Sugar & Co-op Sectors News Magazine
Sugar & Co-op Sectors News Magazine
सोलापूर : टाकळी सिकंदर (ता. मोहोळ) येथील भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांचा मागील ३० महिन्यांपासून पगारच झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर साखर कारखाना कामगार संघटनेच्या वतीने संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप सरचिटणीस हनुमंत चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी जिल्हा परिषदेसमोरील पूनम गेट येथे धरणे…
पुणेः महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी मशिनमालक संघटने आपल्या विविध प्रमुख मागण्यांसाठी साखर आयुक्त कार्यालयासमोर सोमवारी आंदोलन करण्यात आले. संबधित मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर राज्यातील तेराशे मशिनमालक मशिनसह साखर संकुल आणि मंत्रालयाला १० एप्रिलपासून घेराव घालतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.…
पुणे ः विधानसभा निवडणुकीत सहकार्य केलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या नऊ कारखान्यांना ११०० कोटी रुपयांच्या कर्जाला थकहमी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राष्ट्रीय सहकार निगम (एनसीडीसी) मार्फत कमी व्याज दराने हे कर्ज दिले जाणार असून, त्याला राज्य शासनाची हमी या निर्णयाने मिळाली आहे.…
करमाळा : तालुक्यातील आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीचा अखेर बिगुल वाजला असून, एप्रिल महिन्याच्या १७ तारखेला मतदान, तर १९ एप्रिलला मतमोजणी होत आहे. १० मार्च ते १९ एप्रिल २०२५पर्यंत ही निवडणूक प्रक्रिया चालणार असल्याची माहिती सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा…
मुंबई ः चालू आर्थिक वर्षात राज्याच्या कृषी व संलग्न क्षेत्राची आर्थिक वाढ ८.७ टक्के होईल, असे आर्थिक पाहणीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, याच अहवालानुसार याच २०२४-२५ या खरीप हंगामात राज्यातील ऊस उत्पादनात तब्बल ६.६ टक्के, तर रब्बी हंगामात तेलबियांच्या…
अहिल्यानगर : बंद पडलेल्या व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने थकीत कर्जापोटी जप्त केलेल्या राहुरीतील डॉ. बा. बा. तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया २५ मे पर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज, मंगळवारी राहुरीत…
सोलापूर : राज्यातील साखर कारखान्यांच्या बायोगॅस आधारित सहवीज निर्मिती प्रकल्पातून वीज निर्मिती करण्यात आली. ही वीज प्रति युनिट १ रुपये ५० पैसे प्रमाणे महावितरण कंपनीला विक्री करण्यात आली. यातून शासनाकडून १४ साखर कारखान्यांना ३१ कोटी ६१ लाख ९ हजार ७००…
विशेष आर्थिक लेख (प्रा. नंदकुमार काकिर्डे)* सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सर्व वाहनांसाठी ‘उच्च सुरक्षा क्रमांकाची पाटी” बसवण्याचे आदेश एका प्रकरणात दिले होते. एक प्रकारे वाहनांचे हे “आधार कार्ड” आहे. त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात सुरू झाली असून सर्व प्रकारच्या कोट्यावधी…
