Sugar & Co-op Sectors News Magazine
Sugar & Co-op Sectors News Magazine
पुणे : साखर आयुक्तांच्या केबिनमध्ये एका शिष्टमंडळाच्या कार्यकर्त्याने चित्रित केलेला व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. मात्र हा प्रकार नेमक्या कोणत्या कारणावरून झाला हे समजू शकले नाही. सूत्रांच्या दाव्यानुसार, एका संघटनेचे शिष्टमंडळ एफआरपी संदर्भात भेटण्यासाठी आले तेव्हा हा प्रकार घडला. सोमवारी एका…
राहाता : ‘जाणता राजा’ने सहकारी संस्था मोडण्याचे काम करून सहकारी चळवळीचा वापर राजकीय दडपशाही आणि राजकीय स्वार्थासाठी केला. सहकाराच्या नावाखाली वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ही संस्थासुद्धा त्यांनी राजकीय अड्डा करून ठेवली आहे, असा गंभीर आरोप राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील…
नवी दिल्ली: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गाळप झालेल्या उसाची एफआरपी एकरकमी देण्याच्या मुद्यावर येत्या १९ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाचा फैसला होण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एकरकमी एफआरपी देण्याचा निकाला दिला आहे. त्याला महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे; मात्र…
सहकार आयुक्तांकडे अतिरिक्त कार्यभार पुणे – ग्रामीण महाराष्ट्रात आर्थिक क्रांती घडवून आणणाऱ्या साखर उद्योगाकडे काणाडोळा करण्याचा सरकारचा स्वभाव जाता जात नसल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे; साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ यांची सात महिन्यांतच बदली करण्यात आली आहे. आता साखर आयुक्त पदाची…
–भागा वरखडे ………….. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात नितीन गडकरी हे असे एक मंत्री आहेत, की ज्यांच्याकडे नवनव्या संकल्पना असतात आणि झोकून देऊन त्या ते राबवतात. गडकरी भाजपचे असले, तरी त्यांच्या कामामुळे ते सर्वंच पक्षात लोकप्रिय आहेत. गेल्या अडीच दशकांपूर्वी…
पुणे : साखर आयुक्तालयाने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ च्या चालू हंगामात उसाच्या वाजवी आणि किफायतशीर दराची (FRP) ९९.०४% रक्कम साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली आहे. तर मागील हंगामातील एकूण ३०४ कोटी रुपयांची थकबाकी अद्यापही शिल्लक असल्याची माहिती या…
पुणे : साखर आयुक्तालयाने २०२४-२५ च्या चालू ऊस गाळप हंगामातील एफआरपी (FRP) थकबाकी वसूल करण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. आयुक्तालयाने एकूण २८ साखर कारखान्यांवर ‘आरआरसी’ (महसूल वसुली प्रमाणपत्र) जारी केल्यानंतर या कारखान्यांनी ४६६ कोटींची रक्कम अदा केली. मात्र तरीही त्यांच्याकडे…
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादन करताना वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाची (feedstock) निवड करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. या निर्णयामुळे २०२५-२६ च्या इथेनॉल पुरवठा वर्षात (नोव्हेंबर-ऑक्टोबर) अतिरिक्त साखरेचे उत्पादन कमी होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. साखरेचे यंदा…
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या (EBP-20) राष्ट्रव्यापी अंमलबजावणीला आव्हान देणारी जनहित याचिका (PIL) सोमवारी फेटाळून लावली आहे. वकील अक्षय मल्होत्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की, लाखो वाहनचालकांना त्यांच्या वाहनांसाठी डिझाइन…
मुंबई : राज्य सरकारने राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी एक महत्त्वाचे धोरण जाहीर केले आहे. आता कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ फक्त एका हप्त्याची कर्जाची थकबाकी झाल्यास बरखास्त केले जाणार आहे. साखर कारखान्यांच्या वाढत्या अनुत्पादक कर्जाला (NPA) आळा घालण्यासाठी सरकारने…
