Sugar & Co-op Sectors News Magazine
Sugar & Co-op Sectors News Magazine
पुणे : शेतकऱ्यांना देय असलेल्या एफआरपीची बिले कशी द्यायची, असा प्रश्न काही साखर कारखान्यांना सतावत असताना, राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. एकंदरित १०८ साखर कारखान्यांनी देय एफआरपीच्या शंभर टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम अदा केली…
केंद्र सरकारने ३० एप्रिल २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या मंत्रिमंडळ समितीच्या निर्णयात, आगामी गळीत हंगामासाठी उसाचा रास्त आणि किफायतशीर भाव (FRP) प्रति क्विंटल ३४० रुपयांवरून ३५५ रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळतो, परंतु २०१९ मध्ये, जेव्हा FRP प्रति…
पुणे: केंद्र शासनाने गाळप हंगाम 2025 26 साठी उसाची एफ आर पी 150 रुपये प्रति टनाने वाढवूनआता ती तीन हजार पाचशे पन्नास रुपये प्रति टन केली ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे . विस्मा त्याचे स्वागतच करतो . मात्र त्याचबरोबर केंद्र…
नवी दिल्ली : पुढील म्हणजे २०२५-२६ च्या गळीत हंगामासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रू. ३५५० प्रति टन एवढा दर नव्या एफआरपीनुसार मिळाणार आहे. केंद्र सरकारने दरवाढीस अक्षय्य तृतीयेदिनी मंजुरी दिली. आता साखरेची एमएसपीदेखील लवकरच वाढण्याची अपेक्षा आहे. नवीन FRP १ ऑक्टोबर…
पुणे : राज्यातील गाळप हंगाम संपला, तरी एफआरपी बिलांची प्रकरणे मात्र संपलेली नाहीत. १४ साखर कारखान्यांनी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी दिली आहे. त्यांना साखर आयुक्तालयाने नोटिसा जारी केल्या आहेत. दुसरीकडे १०५ कारखान्यांनी शंभर टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा करून आपला…
किसनवीर कारखान्याकडे सर्वाधिक थकबाकी पुणे : चालू गाळप हंगामातील उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) थकीत ठेवल्याप्रकरणी साखर आयुक्त सिद्धराम सालिमठ यांनी १५ साखर कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्तीच्या कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या कारखान्यांकडे सुमारे ३७२ कोटींची एफआरपी…
पुणे : देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हजारो कोटींच्या थकबाकी रक्कमेस केंद्र सरकारचे धोरण जबाबदार आहे, अशा स्पष्ट शब्दांत ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी केंद्रावर खापर फोडले आहे. ठोंबरे यांनी थेट केंद्राला टार्गेट केल्यानंतर अद्याप सरकारकडून कसलीही प्रतिक्रिया आली नाही.…
by Dilip Patil The recent Bombay High Court order, passed on March 17, 2025, has sparked intense debate among sugar mill owners in Maharashtra. The order quashes the state’s February 21, 2022, GR, which allowed sugar mills to make Fair…
–Dilip Patil The sugar industry is facing an unprecedented financial crisis, as a severe shortage of working capital, increased production costs, forecasts of a good sugarcane crop in the next season, and stable prices for manufactured goods have jeopardized the…
मुंबई: एकरकमी ‘एफआरपी’ मिळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली, त्यात हा निकाल देण्यात आला. एकरकमी ‘एफआरपी’चा कायदा पूर्ववत व्हावा, यासाठी दाखल याचिकेवर निकाल देत…
