ठळक घडामोडी
विशेष
ग्रामीण महाराष्ट्राची लाइफलाइन म्हणजे साखर उद्योग. या उद्योगाने ग्रामीण भागाचा कायापालट केला, लोकांचे जीवनमान सुधारले. या उद्योगाचा इतिहास, आव्हाने, दीर्घकालीन आणि लघुकालीन उपाययोजना, उद्योगाच्या अपेक्षा इ. मुद्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी महाराष्ट्र…
महाराष्ट्र सरकारने ५ मे २०२६ रोजी शासन निर्णय क्रमांक : स्वमअ-२०२५/प्र.क्र.८१/नवि-३४ अन्वये “महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) धोरण, २०२६” अधिसूचित केले आहे.धोरणाच्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे: “नागरी सेंद्रिय, कृषी व…
….. — नंदकुमार सुतार गेल्या दशकात FRP ५४ टक्क्यांनी वाढला असला तरी, प्रत्येक टन उसामागे ₹६०० ते ₹८७५ हा खर्च सातत्याने शेतकऱ्याच्या उत्पन्नातून वजा होत राहिला आहे. महागाईशी ताळमेळ घातला,…
नवी दिल्ली: देशातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारविषयक कॅबिनेट समितीच्या (CCEA) बैठकीत आगामी २०२६-२७ या हंगामासाठी उसाच्या…
-दिलीप पाटील सहअध्यक्ष, शुगर बायोएनर्जी फोरम, आयएफजीई. (९६३७७६४१११) भारत आजही इंधनासाठी परदेशावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. दरवर्षी अब्जावधी डॉलर परकीय चलन तेल आणि गॅस आयातीवर खर्च होतो. हा पैसा देशातील…
सविस्तर माहिती जाणून घ्या नवी दिल्ली — केंद्र सरकारच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने (Department of Food & Public Distribution) तब्बल 60 वर्षे जुना ऊस नियंत्रण आदेश 1966 (Sugarcane Control…
