Category Govt Decisions & Policies

फुले १५००६ सह नवे वाण पुढच्या महिन्यात मिळणार

Sugarcane variety Phule 15006

पुणे : पाडेगाव येथी मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्राने विकसित केलेल्या फुले १५००६ सह नवीन तीन ऊस वाण ऑक्टोबर २०२४ पासून विक्रीस उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत, असे या ऊस विकास केंद्राने कळवले असून, याचा सर्व साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांनी लाभ…

… तर एकाही कारखान्याला गाळप परवाना नाही : साखर आयुक्त

Dr. Kunal Khemnar, Sugar Commissioner

कोणत्याही कारखान्याने नाही दिला मुंडे महामंडळाला निधी : आयुक्तांकडून पत्राद्वारे आठवण पुणे : गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला शासन निर्णयानुसार राज्यातील साखर कारखान्यांकडून देय असलेला २०२२-२३ च्या हंगामातील निधी अद्याप एकाही साखर कारखान्याने दिलेला नाही, याकडे लक्ष वेधत सर्व बाकी…

साखर कारखान्यांनी बायोगॅस प्रकल्प उभारावेत : डॉ. खेमनार

BIOGAS - CBG

पुणे : प्रेसमडपासून बायोगॅस उत्पादन अतिरिक्त उत्पन्नाचे चांगले साधन आहे . त्यामुळे साखर कारखान्यांनी बायोगॅस प्रकल्प उभे करावेत, असे आवाहन साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी केले आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये उत्पादित होत असलेल्या प्रेसमडचे प्रमाण आणि किलोस ७० रुपये,…

उपपदार्थांवर नियंत्रण नको : बौद्धिक सत्रात सूर

sugar industry brainstorming

पुणे : साखर उद्योगातील उपपदार्थांचे नियंत्रण केंद्र सरकारने करू नये, असा सूर येथे आयोजित ‘ब्रेन स्टॉर्मिंग’ (बौद्धिक खल) सत्रात निघाला. पुढच्या आठवड्यात केंद्राला सविस्तर अहवाल देण्याचेही यावेळी ठरले. केंद्र सरकारने ‘शुगर कंट्रोल ऑर्डर २०२४’ जारी करून, साखर उद्योगाकडून हरकती आणि…

संचालकांची मालमत्ता होणार नाही जप्त, कर्जाच्या अटी शिथिल

NCDC Loan eligibility

मुंबई : सहकारी साखर कारखान्यांकडील कर्ज थकित राहिल्यास ते संचालकांची मालमत्ता विकून वसूल करण्याची भयंकर अट राज्य सरकारने अखेर विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मागे घेतली आहे. हा सहकारी साखर कारखानदारीसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. राज्यातील आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य…

‘यूपीआयच्या’ यशानंतर कृषी कर्जांसाठी ‘यूएलआय’

Kakirde Article on ULI

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये अभूतपूर्व यश मिळवल्यानंतर देशातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी कृषी कर्जामध्ये सुलभता निर्माण व्हावी म्हणून युनिफाईड लेंडिंग इंटरफेस (युएलआय) ही नवी एकीकृत कर्ज वितरण प्रणाली सुरू केली आहे.…

‘घोडगंगा’ प्रकरणी सरकारचा वेळकाढूपणा

Ghodganga Sugar

मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या कर्जाबाबत राज्य सरकार वेळकाढूपणाची भूमिका घेत असल्याचे समोर आले आहे.कारखान्याच्या रिट पिटीशनवर मागच्या २१ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने आदेश जारी करताना, राज्य सरकारला ४ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत उत्तर सादर करण्याची…

घोडगंगा कारखान्याचे कर्ज कधी मिळणार?

Ghodganga Sugar

पुणे : राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) मंजूर केलेल्या सुमारे ४८७ कोटी ७ लाख रुपयांच्या कर्जाची रक्कम संबंधित पाच कारखान्यांना नुकतीच वितरित करण्यात आली आहे; मात्र रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्यासाठीची रक्कम राखीव ठेवण्यात आली आहे. ही कर्जाची रक्कम…

टीआरक्यू अंतर्गत ८६०६ टन साखर निर्यातीस परवानगी

RAW SUGAR EXPORT

मुंबई : परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, भारताने अमेरिकेच्या आर्थिक वर्ष 2025 साठी टॅरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) योजनेअंतर्गत अमेरिकेला 8,606 मेट्रिक टन कच्ची साखर निर्यातीस मान्यता दिली आहे. टीआरक्यू योजनेअंतर्गत अमेरिका आणि युरोपियन युनियनला सध्या निर्बंधांशिवाय, पण काही…

इथेनॉल उत्पादनावरील निर्बंध मागे, पण मेख मारलीच

Ethanol

नवी दिल्ली : मागच्या डिसेंबर महिन्यात इथेनॉल उत्पादनाबाबत लादलेले निर्बंध केंद्र सरकारने २९ ऑगस्ट रोजी मागे घेतले. त्याचे साखर उद्योगाने जोरदार स्वागत केले. मात्र हे निर्बंध हटवताना, हा निर्णय कायमस्वरूपी नसून, केवळ २४-२५ या हंगामासाठी (इथेनॉल पुरवठा वर्ष) असल्याचे आदेशात…

Select Language »