हरित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
वाढत्या प्लास्टिक प्रदूषणाच्या गंभीर आव्हानाला तोंड देण्यासाठी आणि महाराष्ट्राला हरित उद्योगांचे अग्रगण्य केंद्र म्हणून स्थापित करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र बायोप्लास्टिक्स धोरण २०२६’ ला मान्यता दिली आहे. २४ जुलै २०२६ रोजी उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने जारी केलेल्या या शासन…






