी सुधारणा झाली. मात्र एखाद्या वाणावर अतिप्रमाणात अवलंबून राहण्याचे धोकेही त्यातून स्पष्ट झाले.

रोगांचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर मोठ्या क्षेत्रावर परिणाम झाला. दक्षिण भारतात Co 86032 या वाणाने अनेक वर्षे महत्त्वाची भूमिका बजावली; परंतु त्याबाबतही वाणांचे विविधीकरण आवश्यक झाले आहे.

नवीन वाणांमध्ये Co 11015 (Atulya), Co 14005 (Arunima), Co 18009 (Punnakai), Co 14012 (Avani) यांसारख्या वाणांचा योग्य प्रदेशात वापर वाढविणे आवश्यक आहे.

भविष्यात कोणत्याही एका वाणाचे वर्चस्व धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे एकाच वाणाचा हिस्सा मर्यादित ठेवून 4–5 चांगल्या वाणांचे संतुलित मिश्रण तयार करणे ही ऊस विकासाची महत्त्वाची रणनीती ठरली पाहिजे.

भविष्यातील सर्वात मोठी मर्यादा—पाणी

ऊस हे पाण्याची मोठी गरज असलेले पीक आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाचा भविष्यातील विस्तार हा प्रत्यक्षात जलव्यवस्थापनाचा प्रश्न आहे. पारंपरिक पाटाने किंवा flood irrigation पद्धतीने पाणी देताना मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जाते. ठिबक सिंचन, विशेषतः उपपृष्ठ ठिबक सिंचनासारख्या तंत्रज्ञानामुळे पाण्याचा वापर कमी करून उत्पादन वाढविण्याची मोठी शक्यता आहे.

म्हणूनच भविष्यात ऊसासाठी प्रश्न फक्त “किती पाणी उपलब्ध आहे?” असा नसून “उपलब्ध पाण्यात किती ऊस आणि किती साखर निर्माण करता येते?” असा असला पाहिजे.

हवामान बदलामुळे जुनी पद्धत बदलणे अपरिहार्य

हवामान बदलामुळे ऊस क्षेत्रासमोर नवीन आव्हाने निर्माण होत आहेत. अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी, दीर्घकाळ पावसाचा खंड, उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळी परिस्थिती आणि काही भागांत पूरस्थिती यामुळे ऊस उत्पादन आणि साखर उतारा दोन्ही प्रभावित होऊ शकतात.

त्यामुळे भविष्यातील ऊस विकास कार्यक्रम Climate Resilient Sugarcane अर्थात हवामान बदलास सक्षम ऊस शेती या दृष्टिकोनातून आखणे आवश्यक आहे. यामध्ये कमी कालावधीतील वाण, कमी पाण्यात उत्पादन देणारे वाण, रोगप्रतिकारक वाण, मृदासंवर्धन, सूक्ष्म सिंचन आणि हवामानाच्या आधारे पीक व्यवस्थापन यांचा समावेश असला पाहिजे.

Satellite-Based Sensorless AI : ऊस विकासाची पुढील क्रांती

भविष्यातील ऊस शेती केवळ पारंपरिक अनुभवावर किंवा प्रत्येक शेतात सेन्सर्स बसविण्यावर अवलंबून राहू नये. उपग्रह प्रतिमा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग, हवामानविषयक माहिती आणि उपलब्ध कृषी डेटा यांचा एकत्रित वापर करून Sensorless AI आधारित ऊस व्यवस्थापन ही पुढील मोठी क्रांती ठरू शकते.

हजारो हेक्टर क्षेत्रावर IoT सेन्सर्स बसविणे, त्यांची देखभाल करणे आणि प्रत्येक शेतातून सतत डेटा मिळविणे खर्चिक व व्यावहारिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे. याउलट उपग्रह आधारित प्रणालीद्वारे मोठ्या क्षेत्रातील ऊस पिकाचे नियमित निरीक्षण शेतात प्रत्यक्ष सेन्सर बसविल्याशिवाय करता येऊ शकते.

Multispectral आणि radar imagery चा AI द्वारे अभ्यास करून पिकाची वाढ, हिरवळ, पाण्याचा ताण, वाढीतील असमानता, रोग-किडींचा संभाव्य धोका आणि कापणीची संभाव्य वेळ याबाबत शेतनिहाय अंदाज तयार करता येऊ शकतो.

प्रत्येक शेतासाठी Digital Crop Intelligence

भविष्यात प्रत्येक ऊस उत्पादक शेतासाठी एक Digital Crop Profile तयार करता येईल. त्यामध्ये शेताचे क्षेत्रफळ व स्थान, लागवडीची तारीख, वाण, पिकाची वाढीची अवस्था, NDVI/NDRE सारखे vegetation indices, पाण्याचा संभाव्य ताण, पोषकद्रव्यांच्या कमतरतेची संभाव्य चिन्हे, रोग-किडींचा धोका, अपेक्षित ऊस उत्पादन, संभाव्य साखर उतारा आणि संभाव्य कापणीची वेळ यांचा समावेश करता येईल.

अशा प्रकारे प्रत्येक शेताचा “डिजिटल आरोग्य अहवाल” तयार करणे शक्य होईल. शेतकऱ्याला आणि कारखान्याला समस्या दिसल्यानंतर उपाय करण्याऐवजी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आधीच ओळखून प्रतिबंधात्मक उपाय करता येतील.

पाणी व्यवस्थापनात AI चा मोठा उपयोग

उपग्रह निरीक्षण, हवामान डेटा आणि AI मॉडेलच्या आधारे कोणत्या भागात पिकाला पाण्याचा ताण आहे, कोणत्या भागात अतिरिक्त पाणी दिले जात आहे आणि कुठे सिंचनाचे वेळापत्रक बदलण्याची गरज आहे याचा अंदाज घेता येऊ शकतो.

यामुळे “जमीन पाहून पाणी देणे” या पारंपरिक पद्धतीऐवजी “पिकाच्या वास्तविक गरजेनुसार पाणी देणे” शक्य होईल. योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे ऊसाची उत्पादकता आणि साखर उतारा सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

कारखान्यासाठीही उपयुक्त—Cane Availability Forecast

Satellite-based AI चा उपयोग केवळ शेतकऱ्यापुरता मर्यादित राहू नये. साखर कारखान्यांसाठी तो Cane Availability Management System म्हणून विकसित करता येईल.

कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक गाव, शेत आणि ऊस क्षेत्राचे उपग्रह आधारित निरीक्षण करून एकूण ऊस क्षेत्र → पिकाची वाढ → संभाव्य उत्पादन → कापणीची वेळ → कारखान्याला उपलब्ध होणारा ऊस → संभाव्य गाळप → संभाव्य साखर उत्पादन असा संपूर्ण अंदाज तयार करता येईल.

यामुळे कारखान्याला हंगाम सुरू होण्यापूर्वी उपलब्ध उसाचा अधिक अचूक अंदाज घेता येईल. गाळपाचे नियोजन, तोडणी-वाहतूक, मनुष्यबळ, ऊर्जा, साठवणूक आणि साखर उत्पादनाचे नियोजन अधिक कार्यक्षम करता येईल.

“अधिक ऊस” नव्हे, “प्रत्येक हेक्टरमधून अधिक साखर”

साखर उद्योगाने आता विस्ताराचा दृष्टिकोन बदलण्याची वेळ आली आहे. कारखान्यांची गाळप क्षमता वाढविणे, नवीन प्रकल्प उभारणे किंवा विद्यमान कारखान्यांचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहेच. परंतु त्याच वेळी कच्च्या मालाची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित केली नाही तर अतिरिक्त क्षमता आर्थिकदृष्ट्या अडचणीची ठरू शकते.

विशेषतः साखर, इथेनॉल, सहवीजनिर्मिती, सीबीजी, रेक्टिफाइड स्पिरिट, ENA, गुल आणि खांडसरी यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये उसाची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे भविष्यात उपलब्ध ऊसाची स्पर्धा केवळ साखर आणि इथेनॉलमध्ये राहणार नाही. शेतातील प्रत्येक टन उसाचे सर्वोत्तम आर्थिक मूल्य निर्माण करणे आवश्यक ठरेल.

2035 साठी तीन शक्यता

जर सध्याचीच उत्पादकता आणि तंत्रज्ञानाची गती कायम राहिली तर 2035 पर्यंत देशाची ऊस उत्पादकता साधारण 85–90 टन प्रति हेक्टरच्या पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे.

मात्र आधुनिक कृषितंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, सुधारित वाण आणि शास्त्रीय पीक व्यवस्थापनाचा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार केला तर 120–125 टन प्रति हेक्टरची पातळी गाठणे शक्य होऊ शकते.

आणि जर उच्च तंत्रज्ञान, दर्जेदार बेणे, अचूक शेती, जलव्यवस्थापन, यांत्रिकीकरण आणि संशोधन यांचा एकात्मिक वापर झाला तर काही प्रदेशांमध्ये 150 टन किंवा त्यापेक्षा अधिक उत्पादन साध्य होऊ शकते.

याचबरोबर साखर उतारा 12–13 टक्क्यांच्या दिशेने नेला तर देशाला अतिरिक्त जमीन किंवा मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त ऊस उपलब्ध करून न देता अधिक साखर निर्माण करता येऊ शकते.

सरकार आणि उद्योगासाठी स्पष्ट संदेश

साखर उद्योगाचे पुढील धोरण ठरविताना काही मूलभूत बदल आवश्यक आहेत.

पहिले, कारखान्यांच्या क्षमतेबरोबर ऊस विकासाचे लक्ष्य निश्चित झाले पाहिजे.

दुसरे, प्रत्येक साखर कारखान्याने स्वतःच्या कार्यक्षेत्रासाठी 5–10 वर्षांचा ऊस विकास आराखडा तयार केला पाहिजे.

तिसरे, शेतकऱ्यांना केवळ ऊस दर नव्हे, तर उत्पादन वाढविण्यासाठी दर्जेदार बेणे, तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण आणि जलव्यवस्थापनाची सुविधा मिळाली पाहिजे.

चौथे, ऊस क्षेत्र, वाण, उत्पादन, सिंचन, गाळप, साखर उतारा, इथेनॉल वळवणूक आणि उपपदार्थ यांची एकात्मिक, जवळपास रिअल-टाइम राष्ट्रीय माहिती व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.

पाचवे, साखर उद्योगाच्या विस्ताराचा विचार करताना उपलब्ध ऊस, पाणी आणि स्थानिक हवामान यांचा आधार घेऊनच नवीन क्षमता निश्चित केली पाहिजे.

सहावे, प्रत्येक साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात Satellite + AI आधारित Cane Command Area Dashboard विकसित करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. यामुळे कारखान्याची क्षमता वाढविण्यापूर्वी उपलब्ध ऊसाची डिजिटल पडताळणी आणि भविष्यातील ऊस उपलब्धतेचा अंदाज घेता येईल.

पुढील साखरक्रांती शेतात—आणि आता उपग्रहातून दिसणाऱ्या शेतात घडेल

भारताला भविष्यात साखरेची, इथेनॉलची आणि इतर जैवआधारित उत्पादनांची वाढती गरज भागवायची असेल तर केवळ कारखान्यांची क्षमता वाढवून चालणार नाही.

साखर उद्योगाचे भविष्य कारखान्याच्या गेटवर नव्हे, तर शेताच्या बांधावर ठरेल. आणि पुढील टप्प्यात त्या शेताची स्थिती उपग्रह, AI आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सातत्याने मोजता आली पाहिजे.

प्रत्येक हेक्टरमधून अधिक ऊस, प्रत्येक टन उसातून अधिक साखर आणि प्रत्येक घनमीटर पाण्यातून अधिक उत्पादन—हीच भारतीय साखर उद्योगाच्या पुढील दशकाची दिशा असली पाहिजे.

आजपर्यंतची साखरक्रांती प्रामुख्याने “अधिक क्षेत्र आणि अधिक गाळप” यावर आधारित होती. पुढील साखरक्रांती मात्र “अधिक उत्पादकता, अधिक उतारा, कमी पाणी, डिजिटल बुद्धिमत्ता आणि अधिक मूल्य” यावर आधारित असली पाहिजे.

Satellite-based Sensorless AI मुळे ऊस विकासाला प्रथमच शेताच्या पातळीपासून कारखान्याच्या पातळीपर्यंत एकात्मिक डिजिटल दिशा मिळू शकते. यामुळे ऊस उत्पादकता वाढविणे, पाणी वाचविणे, उत्पादनाचा अंदाज अधिक अचूक करणे, कापणीचे नियोजन सुधारणे, साखर उतारा वाढविणे आणि कारखान्यांच्या क्षमतेचा अधिक कार्यक्षम वापर करणे शक्य होऊ शकते.

ही दिशा स्वीकारली तर भारत केवळ साखर उत्पादनात मोठा देश राहणार नाही, तर जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक, शाश्वत आणि शेतकरी-केंद्रित साखर अर्थव्यवस्था निर्माण करू शकतो.

लेखक परिचय

अमरसिंह एम. मोकाशी हे महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघ, मुंबई येथे दीर्घकाळ वाणिज्य व प्रशासकीय क्षेत्रात कार्यरत होते. साखर, ऊस, इथेनॉल, कृषी-अर्थव्यवस्था आणि साखर उद्योगाशी संबंधित धोरणात्मक विषयांचे ते विश्लेषण व संशोधन करतात.