Category Govt Decisions & Policies

साखर कारखानदारीला २५ हजार कोटींचा निधी देणार : अमित शहा

Amit Shah at NCDC

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या (एनसीडीसी) माध्यमातून सहकारी साखर उद्योगाला अधिक क्षमतावान करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याचाच एक भाग म्हणून ‘एनसीडीसी’द्वारे साखर कारखानदारीला फंडिंग करण्याचे पंचवार्षिक उद्दिष्ट २५ हजार कोटी निश्चित करण्यात आले आहे, असे केंद्रीस सहकार आणि…

दीडशेवर गाळप परवान्यांचे वितरण

sugarcane Crushing season

पुणे : यंदाच्या ऊस गाळप हंगामाने वेग घेतला असून, साखर आयुक्तालयाने आजवर दीडशेवर गाळप परवान्याचे वितरण केले आहे.विशेष म्हणजे विकास शाखेने १५ नोव्हेंबर रोजी शासकीय सुटी असतानाही, कामकाज करत ऊस गाळपासाठीच्या दाखल प्रस्तावांचा निपटारा केला. नव्याने ४० साखर कारखान्यांना ऑनलाइनद्वारे…

ऊसतोड मजुरांच्या मतदानासाठी उपाययोजना करा : हायकोर्ट

Sugarcane Cutting Labour

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील सुमारे १२ लाख स्थलांतरित ऊसतोड कामगार विधानसभा निवडणुकीत मतदानाच्या कायदेशीर हक्कापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.यासंदर्भात केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाला द्यावेत, या मागणीसाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान तात्पुरत्या…

मतदान महत्त्वाचेच, पण पोटदेखील महत्त्वाचे; गाळप हंगाम अखेर सुरू

Sugarcane Crushing

पुणे : महाराष्ट्रातील ऊस गाळप हंगाम अखेर मंत्री समितीच्या निर्णयाप्रमाणे १५ नोव्हेंबरपासून सुरू झाला. साखर आयुक्तांनी पात्र कारखान्यांना ऑनलाइन गाळप परवान्यांचे वाटप सुरू केले आणि मतापेक्षा पोट अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले. मात्र २० नोव्हेंबर या मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक…

गाळप परवाने त्वरित द्या : साखर महासंघाची आग्रही मागणी

Mahasugar Logo

पुणे : राज्य सरकारच्या मंत्रिसमितीच्या निर्णयानुसार ऊस गळीत हंगाम १५ नोव्हेंबर २०२४ पासून सुरू करायचा असल्याने, त्यापूर्वी सर्व अर्जदार साखर कारखान्यांना गाळप परवाने त्वरित द्यावे, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांच्याकडे…

गळीत हंगाम ठरल्याप्रमाणे १५ पासून सुरू होणार : संजय खताळ

Sanjay Khatal IAS

पुणे : महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिसमितीने सर्व बाबींचा विचार करूनच, २०२४-२५ चा ऊस गळीत हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात आजतागायत काहीही बदल झालेला नाही. सरकारकडून आजपर्यंत (१४ नोव्हेंबर) कोणत्याही नव्या सूचना नाहीत, त्यामुळे हा गळीत हंगाम शासनाच्या…

मिशन ग्रीन हायड्रोजन : सेंटर ऑफ एक्सलन्ससाठी प्रस्ताव मागवले

GREEN HYDROGEN MISSION

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनच्या संशोधन आणि विकास (R&D) योजनेअंतर्गत केंद्रे (CoE) स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव आमंत्रित केले आहेत. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) प्रस्तावांसाठी आवाहन केले आहे. भारतामध्ये नावीन्यपूर्ण प्रयोग आणि शाश्वततेला चालना देण्यासाठी, दीर्घकालीन…

१०० टक्के मतदानाची साखर उद्योगाने घेतली जबाबदारी

Crushing Season 2024-25

पुणे : ऊसतोडणी आणि अन्य कामांसाठी साखर उद्योगाने नियुक्त केलेले ऊसतोड कामगार व अन्य हंगामी कामगारांचे या विधानसभा निवडणुकीत शंभर टक्के मतदान होईल याची काळजी आम्ही घेऊ, अशी ठोस हमी देताना, ‘यंदाचा ऊस गाळप हंगाम मात्र ठरल्याप्रमाणे १५ नोव्हेंबरपासूनच सुरू…

साखरेच्या एमएसपीत वाढ करणार : केंद्राचे आश्वासन

Pralhad Joshi WISMA

पुणे : २०१९ पासून प्रलंबित असलेल्या, साखरेच्या न्यूनतम विक्री किमतीत (एमएसपी) आणि इथेनॉल खरेदी दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ समितीसमोर ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी साखर उद्योगाला दिले आहे. वेस्ट इंडियन शुगर…

औद्योगिक अल्कोहोलवर राज्यांचेच नियंत्रण – सुप्रीम कोर्ट

SUPREME COURT

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court of India) नऊ सदस्यीय घटनापीठाने बुधवारी सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा १९९७ चा निकाल रद्द करताना ऐतिहासिक निवाडा दिला. औद्योगिक अल्कोहोलचे उत्पादन आणि पुरवठ्यावर राज्यांना नियामक अधिकार आहेत, असा निकाल ८:१ अशा बहुमताने दिला.1997 मध्ये,…

Select Language »